खाद्य अधिकार ग्यारेण्टी गर्न नयाँ कानून बनाउछु : मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी । सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बाढी, पहिरो र आरक्ष पीडित सहितका जनताको खाद्य अधिकार ग्यारेण्टी गर्न नयाँ कानून बनाउने बताएका छन ।
आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बाढी, पहिरो र आरक्ष पीडितहरूको ज्ञापन पत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले हरेक नागरिकको खाद्य अघिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताए । उनले बाढी, पहिरो र आरक्ष पीडितहरूको समस्या बुझेर आवश्यक परे आवश्यक कानून बनाउने बताए ।

उनले खाद्य अधिकारबाट बञ्चितका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर भएको चर्चा गर्दै नसकिने समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गर्नै बताए ।
मुख्यमन्त्रीलाई आफ्ना समस्या सुनाउनका लागि कैलालीका बाढीपीडित, कञ्चनपुरका आरक्षपीडित र डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्लाका पहिरोपीडितहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेका थिए ।
पीडितहरूका तर्फबाट बझाङका रंगलाल कामी र खाद्य अधिकारमा कार्यरत याक नेपालका डवल वमले सात नम्बर प्रदेशमा खाद्य अधिकार गुम्नका विभिन्न कारणहरू बारे चर्चा गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्ट समक्ष प्रस्तुत मागपत्र (विस्तृतमा)
खाद्य अधिकार सुरक्षाको माग

सर्वप्रथम संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक नेपालको पहिलो ऐतिहासिक प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेश नं. ७ प्रदेशसभा सदस्यमा विजय हुनुभई प्रदेश नं. ७ को पहिलो प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनु भएकोमा हार्दिक बधाइका साथ सफल कार्यकालको शुभ कामना दिन चाहन्छौं । प्रदेश नं. ७ उहिले देखि नै पिछडिएको र राज्यले पनि खासै ध्यान नदिएको क्षेत्र भएको यहाँलाई अवगत नै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस प्रदेशमा २५ लाख ५२ हजार ५१७ जनसंख्या रहेको र अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको उपयोग मार्फत विकासका सम्भावना धेरै हँुदा हँुदै पनि गरिबिको संख्या धेरै रहेकोछ । हालसालै पौष महिनामा सार्वजनिक गरिएकोे प्रतिवेदन अनुसार यस प्रदेशमा ३३.५६ प्रतिशत गरिवि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यस प्रदेशका अघिकाशं मानिसहरू गरिविको चपेटामा रहेको यस तथ्याकंले जनाउँदछ र दैनिक जिवनयापन गर्नका लागी अधिकाशं मानिसहरू छिमेकी राष्ट्र भारतमा मजदुरी गर्न जाने गर्दछन जसको यकिन तथ्यांक कुनै निकाय संग पनि छैन । यस प्रदेशको कुल क्षेत्रफल १९,५३९ बर्ग किलोमिटर मध्ये ५,४७,०९७ हे. (२८٪) खेती योग्य छ । खेती योग्य जमिन मध्ये ३,२९,९१३ हे. (६०.३०٪) मा खेती गरिएको छ र जसमध्ये ४१.२ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षभरि सिँचाईको व्यवस्था रहेको छ भने बाँकि जमिन आकाशे पानीका भरमा खेती गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । जमिनको उत्पादन शक्ति ह्रास हँुदै जानु, समयमा मल, विउविजन उपलब्ध नहुनु, आकाशेपानी आवश्यक मात्रामा समयमा नपर्दा समयमा खेतीगर्न नपाउनु, जंगली जनावरले खेतीपाती नष्ट गरिदिनु, सिंचाइ नहँुदा खेती गर्न नपाउनु आदि कारणले उत्पादनमा कमी अाँउदै गएको छ र यस प्रदेशका दुइ वटा जिल्लाहरू कैलाली र कन्चनपुर वाहेक अन्य जिल्लामा वर्ष भरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हँुदैन । यस प्रदेशमा वाढि पहिरो पिडित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भुमिहिन, नदि कटान पिडित, आरक्ष पिडित, सिचाई नभई खेती गर्न नपाएका प्रभावित किसानहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ मा व्यवस्था भएको मौलिक अधिकार खाद्य अधिकार हनन् भईरहेको छ । यसैले हामी तपसिल बमोजिमका खाद्य अधिकार हनन भएका समुदायको मागहरूलाई सम्बोधन गरी हाम्रो खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरी दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौ ।
१) डोटी जिल्ला शिखर नगरपालिका वडा नं. ८ तिलतालीमा शदियौ देखि कुल १५० घरपरिवार वसोवास गर्दै आएका र सो वस्तीको विचमा रहेको वण्डा खोलामा २०७३ साल देखि पटक पटक आएको वाढीका कारण ३५ घरपरिवार दलित सहित अन्य घरपरिवारको ३० रोपनी खेती योग्य जमिनका साथै घरवारी वगरमा परिणत भएको छ । खेतीयोग्य जमिन वगरमा परिणत हँुदा सो घरपरिवारको जिविकोपार्जनमा समस्या आएको र खेती योग्य जमिन पनि वाढिले पटान भएको कारणले खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीको अधिकार हनन् भएको र सो अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सुरक्षीत स्थानमा पुर्नवासको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२) कञ्चनपुर जिल्ला शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं.११ मा विगत १२ वर्ष देखि प्रदेश नं. ७ का पहाडी जिल्लाहरू बझाङ्ग वैतडी, बाजुरा अछामबाट विभिन्न कारणले विस्थापित भई बनरा नदी किनारमा कृष्ण सामुदायिक बनको छेउमा सिगास टोलमा कष्टकर जिवन विताईरहेका १२ घरपरिवार भुमिहिन सुकुम्वासीहरूको आवास, शिक्षा र खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागी सुरक्षित स्थानमा वसोवासको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने ।
३) कैलाली जिल्ला गौरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ९ शान्तिटोल (साविक उदासीपुर गा.वि.स. १) मा वसोवास गरीरहेका ६५ दलित सुकुम्वासी भुमिहिनलाई वसोवास गरीरहेको जग्गा दर्ता गरी गास र वासको सुनिश्चितता गरी दिनुपर्ने ।
४) कैलाली जिल्ला भजनी न.पा. वडा नं ३ सीमलटार टोलमा वसोवास गरीरहेका २० घरपरिवारको वर्षभरि खान पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुने २५ विगाह खेतीयोग्य जमिन २०७३ श्रावण ६ गते आएको वाढिका कारण काँडा नदीको डिल भत्की डुबानपटान भई खेती गर्नवाट वन्चित भई खाद्य अधिकार हनन भएकोले सो काडा नदिमा पक्की तटवन्धको व्यवस्था गरी दिनु पर्ने ।
५) बझाङ्ग जिल्ला जयपृथ्वी नगरपालीका वडा नं ८ जोशीगाउँ टोलमा १८ पुस्ता देखि वसोवास गर्दै आएका २० दलित घरपरिवारको घरवास बाहेक अन्य जग्गा नभएको र सो घरवास पनि हाल सम्म आप्mनो नाममा दर्ता नभएको कारणले विभिन्न सरकारी निकायवाट पाउने सेवा सुविधावाट वन्चित हुनु परेकोले सो जग्गा नाममा दर्ता हुने व्यवस्था गरीदिनु पर्ने ।

