सभापति हटाउन एमालेको सिफारिस, नियमावलीले मिल्छ ?

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकलाई पदबाट हटाउन नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सभामुखसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट पारित गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा पाठकसँग स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सभापति पदबाट हटाउने प्रयाससम्मको घटनाले समितिको नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।

एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पाठक सामाजिक विकास समितिका सभापति छन् । बजेट पारित गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयलाई लिएर पाठकसँग स्पष्टीकरण सोध्ने विषय उठेको थियो । त्यसपछि उनलाई समितिको सभापतिबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन एमाले संसदीय दलका नेता रावलले सभामुखसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

तर, सभापतिलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया प्रदेश सभा नियमावलीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दलको सिफारिसले मात्र पद रिक्त हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५७ मा समितिको सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे व्यवस्था छ । सो नियमअनुसार सभापति सदस्य नरहेमा, मन्त्री भएमा, राजीनामा दिएमा वा सम्बन्धित समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको भनी प्रस्ताव पारित गरेमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ ।

पाँच सदस्यीय सामाजिक विकास समितिमा सभापति पाठकसहित नेकपाका माया पन्त, झपट साउँद र कैलाश चौधरी तथा नेपाली कांग्रेसकी सरस्वती खड्का सदस्य छन् । समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइका आधारमा सभापतिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गर्न चार सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

यो अवस्थाले एमाले संसदीय दलका नेताको सिफारिस र समितिबाट पारित हुनुपर्ने प्रस्तावबीचको कानुनी सम्बन्ध के हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ । दलको आन्तरिक निर्णय, सभामुखसमक्ष गरिएको सिफारिस र समितिको सभापतिको पद रिक्त हुने कानुनी प्रक्रियालाई एउटै रूपमा बुझ्न नमिल्ने कानुनका विद्यार्थी सच्चिदानन्द जोशी बताउछन् ।

नियमावलीको नियम १५५ मा विषयगत समितिको सभापति निर्वाचित हुने प्रक्रियाको व्यवस्था छ भने नियम १६३ मा समितिका सदस्य परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम १६३ अनुसार सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले सदस्य परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आधार मान्दै सभापति हटाउने सिफारिसको कानुनी आधारबारे पनि जोशीले प्रश्न उठाए । सदस्य परिवर्तन गर्ने व्यवस्था र सभापतिको पद रिक्त हुने अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जोशीले भने , बजेट पारित गर्ने बैठकमा अनुपस्थित भएको विषयमा सभापति पाठकसँग स्पष्टीकरण माग्नु र उनलाई पदबाट हटाउनु फरक प्रक्रिया हुन् । बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण, त्यससम्बन्धी संसदीय दलको निर्णय तथा नियमावलीमा तोकिएका सर्त पूरा भए–नभएको परीक्षण नगरेर पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउदा थप विवाद सिर्जना भएको हो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सभापति पाठकको सम्वन्धित दलले समितिको सदस्य नै नरहने गरेर सभापतिबाट निलम्बन गर्न सिफारिस गरेकोले समिति सदस्यबाट हट्ने र सदस्य नहुँदा सभापति हुन नसक्ने बताए ।

सभापति पाठकले आफूलाई सभामुखले सभापतिबाट हटाउन नमिल्ने र हटाएको पत्र पनि नदिएको बताउदै आफूले सभापतिको रुपमा काम गरिरहेको बताए ।