सुदूरपश्चिममा झण्डै दुई लाख बालश्रमिक

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब पौने दुई लाख बाल श्रमिक रहेको पछिल्लो एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ५ देखि १७ वर्ष उमेरका एक लाख ७१ हजार बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको देखिएको छ । यो नेपालको बालश्रमिकको संख्याको २१ प्रतिशत हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ देखि १३ वर्ष उमेर समुहका एक लाख ५३ बालबालिका श्रमिक रहेका छन् । त्यस्तै, १४ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका १८ हजार बालश्रमिक रहेको स्वतन्त्रता अभियानकी कार्यक्रम अधिकृत सामना बरालले बताइन ।

बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बाल श्रमिकहरूको संख्या अधिक रहेको छ । प्रदेशको शहरी क्षेत्रमा ८२ हजार बालश्रमिक रहेका छन् । भने ग्रामीण क्षेत्रमा ८९ हजार बालश्रमिक रहेका छन् ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जोखिमपूर्ण काममा संलग्न बाल श्रमिकको संख्या भने ११ हजार छ । यो संख्या अरु प्रदेशका भन्दा कम हो ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्व कार्यकारी निर्देशक धरेलले सम्पत्तिको स्वामित्व, वयस्क रोजगारी, सीप, शिक्षा तथा सचेतनाका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रमिकको संख्या अझ बढ्न सक्ने बताए ।

स्वतन्त्रता अभियान लगायतका संस्थाले धनगढीमा हालै आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले गरेको एक प्रस्तुती अनुसार प्रदेशमा बालबालिका श्रममा संलग्न हुनसक्ने जोखिम बढीरहेको छ । १४ देखि १७ वर्ष उमेर समुहका करिब आधा जनसंख्या बालश्रमको जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक अवसर, वैकल्पिक हेरचाहको उचित व्यवस्था, अनौपचारिक श्रमको पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र स्थानीय बाल संरक्षण सेवाको उपलब्धताले बालश्रम न्युनिकरणमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने बताए ।

पूर्व कार्यकारी निर्देशक धरेलले प्रदेशमा बालश्रममा कमी ल्याउन प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धि नियमावली ल्याउनु पर्ने, बालश्रम निवारण, बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन तथा बाल सहभागिताको विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित बालबालिकासम्बन्धि प्रदेश नीति र बालबालिकासम्बन्धि दश वर्षीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, बालश्रम निवारण तथा न्युनिकरण कार्यका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बालश्रम निवारण शाखाको स्थापना र सञ्चालन तथा माध्यमिक शिक्षा (प्राविधिक र गैर प्राविधिक) विस्तार तथा सुधारका लागि आगामी बजेटमा बजेट बृद्धि गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

प्रदेशमा बालश्रम निवारण र बाल संरक्षण प्रणालीका लागि संसदीय पहल आवश्यक रहेको छ । धरेलको प्रस्तुतिमा “सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बालअधिकार सुनिश्चित बालमैत्री प्रदेश बनाउन र श्रममा संलग्न रहेर आफ्नो भविष्य र जीवन जोखिममा परेका बालबालिकाको लागि संसदले प्रदेश सरकारलाई अझ क्रियाशिल बनाउन र प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र लगानी बृद्धिका लागि आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिन जरुरी” रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण र सहायताका लागि प्रदेश बाल कोषको स्थापना र सञ्चालन, जोखिममा रहेका बालबालिका र तिनका अविभावक लक्षित प्राविधिक सीप, तालिम, व्यवसाय सहयोग र आयआर्जन कार्यक्रम जरुरी रहेको औल्याइएको छ ।

बालश्रममा कमी ल्याउन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सीप प्रमाणीकरण, सीप उन्नयन तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था, प्रदेशमा रहेका व्यवसाय, उद्योगधन्धामा अनिवार्यरुपमा श्रम अडिटको व्यवस्था, र बालश्रम नरहेको स्वःघोषणा तथा प्रमाणिकरण गर्नपर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको छ ।

त्यस्तै, अविभावकविहीन, एकल अविभावक, प्रवासी अविभावकका बालबालिकाको संरक्षण, सहायताका लागि स्थानीय तहमार्पmत वैकल्पिक हेरचाह प्रवद्र्धन कार्यक्रम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सेवाको विस्तार तथा बालबालिका खोजतलास सेवाको सञ्चालन गर्न पनि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तै, भारत वा अन्य देशमा रोजगारी गर्ने वा नेपालभित्रै अन्य जिल्ला वा प्रदेशमा गएर श्रममा संलग्न बालबालिकाको स्थानीय तहमार्फत पहिचान र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्सँगको समन्वयमा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनरस्थापनाको पहल गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।