प्रदेश अस्थायी राजधानी घोषणा : कतै स्वागत, कतै विरोध

धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा तोकिएपछि कतै स्वागत गरिएको छ भने कतै विरोध शुरु भएको छ ।
कैलालीका सांसद तथा राजनीतिक दलहरूले अस्थायी राजधानी धनगढी तोकिएकोमा स्वागत गरेका छन् ।
यस क्षेत्रका राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले अस्थायी राजधानी धनगढी तोकेकोमा स्वागत गरेका छन् । तर, विभिन्न जिल्लामा भने विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रादेशिक राजधानी तोकेकोमा विरोधी विचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता रमेश धामीले अस्थायी राजधानी धनगढी तोक्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । उनले अब धनगढी प्रदेशको आधुनिक शहरको रूपमा विकास हुने बताए ।
कैलालीका थारू नागरिक समाजका संयोजक दिलबहादुर थारूले तराईलाई अस्थायी राजधानी बनाउनु उपयुक्त नरहेको विचार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् । उनले विगतदेखि नै विकासमा पहाडी जिल्लाहरू पछाडि परेको र राजधानी तराई मै तोक्यो भने फेरि पहाडी जिल्ला उपेक्षित हुने उल्लेख गरेका छन् । उनले थारू कल्याणकारिणी सभा, थारू नागरिक समाज कैलाली प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी पहाडमा हुनु पर्दछ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उता, ७ नम्बर प्रदेशको राजधानी डोटी बनाउनुपर्ने माग गर्दैै डोटीमा अनिश्चित कालीन बन्दको घोषणा गरिएको छ । प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेसँगै डोटीवासीले बन्दलगायत संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
बुधबार बिहान डोटीमा दिपायलमा बसेको संघर्ष समितिको बैठकले प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायल बनाउन माग गर्दै अनिश्चित कालीन जिल्ला बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
बन्द आह्वान गरेसँगै दिपायल, पिपल्लालगायतका मुख्य बजारहरू बिहानैदेखि बन्द छन् । सरकारी कार्यालय, बजार, गैरसरकारी संस्था, शिक्षण संस्थाहरू समेत बन्दले प्रभावित भएका छन् ।
एम्वुलेन्स, दमकल, प्रेस, शव वहान, निलो प्लेटका केही सवारी साधन चल्न दिने समितिले निर्णय गरेको छ । संघर्ष समितिका सदस्य दीपकबहादुर खड्काले पहाडको अधिकार खोस्ने गरी प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम तोक्न लागिएकाले संघर्षमा उत्रिएको बताए ।
उनले भौतिक पूर्वाधारदेखि भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि दिपायल प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त भएको तर्क गर्दै माग पूरा नभएसम्म अनिश्चित कालीन डोटी बन्द गरिने जानकारी दिए । डोटीमा ग्रामीणभागमा पनि बिरोध प्रर्दशन सुरु भएको छ ।

खेतीयोग्य भूमिदेखि वन मासिने डर
सरकारले अस्थायी राजधानी धनगढी तोकेदेखि कैलालीका खेतीयोग्य भूमिदेखि वन क्षेत्र मासिने आशंका पनि शुरु हुन लागेको छ ।
७ नम्बर प्रदेशमा धान, गहुँ उत्पादनमा कैलाली र कञ्चनपुर राम्रो मानिएको छ । ‘तराई देशको अन्न भण्डार हो । राजधानीले गर्दा खेती योग्य जमिन बस्तीमा परिणत हुने र भोली खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने छ’ थारू नागरिक समाजका संयोजक दिलबहादुर थारूले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय कृषि गणना–२०६८ अनुसार कैलालीमा १० वर्षको अवधिमा एक सय २९ हेक्टर कृषिचलनको क्षेत्रफल माँसिएको पाइएको छ । २०५८ मा कैलालीमा १७ हजार पाँच सय सात दशमलव सात हेक्टर कृषि चलनको क्षेत्रफल रहेकोमा २०६८ मा १७ हजार तीन सय ७८ दशमलव पाँच रहेको छ । १० वर्षमा कैलालीमा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको देखिएको छ । २०५८ सालको जनगणनामा कैलालीमा छ हजार तीन सय ७९ दशमलव सात हेक्टर खेती जमिन रहेकोमा २०६८ मा घटेर तीन हजार एक सय ६४ दशमलव दुई पुगेको छ भने पाखो जमिनमा भने बृद्धि हुँदै गएको छ । २०५८ मा ११ हजार एक सय २७ दशमलव आठ हेक्टर पाखो जमिन रहेकोमा २०६८ मा बृद्धि भएर १४ हजार दुई सय १४ पुगेको देखाएको छ । बढ्दो सहरीकरणसंगै कैलालीमा पाँचदेखि १० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन मासिएको हुनसक्ने कृषि विकास कार्यालयको अनुमान रहेको छ । पहाडमा विकासका पुर्वाधार नहुनु र त्यस क्षेत्रका मानिस यस क्षेत्रमा बसाई सर्नुले यस क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमात्र नभई वन पनि अतिक्रमण हुँदै गएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका अनुसार कुल वन क्षेत्रको २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढी अहिले वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा रहेको छ । वन कार्यालयका अनुसार राजधानी कैलालीमा तोकिए यो समस्या झन बढ्ने अनुमान छ ।
संघिय संरचनामा देश गएसंगै स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात पनि वन अतिक्रमण कम हुनुभन्दा बढेको पाइएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य अहिले वन कार्यालयले रोकेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको अस्थायी वस पार्क निर्माण कार्य पनि वन कार्यालयको कारण अघि बढ्न सकेको थिएन् । प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि खेतीयोग्य जमिन मास्नुपर्ने वा वन अतिक्रमण गर्नुपर्ने देखिएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाई छ ।
जिल्ला वन कार्यालय कैलालीका पूर्व जिल्ला वन अधिकृत रमेश चन्दले प्रदेश सञ्चालन प्रदेशकै आयस्रोत गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्र मासिने डर अधिक रहेको बताए । उनले वन क्षेत्र मासिन नदिन यस क्षेत्रका नागरिक समाज, नागरिक, सरकारी कर्मचारी सचेत हुनुपर्ने बताए ।