प्रदेश सभा निर्वाचन-२०७९ : एमाले सुदूरपश्चिमको प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक (हेर्नुस पूर्ण पाठ)

धनगढी / नेकपा (एमाले)का केन्दीय सचिव तथा सुदूपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्टले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दल सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने दावी गरेका छन् ।

सुन्दर सुदूरपश्चिम, समृद्ध सुदूरपश्चिम, पाँच वर्ष, एमालेको संकल्प ! भन्ने नारा सहितको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दे इन्न्चार्ज भट्टले प्रतिनिधि सभाका १६ मध्ये १० र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिका तर्फ गरेर ५३ मध्ये प्रदेश सरकार बन्ने गरेर ३० सीटमा जीत हासिल गर्ने दावी गरेका हुन ।

उनले आफूहरुले प्रदेश सभा मार्फत घोषणा गरेको गोदावरी राजधानी गठवन्धन सरकारका कारण बन्न नसकेको बताउदै केन्द्रीय कमिटीले चुनावपछि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने बताए ।

एमालेले २७ वुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्दे प्रदेश सुशासनको आधार‐नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा सुधार,आत्मनिर्भर प्रदेशको अभियान‐राजश्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन, प्रदेशवासीको अधिकारको रक्षा, नागरिकहितको सुरक्षा, पूर्ण साक्षर प्रदेश र उद्यमशील शिक्षित युवा, स्वस्थ नागरिक ‐सबल प्रदेश र स्वच्छ पानी, सफा वातावरणका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै उन्नत र आधुनिक कृषि, सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि, वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन, पर्यटन विकास ‐ प्रदेश समृद्धिको आधार, ‘मेक इन सुदूरपश्चिम’ अभियान , सहज आवागमनको आधार ‐ दीगो यातायातको पुर्वाधार, मर्यादित जीवनका लागि आवास विहीनलाई सुरक्षित आवास, सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता, सबैलाई बिजुली बत्ती ‐ विद्युतबाटै प्रदेशको उन्नति, खेत बारीमा पानी ‐दोब्बर हुन्छ उब्जनी, व्यवस्थित सहर ‐ स्वच्छ र हरियाली बस्ती, सहकारीबाट व्यवसाय प्रवद्र्धन ‐ नागरिको आर्थिक उन्नयन, सरल, सहज सार्वजनिक सेवा, सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार, वित्तीय संस्थामा सबै नागरिकको पहुँच, स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व, सभ्य समाज‐मर्यादित नागरिक, भाषा, कला र संस्कृति, आम सञ्चार तथा सुचना प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, युवा तथा खेलकुद र नागरिकको जीउधनको रक्षा ‐ प्रभावकारी शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिने काम गर्ने पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

सो अवसरमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य लीला भण्डारी, छाया थापा सन्तोष, पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेश्वर पाठक लगायतको उपस्थिति थियो । कार्यक्रम प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

यस्तो छ प्रतिवद्धताको पूर्ण पाठ

प्रतिवद्धता १ : प्रदेश सुशासनको आधार — नीतिगत र संरचनागत क्षेत्रमा सुधार
– प्रदेश कानूनहरुको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार एवं नयाँ नीति तथा कानून निर्माण गरिने छ । नीति तथा कानूनमा व्यवस्था भए अनुसारका संरचनाहरु एक वर्ष भित्रमा वनाईने छ ।
– प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगलाई सक्षम, सुदृढ र परिणाममुखी वनाइनेछ । नीति तथा योजना आयोगले निर्माण गरेका नीति अनुरुप प्रदेश भित्रका विकासका योजनाहरुलाई अघि बढाईनेछ ।
– समृद्ध सुदूरपश्चिमको आधार तय गर्न २० वर्षिय प्रादेशिक रोडम्याप निर्माण गरिनेछ । उक्त रोडम्याप अन्र्तगत दीर्घकालिन, मध्यकालिन तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामका क्षेत्रहरु पहिचान गरि तद्अनुरुपको योजनाहरु निर्माण गरि अघि बढाईने छ ।
– प्रदेश भित्रका विकास योजनाहरु तर्जुमा गर्दा ‘भागबण्डामा होईन, प्राथमिकतामा योजना’को नीति अबलम्बन गरिनेछ ।
– प्रदेश भित्रका तथ्याङ्क तथा सूचनालाई व्यवस्थित गर्न प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय भित्र ‘प्रादेशिक तथ्यांक केन्द्र’ को स्थापना गरिनेछ ।
– प्रदेशका विकास योजनाहरु सञ्चालन गर्दा अनुसन्धानमा आधारित रहनेगरि व्यवस्थापन गरिने छ ।
– संघिय सरकारको समन्वय मा स्थानिय सरकारलाई स्रोत साधन र नीति कानुनबाट सक्षम बनाउन सहकार्य गरिनेछ ।
– डोटीमा रहेको प्रादेशिक सुशासन केन्द्रलाई स्वायत्त निकायका रुपमा व्यवस्था गरी कानून वमोजिमको नेतृत्व प्रदान गरिनेछ । यस केन्द्र मार्फत प्रदेशका निकायहरुमा सुशासन प्रवद्र्धनमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।

