सीमा सम्बन्धी छलफल

धनगढी । नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण ४ नम्बर टोलीले सीमा सम्बन्धी बिहीबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।
सीमा सर्वेक्षणका क्रममा धेरै ठाउँमा विवाद देखिएकाले त्यसमा जनतामा नकारात्मक असर परेको भन्दै टोलीले यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरेको जनाएको छ । सीमा विवादकै कारण नेपाल भारतको सम्बन्धमा बिग्रिने भएकाले दुवै देशको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वेक्षण टोलीले जनाएको छ ।
प्राकृतिक कारणलगायत अन्य विविध कारणले गर्दा नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र अतिक्रमण भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा अहिले नेपाली भूमि भारतीय पक्षले भोगचलन गर्दै आएको छ । यस्तै, कतिपय भारतीय भूमि नेपालीले पनि भोगचलन गर्दै आएको पाइएको टोली प्रमुख सुदर्शन धामीले बताए ।
१९४० सालमा सीमा नदीको धारका आधारमा सीमाना कायम भएको थियो । तर, अहिले भने सीमा नदीहरूले धार परिवर्तन गरेकाले पनि सीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । प्राविधिक रूपमा भने सीमा विवादको सिर्जना नभएको नापी विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टले बताए ।
देशभर चार वटा संयुक्त नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोली खटिएका छन् । जसअन्र्तगत कैलाली र कञ्चनपुरमा ४ नम्बर टोलीले काम गरिरहेको छ । कञ्चनपुरमा सहायक र मुख्य पिल्लर गरेर ३ सय ७७ र कैलालीमा दुई सय ८२ पिल्लरहरू छन् । जसअनुसार टोलीले कैलालीमा पाँच वटा सहायक पिलर र एक वटा मुख्य पिलर निर्माण गरिसकिएको छ भने ३६ वटा पुराना पिल्लर मर्मतको काम भइसकेको छ ।
नेपाल भारतका विभिन्न सीमानामा अहिले पनि विभिन्न किसिमका विवादहरू रहेको पाइएको छ । त्यस्ता विवादहरूलाई समाधान गर्न र विवादकै कारण स्थानीयहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गरिनेछ । भर्खरै प्रदेश सरकारको गठन भएकाले यस्ता समस्याको समाधान गर्न छलफललगायतका कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सीमा सर्वेक्षण टोली कैलालीका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।
नेपाल भारत सीमानामा उत्पन्न भएका विवादलाई हल गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने प्रदेश सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए । उनले यस कार्यमा प्रदेश सरकारले पनि सक्दो प्रयास गर्ने धारणा राखे ।
कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, कैलाली कञ्चनपुरका स्थानीय तहका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सीमा क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।