रास्वपा निकटको पसलमा बजार अनुगमन गर्दा दुई सहायक सीडीओको सरुवा

पोखरा/ उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधनदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथिको अनुगमन र कारबाहीसम्म सक्रिय रहेका कास्कीका दुई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको छोटो अवधिमै सरुवा भएपछि प्रशासनिक निर्णयको आधार र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

कास्कीमा करिब १० महिनादेखि कार्यरत सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बराल र दुई महिनाअघि मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेका थमनसिंह गौतमको सरुवा भएको हो। बराललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा र गौतमलाई वालिङ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको छ।

दुवै अधिकारीको सरुवासँगै उनीहरूले जिल्लामा अघि बढाएका बजार अनुगमन र कारबाहीको निरन्तरताबारे चासो बढेको छ। विशेषगरी उपभोक्ता हित संरक्षणका विषयमा प्रशासनले लिएको सक्रियताबीच जिम्मेवारी परिवर्तन हुनुले सरुवाको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अनुगमनको दायरा ठूला प्रतिष्ठानसम्म
बरालले कास्कीमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए। उपभोक्ताका गुनासा आएपछि अनुगमनमा खटिने, कैफियत भेटिएका व्यवसायीमाथि स्थलगत कारबाही गर्ने र आवश्यक देखिएका विषयमा मुद्दासमेत अघि बढाउने उनको कार्यशैली थियो। अनुगमन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सञ्चारकर्मीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यापारिक प्रतिष्ठानसँगै अस्पताल, कलेज तथा विभिन्न औद्योगिक र व्यावसायिक संस्थामा समेत अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाएको थियो। पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव र वितरणमा देखिएका समस्यालाई सहज बनाउन पनि बराल सक्रिय रहेको प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ।

यही अवधिमा प्रभावशाली व्यवसायी तथा ठूला प्रतिष्ठानमाथि गरिएको कारबाहीलाई लिएर प्रशासन र व्यावसायिक क्षेत्रबीच असन्तुष्टि बढेको हुन सक्ने चर्चा चलेको छ। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले अनुगमन र कारबाहीका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको र कारबाही रोक्न दबाब दिएको दाबीसमेत गरिएको छ।

सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थामा भएको अनुगमनलाई लिएर पनि सरुवाको चर्चा जोडिएको छ। तर, व्यवसायी वा राजनीतिक पक्षको दबाबका कारण नै सरुवा गरिएको हो भन्ने विषयको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

सरुवाको निर्णय कसले र किन गर्‍यो ? दुई अधिकारीको सरुवापछि उठेको मुख्य प्रश्न उनीहरूको कार्यसम्पादनभन्दा पनि निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ। निर्धारित कार्यअवधि पूरा नहुँदै जिम्मेवारी परिवर्तन गरिनुको कारण सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारेका छैनन्।

गृह प्रशासनका एक सहसचिवले बजार अनुगमनकै कारण दुवैको सरुवा भएको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। माथिल्लो तहबाट निर्णय भएको भन्दै उनले त्यसको विस्तृत कारण आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।

गृह प्रशासनकै अर्का अधिकारीका अनुसार सरुवाको निर्णय गृह मन्त्रालयबाट नभई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको हो। कार्यअवधि बाँकी रहँदै किन सरुवा गरिएको भन्ने विषयमा गृह प्रशासनलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

यसले सरुवाको निर्णय गर्ने निकाय र त्यसको आधारबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ। प्रशासनिक जिम्मेवारी हेरफेर नियमित प्रक्रिया भए पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका काममा संलग्न अधिकारीको छोटो अवधिमै सरुवा हुँदा त्यसको औचित्य खुलाउनु सम्बन्धित निकायको दायित्व हो।

नयाँ अधिकारी आउँदै, पुराना कारबाहीको निरन्तरता के हुन्छ
बराल र गौतमको स्थानमा रमेश घर्ती र रामचन्द्र लामगादे कास्की आउने भएका छन्। उनीहरू यसअघि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए।

नयाँ अधिकारीको आगमनसँगै कास्कीमा सञ्चालन भइरहेका बजार अनुगमन, उपभोक्ताका गुनासा सम्बोधन तथा कैफियत देखिएका प्रतिष्ठानमाथिको कारबाहीले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चासो पनि बढेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले दुवै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। गृह प्रशासनबाट पनि निर्णयको विस्तृत कारण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेही प्रशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला सरुवालाई केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेर पुग्दैन। निर्णयको आधार, प्रक्रिया र जिम्मेवार निकायबारे स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक हुन्छ।

यदि सरुवा नियमित प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भने त्यसको कारण सार्वजनिक गर्दा अन्योल हट्न सक्छ। तर, बजार अनुगमन वा कारबाहीसँग जोडिएको असन्तुष्टिका कारण निर्णय गरिएको हो भने त्यसले नियमनकारी निकायको स्वतन्त्रता र उपभोक्ता हित संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।