प्रतिबद्धता २ आत्मनिर्भर प्रदेशको अभियान — राजश्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन
– सामान्यीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँड शिर्षक अन्तर्गत संघिय सरकारले प्रदान गर्ने जलविद्युत, वन, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत बाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई समुचित वितरण गर्न संघिय सरकार संग समन्वय गरिनेछ ।
– राष्ट्रिय योजना आयोग तथा संघिय मन्त्रालयहरुबाट प्राप्त हुने समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानहरु बृद्धिमा जोड दिईने छ ।
– उर्जा, खानी तथा खनिज, उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरि प्रदेशको आय स्रोत तथा राजश्व अभिवृद्धि गरिने छ ।
– प्रदेशको प्राकृतिक पूँजीको प्रमाणीकरण गरि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दीगो उपभोग तथा व्यवस्थापन मार्फत प्रदेशको स्रोत अभिवृद्धिमा जोड दिईने छ ।

प्रतिबद्धता ३ : प्रदेशवासीको अधिकारको रक्षा — नागरिकहितको सुरक्षा
– मानव अधिकार, सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतालाई मुल संकल्पको रुपमा आत्मसाथ गरि प्रदेश भित्रका नागरिकका हित रक्षा तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– प्रदेश भित्रका जातिय, साम्प्रदायिक, आर्थिक तथा लैङ्गिक विभेद हटाई सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहदै प्रदेश भित्र सामाजिक एकता र सदभाव कायम गरिनेछ ।
– भ्रष्टाचार नै राष्ट्र र नागरिक हितको सवैभन्दा ठुलो शत्रु हो भन्ने मान्यता लिई प्रदेश भित्र भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिईनेछ ।
– प्रदेश भित्रका सबै राजनीतिक, धार्मिक तथा अन्य आस्था तथा मतहरुको सम्मानको वातावरण निर्माण गरिनेछ ।
– प्रतिवर्ष खाद्य असुरक्षित पाँच हजार परिवारलाई मुख्यमन्त्री कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रम मार्फत खाद्यसुरक्षा सुनिश्चिता गरिनेछ ।

प्रतिवद्धता ४ : पूर्ण साक्षर प्रदेश र उद्यमशील शिक्षित युवा
– संघिय तथा स्थानिय सरकारसंगको सहकार्यमा प्रदेश भित्र आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाईने छ ।
– स्थानिय तहहरुसंगको सहकार्यमा आगामी तीन वर्षमा सुदूर पश्चिम प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाइने छ ।
– प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरु मध्यबाट एक विद्यालयलाई विभिन्न शैक्षिक सूचकहरु निर्धारण गरि नमुना विद्यालयको रुपमा विकास गरिने छ । विस्तारै उक्त अवधारणालाई सबै विद्यालयहरुमा अवलम्वन गरिने छ ।
– स्थानिय तह संगको सहकार्यमा प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक प्रारम्भिक वाल विकास विद्यालय स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याईने छ ।
– प्रादेशिक पोलिटेक्लीन ईन्स्टिच्युट स्थापना तथा संचालन गरिने छ ।
– प्रदेशका पचास हजार युवालाई बजारको माग अनुसारको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक सीप तालिम प्रदान गरी आय तथा रोजगारी संग जोडीने छ ।
– युवाहरुलाई पढदै कमाउदै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम लिन उत्प्रेरित गरिने छ । गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ ।
– सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरि सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई गुणस्तरिय र प्रतिस्पर्धि बनाईने छ । नीजि विद्यालयहरुलाई नियमन गरि गुणस्तरिय र व्यवस्थित बनाईने छ ।

प्रतिबद्धता ५ : स्वस्थ नागरिक—सबल प्रदेश
– प्रदेशमा मेडीकल जनशक्ति उत्पादन तथा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहयोग पुगाउनका लागि गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना र सञ्चालनमा ल्याउनका लागि संघिय सरकार समइा पहल गरिने छ ।
– सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अस्पातललाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रुपमा विकास गरिने छ ।
– सेती अस्पतालको प्रयोगशालालाई प्रादेशिक रेफरल प्रयोगशालाको रुपमा विकास गर्न दातृनिकायको सहयोग परिचालन गरिने छ ।
– गेटा मेडिकल कलेज भित्र अलग बिभाग निर्माण गरि सिकलसेल एनिमिया रोगको अनुसन्धान र निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– प्रत्येक जिल्ला अस्पतालहरु र टीकापुर अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सहजीकरण गरिने छ ।
– अछाम जिल्लाको बयलपाटा अस्पताल संचालनको सम्पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र सामुदायीक संस्थाको सहकार्यमा संचालन गर्ने तथा वयलपाटा मोडललाई प्रवद्र्धन गर्ने र प्रदेशमा थप विस्तार गरिने छ ।
– प्रत्येक स्थानिय तहममा आधुनिक प्रयोगशाला सहितको एक अस्पताल निर्माण गरि स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानिय तथा संघिय सरकार संग सहकार्य गरिने छ ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रको तालिम प्राप्त जनशक्तिको विकासका लागि आवश्यक योजना बनाई लागु गरिने छ ।
– सार्वजनिक र नीजि अस्पतालहरुमा उपचारको लागि प्रदेशका सबै घरपरिवारको स्वास्थ्य विमा गराईने छ ।

प्रतिबद्धता ६ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण
– पाँच वर्षभित्र सबै परिवारमा सफा र स्वच्छ पिउने पानीको उपलव्ध गराउन मुहान देखि मुख सम्म सफा र स्वच्छ पिउने पानी अभियान संचालन गरिने छ ।
– सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटर सम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रवन्ध मिलाईने छ ।
– फोहरवाट मल तथा ग्यास उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गरिने छ ।
– प्रत्येक पालिकाहरुको फोहर मैला व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण गरि क्रमवद्ध रुपमा फोहर मैला व्यवस्थापन र तथा ढल निकासको व्यवस्थापन गर्न स्थानिय तह तथा सघिय सरकारसंग सहकार्य गरिने छ ।
– पानीका मुहानको संरक्षण तथा पानीको गुणस्तर परिक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।

