प्रदेश राजधानीको तयारी हुँदै

धनगढी । सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकेपछि आवश्यक भवनहरूको व्यवस्था गर्न थालिएको छ ।
सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी तोकेको छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्ने सम्भावित संसद् भवन, विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनबारे टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
कैलाली निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद जोशीले बिहिबार क्षेत्रीय प्रशासन निर्देशनालयले धनगढीका केही भवनहरुको अवलोकन गरेको र आज (शुक्रबार) कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले आवश्यक भवनहरूको टुंगो लगाउने बताए ।
उनका अनुसार अध्ययन टोलीले जिल्ला समन्वय समिति, क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय पशु सेवा कार्यालय लगायतका सरकारी कार्यालयहरूको अध्ययन गरेको थियो ।
केही साताअघि क्षेत्रीय प्रशासनले डोटी र धनगढीका सम्भावित सरकारी भवनहरूको लागत सहितको विवरण केन्द्रमा पठाएको थियो । सो अनुसार तत्कालका लागि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको बैठक हललाई संसद् भवन र सोही कार्यालयको अरु भवनलाई संसद् सचिवालयको रुपमा सदुपयोग गर्न सक्ने पनि विकल्प अध्ययन टोलीले सिफारिस गरेको थियो ।
संसद् भवनको क्षमता अधिकतम् एक सय जना अट्न सक्ने हुनुपर्ने भएकाले तत्कालको लागि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको बैठक भवन उपयुक्त हुने निष्कर्ष अध्ययन टोलीको रहेको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएका विषयगत कार्यालयहरूको भौतिक संरचनालाई विभिन्न मन्त्रालय बनाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, सिचाई कार्यालयहरूका भवन अहिले खाली अवस्थामा छन् ।
प्रदेशमा गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ लगायत आठ मन्त्रालय रहने व्यवस्था ।
क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री बस्ने भवनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने अध्ययन टोलीको निस्कर्ष रहेको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुनेछ ।