खरिद ऐन विपरित खानेपानीका पाइप खरिद

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालयहरूले खानेपानीका पाइपहरू खरिद ऐन विपरित खरिद गर्ने गरेको सम्बन्धमा सांसद भट्टले सोमबार मन्त्री बोहरालाई ध्यानाकर्षणपत्र दिएका हुन् । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद (चौथो संसोधन) २०७३ मा निर्माण योजनाका उपभोक्ता समिति वा ठेकेदार आफैले सामग्री खरिद गरी काम गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि डिविजिन कार्यालयहरूले पाइप खरिद गरी उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई दिने गरेका छन् । ऐनले एक करोडसम्मको योजना निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिलाई वा टेण्डर मार्फत् पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।उपभोक्ता समिति र टेण्डर मार्फत् हुने खानेपानी योजनाका पाइप डिभिजन कार्यालयहरूले खरिद गर्ने गरेका छन् । पाइप बाहेकका सामग्रीहरू उपभोक्ता र ठेकेदार आफैले खरिद गर्ने गरेका छन् ।
कार्यालयले खानेपानी योजनाका पाइप आफैले खरिद गर्दा निर्माण कार्यमा ढिलाई हुने गरेको र समग्र निर्माण प्रक्रिया नै जटिल हुने गरेको सांसद भट्टले ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेको बताए । उनले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारसँग सम्झौता मंसिर, पुषमा हुने गरेको र कार्यालयले टेण्डर खोलेर खरिद गर्नका लागि समय लाग्ने भएकोले जेठमा मात्रै उपभोक्ताहरूले पाइप पाउने गरेको बताए । त्यसले गर्दा असारमा मात्रै निर्माणको काम हुने गरेको उनले बताए । कतिपय उपभोक्ता समितिले एक महिनाकै छोटो समयमा काम गर्न नसक्ने भनेर पाइप नउठाएपछि डिभिजन कार्यालयले आफ्नो भण्डारमा राख्ने गरेको उनको बुझाई छ । यो गतिविधि खरिद ऐन विपरित छ उनको भनाइ छ ।
सके सबै सामग्रीहरू डिभिजन कार्यालयले समयमै उपलब्ध गराउन ठीक हुने बताउँदै सांसद भट्टले अन्यथा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण सामग्री खरिद गर्न दिनुपर्ने माग मन्त्रीसँग राखेको बताए । उनले उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई नै सम्पूर्ण सामग्री खरिद गर्न दिएमा योजना निर्माण प्रक्रिया सहज र छरिटो हुने बताए ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले सम्पूर्ण काम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन बाहिर गएर काम गरेमा आउने समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित डिभिजन कार्यालय प्रमुखले लिनुपर्ने निर्देशन दिएको बताए । उनले सांसद भट्टले लिखित दिएपछि आफूले त्यसबारे बुझेर अघि बढ्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको बताए ।