प्रतिबद्धता ७ : उन्नत र आधुनिक कृषि — सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धि
– कृषकहरुको वर्गिकरण गरी कृषि उत्पादनको अनुपातमा प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।
– कृषि उत्वादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिमा सघाउन कृषक तथा कृषि फर्महरुलाई कृषि क्षेत्रको आधुनिक ज्ञान, प्रविधि र उपकरण उपलव्ध गराईने छ ।
– कृषि पकेट क्षेत्रको विकास र विस्तार गरिने छ । जलवायु अनुकुलित प्रविधिको प्रयोग, विकास र विस्तार गरि कृषि क्षेत्रबाट आय र रोजगार वृद्धि गरिने छ ।
– कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग पुगाईने छ ।
– तरकारी र फलफूल र पूmल आयात न्युनीकरण गर्न तरकारी, फलफूल र पुष्ष खेती व्यवसायमा अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
– अर्गानिक खेतीको विकास गर्न प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको उपलव्धतामा सहयोग पुगाईनेछ ।
– प्रदेश स्तरको कृषि अनुसन्धान परिषदको स्थापना गरिने छ । उक्त अनुसन्धान केन्द्र मार्फत वालीको अनुसन्धान, बिउ उत्पादन र कृषि क्षेत्रको विविधिकरणमा सहयोग पुगाईनेछ ।
– प्रदेश बाहिर तथा विदेशमा निर्यात गर्न सकिने कृषि उपजहरुको पहिचान, उत्पादन तथा बजारीकरणको लागि कृषक तथा नीजि क्षेत्रलाई समेत सहयोग पुगाईनछ ।
– बाजुरा, दार्चुला, बैतडी लगायतका दुर्गम जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउ, ओखर जस्ता फलफुलको वजार बिस्तारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रतिबद्धता ८ : वन वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन
– वन पैदावारको विक्रि तथा वितरणलाई व्यवस्थित गरि वन पैदावारमा आधारित रोजगारी, आय तथा राजश्व वृद्धि गर्न वन प्राधिकरण स्थापना तथा सञ्चानल गरिने छ ।
– वन पैदावारमा आधारित साना तथा मझौला स्तरका फर्निचर, जडीबुटी तथा फलफुलमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तथा नीजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
– भुवनोट र हावापानीको अनुकुलताको आधारमा बहुमुल्य जडीबुटी खेतीको विकास र विस्तार गरिने छ ।
– वन क्षेत्र र नीजी जमिनमा समेत बहुमुल्य प्रजातीका रुख तथा फलफुल वृक्षारोपण गरि वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रतिबद्धता ९ : पर्यटन विकास — प्रदेश समृद्धिको आधार
– धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनको सम्भावनाको आधारमा प्रदेशमा रहेका पालिकाहरुलाई पर्यटकीय पहिचान प्रदान गरि पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– प्रदेशका मुुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटन पुर्वाधारहरुको विकास गरिने छ ।
– प्रदेशमा रहेका सामुदायिक होम स्टेहरुलाई स्थानिय मौलिक पहिचान, संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानिय उत्पादन खपत गर्ने र आय तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ ।
– बैकको लगानी समेत आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्न समुदाय तथा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
– पर्यटकीय होटल, रेष्टुरा तथा होम स्टे, टुर्स एण्ड ट्राभल्स, पदयात्रा लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरि आय तथा रोजगारी संग जोडिने छ ।
– पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा उपलवध पर्यटकीय प्याकेजको एकीकृत रुपमा डिजीटाइएजेसन गरि गन्तव्यहरुको सञ्जालीकरण, वजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– बाजुराको बडीमालिका, बझाङ्गको सुर्मादेवी, बैतडीको निगलासैनी, दार्चुलाको उदयदेव, अछामको बैजनाथ, डोटीको शैलेश्वरी, डडेल्धुरको उग्रतारा, कैलालीको बेहडाबाबा तथा कञ्चनपुरको शिद्धनाथ मन्दिरहरुलाई धार्मिक पर्यटकिय गन्तव्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्ने पुर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राचिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र देवाटवीलाई प्रादेशीक पर्यटकीय सर्किटको रुपमा विकास गर्न अध्ययन गरि उक्त सर्किटको क्षेत्रमा आवश्यक पर्यटन विकास र प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– प्रदेशका खप्तड, रामारोशन, शुक्लाफाँटा तथा सैपाल जस्ता क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका विशेष पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास तथा प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– सुदूर पश्चिम प्रदेश पुरातात्विक, एैतिहासिक र सांस्कृति सम्पदाको राष्ट्रिय तथा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्न पहल गरिनेछ र उक्त सम्पदाहरुको संरक्षण तथ सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक कामलाई अगाडी बढाईनेछ ।

प्रतिबद्धता १० : ‘मेक इन सुदूरपश्चिम’ अभियान
– देश भित्रै प्राप्त हुने कच्चापदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरु स्थापना गर्न स्टर्टअप फण्डको व्यवस्था गरिने छ ।
– नेकपा (एमाले) को सरकारले अघि बढाएका दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र तथा प्रत्येक पालिकामा औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि संघिय सरकार संग पहल र स्थानिय सरकारसंग सहकार्य गरिने छ ।
– नीजि क्षेत्रलाई प्रदेमा स्थापना गरिने औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामहरुमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
– लघु, साना एवं मझौला उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई प्रदेश स्तरमा स्थापना गरि उद्योग व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणमा सहजता बनाईने छ ।
– दुग्ध, कृषि, जडीबुटी तथा पर्यटनमा आधारीत उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
– सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँगको लागत तथा व्यवस्थापन सहभागितामा स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा बजारीकरणसम्बन्धी कार्यहरु गरिनेछ ।
– ‘एक गाउँ एक उत्पादन, एक परिवार एक रोजगार’ भन्ने नाराका साथ रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरिनेछ ।
– प्रदेशमा लगानी मैत्री बातावरण बनाउनका लागि प्रदेशको उद्योग नीति निर्माण गरिने छ र प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरि प्रदेशमा उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
– प्रदेश भित्रका खानीहरुको पहिचान तथा अभिलेखीकरण गरिने छ । साथै खानी दोहन तथा खानीजन्य उद्योग स्थापना गर्न नीति बनाईने छ ।

