सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी रायसुझाव संकलन

धनगढी । प्रदेशमा सामुदायिक पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययनको सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूसँग सोमबार सुझाव तथा राय संकलन गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ को सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा दलित मानवाधिकार केन्द्रको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मानव वेचविखन तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरूका लागि प्रदेशमा सो केन्द्रका स्थापनाका लागि सरोकारवालाहरूसँग रायसुझाव संकलन गर्न छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो ।
सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले प्रदेशमा महिला बेचविखन र हिंसामा पर्ने क्रम अत्याधिक रहेको बताइन् । उनले हिंसामा परेका महिलाको पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताइन् ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रतना कडायतले गरिबी, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता छुवाछूत, दाइजोलगायतका कारणले महिला हिंसा हुने गरेको बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी प्रहरी निरिक्षक भगवती तिमिल्सेनाले कैलालीमा हुने हिंसामध्ये सबैभन्दा बढी महिला नै पीडित हुने गरेको बताइन् ।
दलित मानवाधिकार केन्द्रका अध्यक्ष चक्र विकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रालयका उपसचिव, अधिवक्ता, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।