नौ हजार बढी मुक्त हलिया पुनस्र्थापना हुन बाँकी

धनगढी । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त हलिया, मुक्तकमैया, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका सवाललाई प्रदेशको नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखेर बजेट विनियोजन गर्ने बताएकी छिन् ।
शुक्रबार राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले धनगढीमा आयोजना गरेको ७ नम्बर प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले आवश्यकता अनुसारको पहिचान गरेर नीति र कार्यक्रममा समेटिने बताइन् ।
उनले हलिया मुक्तिको १० वर्ष वितिसिक्दा पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताइन् । उनले प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेज ल्याएर पुनस्र्थापना कार्य पुरा गर्ने बताइन् । मन्त्री चौधरीले पुनस्र्थापना हुन नसकेका मुक्त हलियाको जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने बताइन् ।
उनले सरकारले पछाडि पारिएको समुदायका लागि प्रदान गरेका सेवा सुविधा सहज रुपमा जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छ वा छैन भन्नेबारे अनुगमन गरिने उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिराम चौधरी, प्रदेशसभा सदस्यहरू बलबहादुर सोडारी, बलदेव रेग्मी, महेशदत्त जोशी, दुर्गा विक र अर्चना गहतराज, भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मण खड्काले मुक्त हलियाका सवाललाई ७ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको नीति कार्यक्रममा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हलिया अधिकारकर्मी चक्र विकले सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १० वर्षभन्दा बढि वितिसक्दा पनि ७ नम्वर प्रदेशमा अझै नौ हजार एकसय ५१ मुक्त हलियाहरूको पुनस्र्थापना नभएको बताए ।
यस प्रदेशमा पहिचान भई सरकारले लिएको लगतअनुसार १४ हजार दुई सय ६२ हलिया परिवारमध्ये पाँच हजार एकसय ११ मुक्त हलियाको मात्रै पुनस्र्थापना भएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष राजुराम भुलका अनुसार पाच हजार दुईसय २० मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् भने तीन हजार नौ सय ३१ परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरे पनि पुनस्र्थापना हुन सकेका छैनन् ।
उनका अनुसार सात नम्बर प्रदेशमा अझै नौ हजार एकसय ५१ परिवार हलिया मुक्तिपछि राज्यले प्रदान गर्ने सुविधाबाट बञ्चित रहेका छन् । महासंघ शुक्रवार नै ७ नम्वर प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।
अध्यक्ष भुलले महासंघको आन्दोलनपछि सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्ति घोषणा गरे पनि हलियाहरूको समस्या उस्तै रहेको दाबी गरे ।
प्रदेश सांसदहरूलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा छुट मुक्त हलियाको लगत संकलन गर्न प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय मुक्त हलिया पुन:स्थापना आयोग गठन गर्नुपर्ने, हलियामैत्री नीति निर्माण, मुक्त हलिया बालबालिकालाई उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति र नि:शुल्क अध्ययनको व्यवस्था, मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटमा भ्रष्टाचार र कमिशन प्रथा हटाउन छानविन समिति गठन, मक्त हलिया बेरोजगार युवाहरूलाई एकघर एक रोजगारको व्यवस्था तथा जीवीकोपार्जनका लागि सीप तथा आयमुलक कार्यक्रमको माग गरिएको छ ।