संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल

धनगढी । संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न तयार पारिएको विधेयकबारे धनगढीमा शुक्रबार कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीबीच छलफल भएको छ ।
एड्भोकेसी फोरम, नेपालको आयोजनामा संक्रमकालिन न्याय र र मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धी आयोजित अन्तक्र्रियामा कानून व्यवसायीहरुले विगतमा गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगलाई समेत विघटन गरेर नयाँ आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद लेखकले द्वन्द्वपीडितहरुको अपनत्व ग्रहण गर्ने कहि पनि ठाउँ नभएकाले अभिभावकको भूमिकामा रहेको राज्यले नयाँ आयोग गठन गरेर पीडितका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।
एड्भोकेसी फोरम नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष मन्दिरा शर्माले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर सरकारले तयार पारेको विधेयकमा केही विषय छुटेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले सो विधेयक मार्फत थुपै्र कुरा समेट्न खोजे पनि केही महत्पवूर्ण विषयहरु छुटेको बताइन् ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिने प्रयासस्वरुप गत असारमा त्यससम्बन्धी कानुनको संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको थियो । सो संशोधनले फौजदारी न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा गम्भीर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय कम गर्न सकिने र दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरूलाई खुल्ला कारागारमा राख्ने सहितका प्रस्ताव छन् ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ/संस्थाका पदाधिकारी, अधिवक्ता, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।