कम्युनिष्टको घोषणापत्र र पुँजीवादी बजेट

जेट १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन उदारवादी कम्युनिष्ट सरकारले पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको रूपमा यो बजेट ल्याइएको हो । यो नारा अहिले केपी ओलीको मात्र नभएर मुलुककै भएकोले सम्भवत: यो बजेट त्यसको प्राप्तिको आर्थिक कार्यक्रम होला भन्ने ठानिएको थियो, तर त्यसो भएन । अर्कोतिर सरकारको यो बजेटमा धेरै क्षेत्र, वर्ग, विचार र भूगोलका आ–आफ्नै समृद्धिका अपेक्षाहरू थिए । यो बजेटले तिनको अपेक्षा र समृद्धिको आशा पुरा गर्न सकेन । बजेट आएकै भोलिपल्ट जेठ १६ देखि आकासिएको मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव, बैंक ब्याज बृद्धि, कालोबजारी, लुटतन्त्र लगायत असुरक्षाले जनता आहत, दु:खित् र निराश हुनपुगे । गरीब जनतामा बजेटले कत्ति पनि उत्साह र आशा सञ्चार गर्न सकेन ।
यो बजेटमा पनि परम्परागत धर्म र कर्मको निरन्तरता देखियो । अर्थात्, यो बजेटको विषयवस्तु र रकममा गतविगतभन्दा कुनै नयाँ र तात्विक अन्तर देखिएन । भाषामा केही घुमाउरो र कही मिठासको नयाँपन मात्र पाइयो । कृषकका लागि तत्काल मल, वीऊ, सिंचाईं, उपकरण, इन्धन, कृषि बिमा, अनुदान, उत्पादनको बजार, खरिद तथा मूल्य व्यवस्था, संरक्षण, भण्डारण लगायत सुविधाहरू बुझिने गरी बजेटमा आउन सकेनन्, तर मन्त्रीहरूलाई उनका घरगनउँ, आफन्तहरूको हित गर्न बजेटमा ठूलो रकम छुट्याइयो । यसपाली पनि कर्णली प्रदेश तथा सात नम्बर प्रदेशलाई कम बजेट दिएर हेप्नेचेप्ने नियत बजेटले देखायो । पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनालाई लावारिस बनाइनु र कछुवाको गतिमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण तीब्र बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन नहुनु यसका केही उदाहरण हुन् । सांसद विकास कोषको भाषा परिवर्तन गरी पाँच करोड रुपैयाँ दिने जनअस्वीकृत कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । शिक्षामा विगतदेखि कुल बजेटको नौदश प्रतिशतकै हाराहारीमा मात्र रकम विनियोजन गर्ने गरिएकोमा यो बजेटले पनि दश प्रतिशतमै सीमित राख्यो । (माध्यमिक तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षामा यो प्रतिशत अझ कम हुन सक्छ) स्वास्थ्य सेवामा बिमा बाहेक सुविधा र गुणस्तर सुधारमा बजेट छैन । राष्ट्रिय गौरवका योजनाको पुरानै निरन्तरता छ । नयाँ व्यवहारिक र पुरा गर्न सकिने विकास योजनाहरू प्रस्तावित छैनन् । त्यस कारण यो बजेटलाई उदारवादी पुँजीवादको निरन्तरता मात्र मान्न सकिन्छ ।

यो बजेट जस्तो भए पनि सिद्धान्तत: विपक्षी काँग्रेसले यसको विरोध गर्थे नै । अर्कोतिर यो बजेट सामन्तवादी तथा पुँजीवादी परम्पराको सैद्धान्तिक आधार र सुत्रमा निर्माण गरिएको र आधारभूत बहुसंख्यक विपन्न वर्गको पक्षमा हुन नसकेकोले बामकोणबाट पनि यसको विरोध हुनु निश्चित थियो । सिद्धान्तत: यो बजेट बजारमुखी उदार पँुजीवादी परम्पराकै निरन्तरता भएकोले यसमा कुनै नयाँपन छैन । नेपालको सन्दर्भमा भूमिहीन तथा साना किसान, मजदूर, न्यून वर्गीय राष्ट्रसेवक कर्मचारी, व्यापारी र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पक्षपोषणभन्दा पनि माथिल्लो वर्गको सेवा गरेकोले बामहरू यसलाई प्रगतिशीलसम्म पनि मान्न तयार छैनन् । नेपालको दलीय राजनीतिको इतिहासमा पहिलो दुई तिहाई बढिको (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले प्रस्ताव गरेकोले यो बजेटको बढि चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । साथै, बजेटले भावी चुनावी हिसाबकिताबमा प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा विपक्षीहरू बढी झस्किनु तथा तर्सिनु र सरकार नजिक रहेका नेता कार्यकर्ताहरू बढि मठारिनु र बटारिनु अन्यथा हैन । यो बजेट प्रगतिशीलसम्म पनि छैन भन्नेमा दुईमत नभएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको बजेटप्रतिको असन्तुष्टिबाट पुष्टि हुन्छ । अहिले बाम वृत्तमा यसलाई ‘कम्युनिष्ट सरकारको पुँजीवादी बजेट’ भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ ।
बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको चुनावी घोषणापत्रलाई सरकार बन्नु अघि र पछि दुवै अवस्थामा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । चुनावी घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दलको हित संयुक्तीकणको दस्तावेज हो । अर्थात्, दल विजय भएर सरकारमा गएमा घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिवद्धता सरकारी कार्यक्रम बन्ने हुँदा पुरा गर्ने दायित्व र बाध्यता दुवै हुन्छ । यसमा उल्लेखित प्रतिवद्धताहरू सरकारी आर्थिक योजनाका प्राथमिकतामा पर्दछन् । यिनै प्रतिवद्धता पुरा गर्न सरकार र दल प्रयत्न गर्दछन् भन्ने मान्यता हुन्छ । यस कारण घोषणापत्र दल र उसको सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार मानिन्छ । यही मान्यतामा रहेर बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्र जनसमक्ष ल्यायो । चुनाव लड्यो र जित्यो । जित्नका अरू कारणहरूसँगै एउटा खास कारण घोषणापत्रलाई पनि मानिन्छ । अत: दलको घोषणापत्रमा जाहेर गरिएका बाचा पुरा गर्ने सरकारको दायित्व बन्दछ । यो बाचा वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले अभिव्यक्त गर्नु पर्दथ्यो, तर यो नेकपा कोष्ठ सरकारले गर्न सकेन । अत: उसका घोषणापत्रमा जाहेर गरिएका बाचा वार्षिक बजेट, योजनामार्फत अभिव्यक्तीकरण गर्न यो सरकार असमर्थ रहेको छ ।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको रक्षा गर्ने उल्लेख गरिए पनि अन्तरवस्तुमा वास्तविक शहिदहरू, बेपत्ता परिवार, घाइते, आमाबुवा गुमाएका बाबालिका, सन्तान गुमाएका बृद्धबृद्धा तथा आन्दोलनबाट प्रभावितहरूका लागि बजेट मौन बसेको छ । नवधनाढ्य वर्गको उदय र त्यही वर्गले प्राप्त गरेका गाडी, महल, जमिनजग्गा, सुनचाँदी, शेयर लगानी, करोडौंको बैंक ब्यालेन्स, व्यवसायमा साझेदारी, घर घडेरी आदिले समाजवाद आएको भ्रम छरे पनि गाँसबास नभएका जनताका लागि कागजी र भाषणी समाजवादको कुनै अर्थ देखिदैन ।
किनकि, बजेट अहिले पनि अर्धसामन्ति तथा अर्धपुँजीवाद उन्मुख छ । समाजवाद त परैजावस पुँजीबाद उन्मुखसम्म पनि छैन । अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूको सम्पत्तिमा कुनै सीमा नहुनु, र त्यस्तो सम्पत्तिमा राज्यको कुनै नियन्त्रण नहुनु, प्रगतिशील कर प्रणाली नहुनु आदि यसका उदाहरण हुन् । आज कथित सर्वहारा नेताहरू करोडपति भएका छन् भने कार्यकर्ता र समर्थकहरू वर्षौदेखि सर्वहाराकरणका नाममा दरिद्रीकरण र बेसहारा बनाइएका छन् । के यही हो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र ?
घोषणापत्रको तेस्रो बँुदामा ‘शान्ति, समृद्धि र समानता : हाम्रो आधारभूत प्रतिवद्धता’ लेखिएको छ । यो सत्य हो कि समाज वर्गीय छ । वर्गीय समाजमा पर्याप्त उत्पादनका साधनमाथि कब्जा भएका दलाल पुँजीपति, भ्रष्ट नोकरशाही, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक, शेयर धनीहरू र धनाढ्य नेताहरू थप लगानी, अतिरिक्त लाभ र एसोआरामका लागि शान्ति र समृद्धि चाहलान् । विकास चाहलान् । उनका लागि यो आवश्यक पनि छ अब, तर उत्पादनका साधनमा पहुँच नभएका, रोग, भोक, शोकले ताडित बेरोजगार गरिब वर्गका लागि मुर्दाशान्तिको न त अर्थ छ, न लगानी गर्न नसक्ने वर्गका लागि निरपेक्ष समृद्धिको कुनै महत्त्व छ । सामन्त र पुँजीवादीहरूको पृष्ठपोषण गर्ने र किसान, मजदूर, राष्ट्रिय उद्योगलाई अनुदान र करछुटको व्यवस्था नगर्ने, सामाजिक सुरक्षा सुविधा नदिने, स्थानीय उत्पादनको संरक्षणको नीति नलिने, अनि कसरी हुन्छ समानता ? के गरिब वर्गलाई माथि उठाउन, धनिसँग समान बनाउने कुनै कार्यक्रम छ, यो सरकारसँग ? सरकारको लगानी र स्वामित्वको एउटा उद्योगसम्म बजेटमा प्रस्ताव गरिएन । कृषिमा किसानका लागि खासै देखिने गरी विशिष्ट बजेट आउन सकेन । न त कृषकलाई कुनै अनुदानको वा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