प्रतिबद्धता ११ : सहज आवागमनको आधार — दीगो यातायातको पुर्वाधार
– स्थानिय तह केन्द्र जोडने सडक, निर्वाचन क्षेत्र सडक, पर्यटकयी तथा रणनीतिक महत्वका सडकहरुको निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिईने छ ।
– सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने सडक पक्की बनाईने छ ।
– आवश्यक स्थानहरुमा झोलुंगे पुल निर्माण गरि आवागमनलाई सहन बनाईने छ ।
– प्रदेशमा रहेका सडकहरुको नियमित मर्मत सम्भार तथा संचालन गर्न संस्थागत संरचना विकास गरिने छ । साथै सडक मर्मत सम्भार कोषको निर्माण गरिने छ ।
– सबै पालिकाहरुमा व्यवस्थित बसपार्कको लागि जग्गा व्यवस्थापन र निर्माण गरिने छ ।
– प्रदेशमा सञ्चालित वस सेवाको न्युनतम मापदण्ड तय गरिने छ, बस रोक्ने र ओराल्ने निश्चित ठाउँहर तोकिने छ । हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्नेछ ।
– सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।

प्रतिबद्धता १२ : मर्यादित जीवनका लागि आवास विहीनलाई सुरक्षित आवास
– मुक्त हुन वाँकी हलियाहरुको लगत लिई उनिहरुलाई मुक्त घोषणा गर्ने र मुक्त हलिया, कमैयाहरु, अतिविपन्न दलित, एकल महिला, जेष्ठनागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई आवास विहिन हुन नदिन आवास सुविधा उपलव्ध गराइनेछ ।
– विपद लगायतका कारणवाट असुरक्षित बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– नगरपालिकामा घर नक्सा पास प्रणालीलाई सहज बनाउने र भवन संहितको कडाईका साथ लागु गर्ने तथा घर एवं भवन निर्माणको नियमित अनुगमन गरिनेछ ।
– नगर भित्रका आवास विहिन विपन्न परिवारहरुको पहिचान गरि आवास निर्माण गर्न संघिय सरकारसंग समन्वय गरिनेछ । साथै मुक्त कमैया, दलित, निम्न आय भएका बस्तीमा एकृकित बस्ती बिकास अवधारणा लागु गरिनेछ ।
– प्रदेशको भूउपयोग नीति निर्माण गरि आवास, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
– भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान तथा स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गरि एक पटकका लागि जग्गा धनि पुर्जा प्रदान गरिनेछ ।

प्रतिबद्धता १३ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता
– वृहद् औद्योगिकरणका माध्यमवाट रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
– युवाहरुमा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारीका लागि चाहिने बिउ पुँजी उपलव्ध गराईने छ ।
– उद्योग तथा स्वरोजगारका माध्यमवाट ५ वर्षमा थप ५० हजार रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
– युवाहरुलाई रोजगारी सम्बन्धि अवसर, सीप तथा ज्ञानमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रदेश स्तरमा युवा रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापन गरिने छ ।

