बादी समुदायको परम्परागत सीपलाई व्यवसायीकरण गर्न उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने

धनगढी । सामाजिक र आर्थिक रुपमा सीमान्तकृत बादी समुदायको परम्परागत सीपलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।

बादी समुदायको सामाजिक आर्थिक उत्थान र आगामी बाटो अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सुझाव संकलन अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले सो समुदायको सम्मान सहित बाँच्नका लागि परम्परागत सीपलाई व्यवसायीकरण गर्न उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताएका हुन् । बादी समुदायको सामाजिक आर्थिक उत्थानका लागि क्रियाशील स–शक्तिकरणका क्षेत्रमा युवाहरु (एस नेपाल) ले शुक्रबार धनगढीमा सो अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको प्रदेश संसदीय दलका सचेतक टेकबहादुर रैकाले बादी समुदायलाई आफैले आर्जन गरेर सम्मानसहित समुदायमा बाँच्नका लागि परम्परागत सीपको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सोको लागि आफूले पहल थालेको बताउँदै तीन करोड बजेटमा एउटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने बताए । ‘मादल बनाउने, माटोको भाँडा बनाउने, काठका भाँडा बनाउने लगायतका सीपलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा उद्योग स्थापना गरी प्रदेशभरि रहेका बादी वस्तीबाट ल्याएर रोजगार दिन सकिन्छ । यसका लागि हामीले पहल थालेका छौं । यसमा धेरै पैसा पनि खर्च हुँदैन । उद्योगका लागि मेसिन ल्याउन परेमा कर छुट गर्ने व्यवस्था गराउन पनि सकिन्छ ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक दुर्गा विकले बादी समुदायको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले संस्थाले समस्या उजागर गर्दै समाधानको बाटो देखाइसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने दायित्व सरकारको रहेको बताइन् । उनले दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्याएको बजेट र छात्रवृत्तिको बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नगरेको बताउँदै मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिइने बताइन् । उनले सामाजिक विकास समितिमा रहेको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयकमा बादी समुदायलाई निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान राख्न माग गरिरहेको बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य उमा बादीले बादी समुदायको मुल समस्या नागरिकताको सवाल रहेको बताउँदै नागरिकता बिना बालबालिकाको जन्मदर्ता र सरकारबाट जमीन पाउन नसकिने बताइन् । उनले समस्या समाधानका लागि नागरिकता र शिक्षा आवश्यक रहेको बताइन् । उनले बादी समुदायले भोकै नांगै पनि आफूहरु लड्न सक्छ भने सरकारसंग पनि लड्न सक्छ भन्ने सन्देश केही दिन पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि भएको आपसी झपडले देखाएको बताइन् ।

प्रदेश सांसद् मालामति रानाले समुदायमा छुवाछुट अन्त्य गर्नका लागि समेत शिक्षा जरुरी हुने भएकाले बादी समुदायलाई निःशुल्क शिक्षाको आवश्यक पर्ने बताइन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता बादी समुदायलाई प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि मन्त्रालयले बजेटमा नसमेट्ने गरेको बताए । उनले बादी समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताए ।

संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले सामाजिक अन्तर घुलन नभएसम्म बादी लगायत दलित समुदायको समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए । उनले दलित समुदायको पानी नै नचल्ने भएपछि उनीहरुले चलाएको होटल, पसल लगायतका व्यवसाय समेत चल्न नसक्ने बताए । उनले सामाजिक अन्तर घुलन भएपछि मात्रै बादी समुदायको आर्थिक सशक्तिकरण हुन सक्ने बताए ।

एस नेपालका अध्यक्ष बालमिकी आउजीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मोहनदेव जोशी, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय सचिव धर्मराज पाठक, लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष भक्तबहादुर चलाउने, नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशी, सचिव प्रेम चौधरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रिय सदस्य श्याम नेपाली, दलित महिला अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष निर्मला विक, साना किसान सहकारीकी माया शाह, सुदूरपश्चिम बादी उत्थान विकास समितिकी अध्यक्ष रमा बादी, सचिव नन्दराज बादी, पत्रकार रमेश बादी लगायतले प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिएका थिए । एस नेपालका कार्यक्रम संयोजक नित्यानन्द जोशीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन दैनिकका सम्पादक मनमोहन स्वाँरले प्रस्तुत गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य एस नेपालकी कार्यकारी प्रमुख दिपिका बोहराले व्यक्त गरेकी थिइन् ।