६) डडेल्धुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नं. २ र ३ (साविक शिर्ष गा.वि.स. बडा न. २, ३, ४ र ५ ) मा २०६२ साल असोज ८ गतेका दिन अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोमा एकै परिवारको ८ सदस्य सहित ३२ जनाले ज्यान गुमाएका र त्यहाँ बसोबास गर्दै आईरहेका ३५ परिवारहरू पहिरोका कारण आफु सग भएको सम्पुर्ण जग्गाजमिन तथा घरबास पुर्ण रुपमा नष्ट हुन गई २०६२ साल देखि पुर्ण रुपमा बिस्थापित भई अत्यन्त कठिन जिवनयापन गरीगरहेका छन् । विगत १२ वर्षको अथक संघर्ष पछि नेपाल सरकारले सो विस्थापित ३५ घरपरिवारलाई पुनस्थापना गर्नका लागी २०७४ साल असार महिनामा सोही परशुराम नगरपालिका वडा नं. ४ रातीमाटीमा ३७ रोपनी र वडा नं. ५ परिगाउँमा ९ रोपनी जग्गा खरिद गरेको भएतापनि हाल सम्म पनि एबिललष्लन गरी किता काट नगरेकोले यथासिघ्र सो परिवारलाई आवास कार्यक्रमको नीति अनुसार सो स्थानमा पुर्नस्थापना गर्नु पर्ने ।

७) डडेल्धुरा जिल्ला परशुराम नगरपालिका वडा नं. ६ (साविक जोगबुढा गा.वि.स.को बडा न २) मा पुन्तुरा तथा रंगुन नदीको बाढीले २०३४ सालदेखि खेतीयोग्य जमिन बगाउन शुरु गरेको र २०६६ साल सम्म आईपुग्दा ५९ परिवारको २२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन पुर्ण रुपमा नष्ट हुन गएपछि हाल ५९ परिवारहरू डडेल्धुरा जिल्लाको बिभिन्न स्थानमा बिस्थापित भई कठिन जीवनयापन गरिरहनु परेको अवस्था छ । बिस्थापित परिवारको सम्बन्धमा २०६६÷१÷३ मा नेपाल सरकार मन्त्री परीषदद्वारा सुरक्षित पुर्नवासको कार्ययोजना स्वीकृत भएको भएतापनि हाल सम्म कार्यन्वयनको प्रक्रियामा रहेकोले समुदायको मागअनुसार सोही स्थानलाई तटबन्ध गरी सुरक्षीत बनाई क्षति भएका घर र जग्गाको नेपाल सरकारको वाढि पिडितको पुर्नस्थापना तथा क्षतिपुर्ति कार्यनिति अनुसार क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

८) कन्चनपुर जिल्ला पुर्नवास नगरपालिका वडा नं. ८ (साविक परासन गा.वि.स. ९) मोतियाफाँटामा २०५३ सालदेखीे १७८ घरपरिवार भुमिहिन सुकुम्बासी वसोवास गरिरहेका र सो वसोवास गरी रहेको जग्गा हाल सम्म आप्mनो नाममा दर्ता नभएको कारणले विभिन्न सरकारी निकायवाट पाउने सेवा सुविधावाट वन्चित हुनु परेकोले सो जग्गा नाममा दर्ता हुने व्यवस्था गरीदिनु पर्ने ।

