निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेदको गुनासो

धनगढी । स्थानीय तह ट्रड युनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच सरकारले विभेद गरिरहेको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
यस क्रममा बिहीबार स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले धनगढी उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी ऐनले आफुहरूमाथि विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तह ट्रेड यूनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्याय हुने गरी सरकारले ऐन ल्याएको गुनासो गरेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रसिंह कार्कीले निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूबीच सरकारले नै सौतेलो व्यवहार गरेको आरोप लगाए । उनले भने– “यसले हाम्रो मनोवल घटाएको छ ।”
स्थानीय तह ट्रेड यूनियन संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले पौष ६ गतेबाट ७ गते सम्म पहिलो, पौष ८ गतेबाट १३ गते सम्म दोश्रो र पौष १५ गतेबाट २० गतेसम्म तेश्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
यसैबीच, बिहीबार स्थानीय तह कर्मचारी यूनियनको ज्ञापनपत्र बुझ्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले कर्मचारीको मनोवल घटाउने गरि सरकारले कुनै पनि काम गर्न नहुने बताइन् । उनले भनिन्– “यहाँहरूको मागका बारेमा मैले कुरा उठाउँदै आएको छु ।”