घोषणापत्रको ७ नम्बर बुँदामा नेपाली सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, स्वास्थकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यस्तो उद्योग सञ्चालनका लागि बजेटमा रकम छुट्याइएन ।
बुँदा नम्बर ८ मा ‘संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने’ लेखिएको छ । तर यो बजेटमा कुल बजेटको १० प्रतिशतमात्र शिक्षामा छुट्याइयो । यो पञ्चायती तथा बहुदलीय सरकारको भन्दा पनि कम हो । त्यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर, नीतिगत र संरचनागत विकासका लागि रकम छुट्याइएन । २०७२ सालको को संविधानमा माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य बनाइसकेको सन्दर्भमा समेत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्टै अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा क्रमश: नि:शुल्क गरिने छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अचम्भित पारे । अहिले सार्वजनिक शिक्षा नि:शुल्क छैन भनेर लेख्दा वा पढ्दा लज्जाबोध हुन्छ ।
त्यस्तै, घोषणापत्रको बुँदा १९ मा सामाजिक सुरक्षामा पाँच हजार रुपैयाँ बढाउने भनिएकोमा बढाएन । बुँदा नम्बर १६ मा जीवन धान्न सक्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरिने भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउन सकेन । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्ति र साधनस्रोतको अभाव छ । अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन– जीवनजल तथा सिटामोल, डायजिन जस्ता सामान्य औषधि समेत नपाएर छटपटिने विरामीको संख्या गन्ती गरेर साध्य छैन ।
नेपालको तीनतिर खुला सीमाना छ । सीमामा सामान्य तारबारसमेत छैन । सुरक्षाकर्मी छैनन् । भएका पनि निस्प्रभावी छन् । मातृभूमिको रक्षाका लागि सधैं निहत्था गोविन्द गौतमहरू लडिरहेका छन्, मारिएका छन्, तर राष्ट्रिय रक्षाका लागि बजेट बोल्दैन । यो घोषणापत्र र बजेटबीचको विचलनको उदाहरण मात्र हो । यस्ता तमाम बेमेलहरू अहिलेको (नेकपा) नेतृत्वको सरकार र त्यसको घोषणापत्र तथा बजेटबीच कायम रहेको छ ।
यो बजेटले महंगी बढाउने प्रक्षेपण गरेपछि पाँच प्रतिशतको बृद्धि साउन १ गतेदेखि हुनुपर्नेमा बजेट वक्तव्यको भोलिपल्टैदेखि उपभोग्य वस्तुमा पाँचदेखि ५० प्रतिशत मूल्यबृद्धि भइसकेको छ, तर सरकार उदासिन छ । साच्चै साउन १ गतेदेखि हुने सरकारी मूल्यवृद्धि जनताका लागि कति डरलाग्दो होला, अनुमान लगाउन गाह्रो छ । निम्नवर्गीय जनतालाई राहतको सट्टा बजेटपछि कालोबजारी, महंगी र कृत्रिम अभावले आहत बनाएको छ । गरिब मजदूरले खाने मोटो चामलको प्रतिबोरा दुई सय रुपैयाँका दरले बृद्धि भएको छ । चाउचाउ प्रति पेटी २५ रुपैयाँ बढाइएको छ । खानेतेल प्रतिपेटी एक सय ५० रुपैयाँ बृद्धि गरिएको छ । तरकारी, खाद्यान्न, खानेतेल, इन्धन लगायत अतिआवश्यकीय वस्तुमा मनोमानी ढंगले मूल्यबृद्धि भइरहेको छ । एक्कासी मूल्यबृद्धि हुने यो बजेट कुन वर्गको हितमा आएको छ ? बहस आवश्यक छ ।
यो सरकारलाई जनमतको अवमूल्यन गर्ने छुट छैन । यो असहाय, गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, महंगी र तमाम असमानताहरूको प्रतिक्रियात्मक परिणाम भएकोले यो सरकारले जनताका समस्याको चाढो सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्युनिष्ट विचारमा आस्था राख्ने मतदाताको एउटा आधार वर्गमा जति धेरै यो सरकारप्रति हर्ष, उत्साह र आशा थपिएको थियो, त्यो अहिले घट्दो क्रममा छ । आफ्नो मतदाताका अगाडि सैद्धान्तिक साख बचाउन रक्षात्मक कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, सधै ठग्ने ढंगले हासिया हतौडा ब्राण्ड कम्युनिष्ट बजारमा बेच्न सजिलो हुने छैन । यसको असली प्रवद्र्धकको खोजी कम्युनिष्ट उपभोक्ताहरूले गर्नेछन् भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । अत: आज सरकार र नेताहरूलाई सैद्धान्तिक पक्षधरता र निस्पक्षताको परीक्षामा खरो उत्रिनु जरुरी छ ।