प्रतिबद्धता १४ : सबैलाई बिजुली बत्ती — विद्युतबाटै प्रदेशको उन्नति
– सुदूरपश्चिम प्रदेश, उज्योलो प्रदेशलाई प्रदेश सरकारको मुल संकल्प बनाई प्रदेशका सबै घरहरुमा विद्युत पहँुच स्थापित गरिने छ । विद्युत वितरणमा गुणस्तरिय सुधार गरिने छ ।
– प्रदेश भित्रका सवै साना ठुला नदिनालामा विद्युत उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिेने छ । र सो बमोजिम सानामा स्थानिय, मझौलामा प्रदेश र ठुला संघ सरकारले लगानी गर्ने गरि सहजीकरण गरिने छ ।
– दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसख्या शत प्रतशित पुगाईने छ ।
– प्रदेशमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुमा शेयर लगानी गरि प्रदेश सरकारको आय वृद्धि गरिने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका जलविद्युत आयोजनाहरुमा नागरिकको लगानी उपयुक्त विधि निर्माण गरिने छ ।
– सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ ।
– सवै क्षमताका गोवरग्यास जडानमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– सहरी फोहर व्यवस्थापनलाई उर्जा विकास संग जोडने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– दुर्गम तथा विद्युतिकण हुन नसकेका इलाकाहरुमा सोलार उर्जा प्रवद्र्धन गरिने छ ।

प्रतिबद्धता १५ : खेत बारीमा पानी—दोब्बर हुन्छ उब्जनी
– सेति नदिको विभिन्न ठाउँमा लिफ्ट सिंचाइ योजनाहरु जडान गरिने छ ।
– सिंचाइको लागि प्रयोग हुने विद्युत महसुल घटाउने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिने छ ।
– सोलार प्रणालीवाट सिंचाइ गर्ने किसानलाई अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।

प्रतिबद्धता १६ : व्यवस्थित सहर —स्वच्छ र हरियाली बस्ती
– व्यवस्थित र विपद् उत्थानशिल सहर निर्माणका लागि स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा प्रादेशिक पहिचान सहितको भवन निर्माण मापदण्ड निर्माण लागु गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
– प्रमुख सहरमा विद्युत लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टि भी आदिका तारहरू भूमिगत गर्न समन्वय तथा सहकार्य गरिने छ ।
– सहरी फोहर व्यवस्थापनलाई उर्जा विकास संग जोड्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– नयाँ शहरको रुपमा विकास भैरहेका पालिका केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित तथा पर्यावरण मैत्री बनाउनका लगि स्थानिय तथा सरकार संग सहकार्य गरिने छ ।
– शहरु भित्र हरियाली प्रवद्र्धन, साईकल लेन तथा फुट ट्रेल निर्माणमा सहयोग पुगाइने छ ।
– शहर तथा पालिका केन्द्रका नदी कीनारको भागलाई वृक्षारोपाण मार्फत स्वच्छता प्रवद्र्धन तथा नदी नियन्त्रणका लागि स्थानिय सरकाहरु संग समन्वय गरिने छ ।

प्रतिबद्धता १७ : सहकारीबाट व्यवसाय प्रवद्र्धन — नागरिको आर्थिक उन्नयन
– प्रदेशका सबै परिवारहरुलाई सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गरिने छ । सहकारी संस्थाहरुको क्षमता विकासमा सहयोग गरिनेछ ।
– उत्पादन सहकारीहरुलाई सहकारीकोको मुख्य क्षेत्रका रुपमा प्रवद्र्धन गरिने छ । बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाहरुको प्रवद्र्धनमा जोड दिईनेछ भने लघुवित्त सहकारीहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ ।
– सबै साना उत्पादकहरुलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन टेवा पुगाईनेछ । न्युन आय भएका परिवारलाई सहकारीका माध्यमबाट आर्थिक विकासका काममा संलग्न गर्ने र बेरोजगारहरुलाई उत्पादक सहकारीहरुमा आवद्ध गरि स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाईनेछ ।

प्रतिबद्धता १८ : सरल, सहज सार्वजनिक सेवा
– प्रदेशलाई अपुग जनशक्तिको व्यवस्थापन गरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाईने छ ।
– प्रदेशका कर्मचारीहरुको वृति विकासका लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याईने छ । काममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाईने छ ।
– आगामी दुई वर्ष भित्रमा स्थानीय तहलाई आवस्यक पर्ने मुख्य कानूनहरु निर्माण गरिसक्ने ।
– सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
– सार्वजनिक सेवामा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिने छ । सरकारी कारोबारहरु नगदविहिन भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै लगिने छ ।