९) वैतडी जिल्ला मेलौली न.पा. वडा नं. १ (साविक मेलौली गा.वि.स. वडा नं. ३) मुद्रे र स्यालतडीमा शदियौ देखि वसोवास गरिरहेका ५० घरधुरी किसानको जिविकोपार्जनको एक मात्र स्रोत २२ हेक्टर जमीन तथा मुद्रे–स्यालतडी सिचाई कुलो रहेको र सो सिचाई कुलो अविरल बर्षाका कारण २०६२ भाद्र महिनामा मुहान नजिक आएको पहिरोको कारण भत्कीन गई खेत वाझो रहि प्रति वर्ष ३६८३४ किलो खाद्यान्न उत्पादन नोक्सान भईरहेकोले जनताको खाद्य अधिकार हनन भइ रहेको छ साथै स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नभएकोले सो स्थानमा वस्ने मानिसहरू सुरनैया नदिको पानी खान वाध्य भइरहेका छन । भत्केको कुलो मर्मतका लागि सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पाटनमा धेरै पटक निवेदन दिएका र मिति २०७२ माघ २१ गते आवश्यक प्रक्रिया पुरयाई लाग्ने दस्तुर समेत सो कार्यालयको वैक खातामा जम्मा गरी अनुरोध फाराम भरी (दर्ता नंं. २७८ ¬) दर्ता गरेको र सो अनुरोध फाराम दर्ता गरे पछि प्रक्रिया अगाडी बढाउछु भनि सो कार्यालयका प्रमुखले भने पनि आज सम्म कुनै प्रक्रिया शुरुवात नगरी निराश बनाएको छ । तसर्थ स्वच्छ खानेपानी योजना र सिचाई कुलो निर्माण गरी दिनु पर्ने ।
१०) अछाम जिल्ला साफेवगर नगरपालिका वडा नं.७ ककरसातमा वसोवास गरिरहेका ९५ घरधुरी किसानको जिविकोपार्जनको एक मात्र स्रोत ८४ हेक्टर जमीन रहेको र सो खेतीयोग्य जमिनमा सिचाईको व्यवस्था नहुदा जग्गा वाझो रही उत्पादनमा पुर्ण रुपमा हस आएको र सो स्थानमा खानेपानीको पनि व्यवस्था नहुदा स्वच्छ खानेपानी लगाएत खाद्य अधिकार हनन् भएकोले बुढिगंगा नदिवाट सोलार लिफ्टीङ्ग द्वार सिचाई र खानेपानीको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११) वाजुरा जिल्ला बडिमालिका नगरपालिका वडा नं. २ मैमातोला मा २०७१ सालमा मार्तडी – घटमुना सडक निर्माण गर्दा माथिवाट खसेको माटो र ढुंगाले ६ परिवारको १३७७० वर्ग मिटर खेतीयोग्य जमिन खेती गर्न नमिल्ने गरी पुर्ण रुपमा पटान भएको र खानेपानी , सिचाई पोखरी आदि नष्ट भएका छन । तसर्थ खेतीयोग्य जमिनलाई पुनः खेती गर्न हुने गरी सुधार, खानेपानी, सिचाई पोखरी निर्माण र सडकमा पक्की पर्खाल निर्माण गरि दिनु पर्ने ।

१२) सात नं. प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा वसोवास गर्दै आई रहेका वादि समुदाय परम्परागत पेशाको विस्थापन सँगै यी परिवारको जिविकोपार्जन अत्यन्त संकटमा पर्न गएको छ भने ‘जिविकोपार्जनको वैकल्पिक स्रोत’ नहुँदा र आधारभुत सेवा, रोजगारीका अवसर तथा भुस्वामित्व माथिको पहुँच नभएको कारण यो समुदायमा चरम गरिविको अवस्था रहन गएको छ । नेपाल सरकारले हाल भुमि भएका वादी समुदायका लागी जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत घर निर्माणका लागि सहयोग गरीरहेको भएतापनि भुमिहिन वादी समुदायका लागी सरकारी स्तरवाट केहि पनि सहयोग नभएकोले भुमिहिन वादीसमुदायलाई जग्गा उपलब्ध गराई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरि दिनु पर्ने ।

१३) कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ९ (साविक बेलादेवीपुर गा.वि.स वार्ड नं. १) धनचौरीमा खुटीया नदीको किनारमा २०५८ सालमा प्रतिपरिवार ५ कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराई पुर्नस्थापना गरीएका ६१ मुक्त कमैया परिवारलाई हाल अस्थाइ रुपमा हो भनि वसोवास गराएको थियो । उक्त स्थानमा वर्षेनी खुटिया नदीले कटान पटान र डुबान गर्ने गरेकोले मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराएको जग्गा कटान भइ रहेको छ तसर्थ उक्त खुटिया नदिमा स्थाइ तटबन्ध निर्माण गरी दिनु पर्ने ।