मानवअधिकारका लागि सचेत छौं : मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मानवअधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको मानवअधिकार मैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री भट्टले मानवअधिकारका संरक्षण हुने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले अधिकार र विकास संगसंगै अगाडि बढाएको बताए ।

कानुन निर्माणको सवालमा पनि प्रदेश सरकारले मानवअधिकारलाई ध्यानमा राखी कानुनका मस्यौदा तयार गरिरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । ‘मानवअधिकार कहीपनि उलंघन नहोस् भनि सजग भएर कानुन बनाइहेका छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकलाई शान्ति र विकाससहितको अधिकार दिनका पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं ।’
मानवअधिकारका लागि चूनौतिको रुपमा रहेको केही परम्परालाई परिवर्तन गर्न र समाजलाई परिवर्तन गर्न सामाजिक जागरण आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । समाजबाटै जागरण आएमा समाजमा आमुल परिवर्तन हुने बताउादै मन्त्रीले समाज परिवर्तनका लागि सबैको ईच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले नागरिकका समस्यालाई हेरेर समाधान गर्ने कानुन बनाइरहेको बताएका छन् । प्रदेश संसद्को हिउादे अधिवेशनमा पारित गर्नका लागि पेश गर्ने गरि १८ वटा कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपालका लागि मानवअधिकारको उद्गम स्थलरहेको बताउादै कानुनमन्त्री शाहले मानवअधिकार हनन् हुने गरी कुनै कानुन नबन्ने बताए । तर कानुनमा मात्रै लेखेर नागरिकहरुलाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिने उनले बताए । नागरिकले मानवअधिकार मैत्री कानुनी शासन भएको महसुस गर्नका लागि शासकहरुको अन्तसकरणमा मानवअधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताए । ‘कानुन किताबमा लेखेर मात्रै मावनअधिकारको संरक्षण हुादैन,’ कानुनमन्त्री शाहले भने, ‘अन्तसकरणमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने भावना हुनु पर्छ । तव मात्रै नागरिकले मानवअधिकार पाएको महसुस गर्छन् ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले प्रदेशमा १५ वटा ऐन र ४ वटा नियमावली संसदबाट पारितथ भइसकेको बताए । उनले ४ वटा कार्यविधि छलफलमा रहेको बताए । कानुन निर्माणका लागि सहमति दिने र मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने सत्तारुद्ध सांसद्हरुको चेतावनी

कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारले ढिलाई गरेको भन्दै सत्तापक्षका प्रदेश सांसद्हरुले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुनाले आफूहरु नै सरकारको प्रतिपक्षको भूमिकामा निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।
नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टीका सांसद् महेश जोशीले सरकारले समयमा कानुन निर्माण नगरे भूमि व्यवस्था र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक आफूहरुले गर्दा गराउने चेतावनी दिए । कानुन नबन्दा चुनावमा नागरिकसंग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न कठिनाई भएको र विकासमा भ्रष्टाचारले बाधा पुर्‍याइरहेको हुनाले भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न प्रदेशमा तुरुन्त कानुन आवश्यक रहेको सांसद् जोशीले बताए । उनले भ्रष्टाचारका कारण विकास आयोजनाहरु अलपत्र गरिरहेको र नागरिकले न्युनतम अधिकार पनि उपभोग गर्न नपाएको बताए । उनले भूमिसम्बन्धी कानुन नहुादा नागरिकले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिरहेको बताए ।
सांसद् पूर्णा जोशीले सरकारले कानुन निर्माणमा तिब्रता दिओस् भनेर दवाव सिर्जन ागर्न सांकेतिक रुपमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने चेतावनी दिएको बताइन् । उनले सरकारले सत्तापक्षबाटै गैरसरकार विधेयक दर्ता गर्ने चेतावनी दिएपछि काम छरिटो गर्छ कि भन्ने आशा गरेको बताइन् ।
सांसद् रतन थापाले भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ने स्थानमा भइरहेको बताएका छन् । कानुन बनाएर त्यस्ता भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गरे मात्रै विकासले गति पाउने उनले बताए । उनले केन्द्रमा बनेका कानुनले नै प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्न बाधा पुगिरहेको बताए । केन्द्रमा कानुन बनेपछि मात्रै त्यसमा नबाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनाउन सकिने व्यवस्थाले प्रदेशमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको उनले बताए ।
गोष्ठीमा सांसद्हरु, मानव अधिकार आयोगका निर्देशक झंकर रावल, बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का, अधिवक्ताहरु, मानवअधिकारकर्मीहरु तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको सहभागिता थियो । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानवअधिकार आयोगको सहकार्यमा आयोजित गोष्ठी इन्सेकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ मास्केको अध्यक्षतामा सम्पन्न भइको थियो ।