प्रतिबद्धता १९ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार
– गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान उपलब्ध गराईनेछ ।
– विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाईसम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न संघिय सरकार समक्ष पहल गरिनेछ ।
– श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुर्याउने व्यवस्था मिलाईनेछ ।

प्रतिबद्धता २० : वित्तीय संस्थामा सबै नागरिकको पहुँच
– आगामी दुई वर्षमा सबै नागरिकलाई बैंक खाता खोलि कारोवार गर्न प्रोत्साहित गर्न समुदाय परिचालन तथा वित्तिय शाक्षरता अभियान संचालन गरिनेछ ।
– पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी लगायतका वित्तीय कारोबारमा जोड्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने बातावरण निर्माण गरिनेछ ।

प्रतिबद्धता २१ : स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व
– सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ ।

प्रतिबद्धता २२ : सभ्य समाज — मर्यादित नागरिक
– बालबालिकामाथिको दुव्र्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागुपदार्थ दुव्र्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरिने छ ।
– संविधान अन्तर्गत मौलिक हकमा उल्लेख भएका महिलाका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धिक विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
– “विकासमा महिला सहभागिता” भन्ने नीतिलाई आत्मसात गर्दै महिलाहरुलाई सामाजिक र भौतिक विकासमा परिचालन गरिनेछ ।
– महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उद्यमशीलता कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वडा कुनै विशेष विषयमा तालिम प्रदान, अनुदान सहयोग, प्रविधी हस्तान्तरण, बिउ पुँजी प्रदान गरिनेछ ।
– स्थानिय तह संगको सहकार्यमा जेष्ठ नागरिकका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श, योग, मनोरञ्जन आदी लागि हरेक वडाहरुमा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
– महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न सङ्घ र स्थानिय तहसँग सहकार्य गरिनेछ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु, मुक्त हलिया, बादी र भुमीहिन परिवारलाई बिशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
– स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा प्रत्येक बर्ष एकिकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरि नागरिकता प्रमाण पत्र, अपाङ्गता परिचय, व्यक्तिगत घटना दर्ता लगायतमा प्रमाण पत्रमा नागरिकको सहज पहुँच पु¥याईनेछ ।
– एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि बिशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
– महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने कार्यक्रम तय गरिनेछ । महिलाको समान ज्याला, कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
– गर्भावस्था देखी युवा, वयस्क, र वृद्धावस्थासम्मका लागि नेकपा (एमाले)ले अघि बढाएका सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम तय गरिनेछ ।
– बालश्रमको अन्त्य, बालमैत्री शासन तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरिनेछ ।
– स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु विपन्न वर्गलाई घरमै पुगाइनेछ ।
– स्थानिय तह संगको सहकार्यमा स्थानिय मानसिक असन्तुलन, वृद्ध, असाहय बालबालिका, सडक बालबालिका लागि पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
– प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, वालवालिका हेरचाह केन्द्र र वाल स्थापनका लागि स्थानिय सरकार संग सहकार्य गरिने छ ।
– स्थानिय तह संगको सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न विशेष विद्यालयहरु सञ्चालन गरिने छ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाका लागि घरमै निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य जाँचका लागि विशेष प्रवन्ध गर्न नयाँ योजना ल्याईने छ ।
– सार्वजनिक सेवामा महिलाहरुको पहुँच अभिवृद्धि गर्न निशुल्क प्रवेश परिक्षा, तयारी कक्षा तालिम सञ्चालन गरिने छ ।

प्रतिबद्धता २३ : भाषा, कला र संस्कृति
– प्रदेश भित्रका स्थानिय भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिने छ ।
– सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सक्षम, सबल र साधन स्रोत सम्पन्न बनाई यस प्रदेशको भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगाईने छ ।
– सुदूर पश्चिम प्रदेशको साहित्य र कलाको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुगाईने छ ।
– धनगढीमा रहेको कैलाली जनपुस्तकालयलाई प्रादेशीक पुस्तकालयको रुपमा विकास गर्न सहयोग पुगाईने छ ।
– प्रदेशको भाषा, कला र संस्कृतिको अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोग पुगाइने छ ।
– प्रदेशका स्रष्टा र कलाकर्मिहरुलाई प्रोत्साहित गर्न उचित वातावरण निर्माण गरिने छ ।

