१२ असार २०८३, शुक्रबार
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भन्दै यथास्थितिमा पारित
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र बजेट बाँडफाँटको विषयमा उत्पन्न विवादका कारण बजेट निर्धारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर नेकपा (एमाले) भित्र देखिएको अन्योल र त्यसबाट उत्पन्न घटनाक्रमले पार्टी नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, स्थिर र जनउत्तरदायी
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्त नयाँ मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूले सोमबार पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राज्यमन्त्रीहरूलाई
धनगढी / नेकपा (एमाले) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा सोमबार तनाव उत्पन्न भएको छ । मन्त्री परिवर्तनको विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय फेरिएपछि आक्रोशित कार्यकर्ताले संसदीय दलको कार्यालयमा
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने भएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि नयाँ मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेले
धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री परिवर्तन हुने लगभग निश्चित भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि शनिबार साँझ भएको सहमतिअनुसार आज नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने
टीकापुर/ प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य कायम गरेर मात्र प्रभावकारी कानुन निर्माण सम्भव हुने बताए । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनमा
धनगढी/ नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा देखिएको विवाद अन्ततः सहमतिमार्फत समाधानतर्फ पुगेको छ। दलको नेता परिवर्तनको माग गर्दै सुरु भएको हस्ताक्षर अभियानपछि विकसित घटनाक्रमले मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता कमलबहादुर
धनगढी/ सुदूरपश्चिमको टीकापुर अब दुई दिनका लागि नेपालको संसदीय अभ्यास र विधायिकी बहसको केन्द्र बन्ने भएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनदेखि सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा संसदको सचिवहरू सहभागी
