खाद्य सम्बन्धी मुद्दामा बृद्धि

धनगढी । पछिल्ला केही वर्षयता प्रदेश नम्बर ७ (सुदूरपश्चिम) मा खाद्य सम्बनधी मुद्दामा बृद्धि आएको छ ।
खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, धनगढीले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३४ वटा खाद्य सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको जानकारी दिइयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यो प्रदेशमा १८ वटा मुद्दा दायर भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कैलालीका २१, कञ्चनपुरबाट ११, अछाम र डोटीबाट एक/एक मुद्दा दायर भएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत एवं कार्यालय प्रमुख उपेन्द्र रायले जानकारी दिए ।
उनले कार्यालयले बजार अनुगमन तीब्र बनाइरहेका कारण खाद्य गुणस्तर सम्बन्धी मुद्दाका घटनामा बृद्धि आएको बताए । सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको अवधिमा एक सय खाद्य उद्योग, तीन दाना उद्योग एक सय ५० होटल, रेष्टुरेन्ट तथा मिठाई पसल र दुई सय आठ खाद्य बजारमा पाँच सय दुई पटक निरीक्षण अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुई हजार तीन सय ८३ खाद्य वस्तुका नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको जनाएको छ । कार्यालयले खाद्य ऐन अनुसार संकलन गरेको तीन सय नमुनाबाट १२ प्रतिशत (३६ वटा) प्रतिकुल पाएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत रायले जानकारी दिए ।
उनले कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुनु, स्रोत र साधनको कमी, माग अनुसार बजेट प्राप्त नुहुन लगायका कारण अझैं पनि प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न कठिनाई भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव काशीराज दाहालले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका मागको सम्बोधनका लागि पहल भइरहेको बताए । सहसचिव दाहालले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको सन्दर्भमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयलाई पनि सोही अनुसार समायोजन गर्न मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा साल्ट ट्ेरडिङ कर्पोरेशनका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेले खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले ७ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लामा आवश्यकता अनुसार शाखा विस्तार गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिए । उनले साल्ट ट्ेरडिङ्को अहिले ९ वटै जिल्लामा गरी ३७ शाखा स्थापना भएपछि यस प्रदेशमा आयोडिन यूक्त नूनको प्रयोग गर्नेको संख्या ९० प्रतिशत पुगेको बताए ।
कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अझै पनि उपभोक्ताहरुले खाद्य सामग्री खरिद गर्दा उसको लेवल नहेर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । यसका लागि कार्यालयले जनचेतनाका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव दिए ।