प्रतिबद्धता २४ : आम सञ्चार तथा सुचना प्रविधि
– अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्स र पर्यटकीय गन्तव्य लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– प्रदेशको आम सञ्चार कानुनको पुनरावलोकन गरिने छ । सबै सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीरकणलाई सरलीकृत बनाईने छ ।
– प्रदेश प्रशारण विकास समिति निर्माण गरि प्रदेश स्तरका टीभि तथा रेडीयोलाई एकीकृत रुपमा सञ्चान गर्ने ।
– विषयगत तथा १०० मेगाहर्ज सम्मका (कम कभरेज भएका) एफ एम रेडियोहरु स्थापना तथा संचालन गर्ने प्रक्रियालाई सहज वनाईनेछ ।
– नीजि टेलिभिजन स्थापना तथा प्रशारण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा प्रतिष्ठानलाई प्ररम्भिक खर्च, कर छुट तथा सरकारी विज्ञापन उपलव्ध गराईनेछ ।
– सरकारी विज्ञापन दिंदा विषयगत तथा १०० मेगाहर्ज सम्मका (कम कभरेज भएका) एफ एम रेडियोहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रतिबद्धता २५ : विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन
– सक्षम र सबवल प्रदेशको विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरि विपदको जोखिम न्युकिराण र व्यवस्थापनका कामलाई अघि बढाईने छ ।
– भुकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सक्ने विपद जोखिम कम गर्न पुर्वतयारीका कामहरुमा जोड दिईने छ ।
– प्रदेशका जोखिमग्रस्त स्थानहरुको पहिचान गरि पूर्वतयारीका कामहरुमा जोड दिईनेछ ।
– प्रदेशका जोखिम युक्त ठाउँहरुलाई स्थान्तरणको व्यवस्था मिलाईने छ ।
– प्रदेश स्तरिय आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई सक्षम र सुदृढ बनाईने छ । जिल्ला स्तका आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई प्रदेश स्तरिय आकस्मिक कार्यसञ्चालन केन्द्र प्रति जवाफदेही बनाईने छ ।
– जलवायु परिवर्तनका जोखिमको न्युनिकरण गर्न समुदाय, गैरसरकारी संस्था तथा नीजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजनाहरुको कार्यान्वयन गरिने छ ।

प्रतिबद्धता २६ : युवा तथा खेलकुद
– प्रदेशको खेलकुद परिषदलाई सक्षम, सुदृढ र स्रोत सम्पन्न बनाई प्रदेश भित्रको खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुगाईने छ ।
– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश स्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको कामलाई अघि बढाईनेछ ।
– प्रदेशका बिभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई विभिन्न योजनाहरु मार्फत प्रोत्साहन गर्ने वातावरण निर्माण गरिने छ ।
– ‘एक पालिका एक खेल मैदान’ को कार्यक्रम अन्तरगत स्थानिय तहसंगको सहकार्यमा पाँच बर्षभित्र प्रत्येक पालिकामा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गरिनेछ ।
– खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता, खेल प्रशिक्षण र बिद्यालय खेलकुद् कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– युवा उद्यमशीलता विकास तालिम, व्यवसायिक सिपमूलक शिक्षा र इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिनेछ ।
– युवा केन्द्रित उद्यमशिलता विकासका लागि अन्वेषण तथा अनुसन्धान र सुुरुवाती पुँजीको व्यवस्थामा सहयोग पुगाईनेछ ।

प्रतिबद्धता २७ : नागरिकको जीउधनको रक्षा — प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा
– प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रवन्ध मिलाईने छ ।
– प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा आकर्षक सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ ।
– प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना तथा सञ्चालन गरिने छ ।
– प्रदेश प्रहरीलाई आधुनिक ज्ञान र सीप प्रदान गरि व्यवसायिक वनाइने छ । गुणस्तरिय सेवा सुधिा प्रदान गरि प्रहरीको मनोवल उच्च बनाउन मदत पुगाईने छ ।
– प्रहरी समुदाय साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रहरी मातहत ल्याईनेछ ।

शान्ति, लोकतन्त्र, स्वाधिनता र स्वाभिमान,
समृद्ध सुदूरपश्चि प्रदेश, सुखी प्रदेशवासी हाम्रो अभियान