१९ आश्विन २०७९, बुधबार

मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएकोमा आक्रोश



धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक निर्माणका अहिलेसम्म पास नहुनु दुःखद भएको यहाँ बताइएको छ ।

विद्येयक सम्वन्धी आइतबार भएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबैभन्दा पहिले बन्नु पर्ने विद्ययेक अहिलेसम्म पारित नहुनु दुखद भएको बताएका हुन ।

सो अवसरमा प्रदेशका न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सो विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा प्रदेश सभाबाट पास गराउनका लागि दबाब सृजना गर्नु पर्ने बताए ।

उनले भने मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको व्यवस्थापन र पुस्थापना गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक बनाउन लागिएको हो । न्यायाधिवक्ता उपाध्ययाले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको तत्कालको समस्या समाधान गर्ने भनेर यो ऐन बनाउन थालिएको हो उहाँहरुको सबैको पुनस्र्थापना भइसकेपछि यो ऐन स्वतः खारेज हुन्छ ।

संविधान सभाका सदस्य एवम् प्रदेश कानून सुधार तथा सुझाव समन्वय समितिका सदस्य हरि श्रीपाइलीले अब सुझाव लिने कार्यलाई रोकेर प्रदेश सभामा पेस गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरिने बताए ।

मुख्यमन्त्री काठमाडौ हुनुहुन्छ हामी उहाँ, सभामुख, सम्वन्धित मन्त्रीलाई भेटेर अव यही मस्यौदालाई अन्तिम मानेर सभामा पेस गराउने पहल गर्नुपर्छ उनले भने सबैभन्दा पहिले पारित भइसक्नु पर्ने यो विधेयकमा सबैभन्दा बढी छलफल भएर अहिलेसम्म पास भएको छैन ।

सकेसम्म अब प्रदेश सभाको जारी १० औं अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गराउनका लागि सरकार र सभामुखलाई आग्रह गरिने उनले बताए ।

श्रीपाइलीले भने, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधा थपको ऐन बन्ने तर, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी व्यवस्थापन सम्बन्धीको ऐन अहिलेसम्म नबन्नु दुःखद् कुरा हो ।

प्रदेश कानून सुधार तथा सुझाव समन्वय समितिको समन्वय र मुक्त कमैया महिला विकास मन्च एवम् राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजको संयुक्त आयोजनामा सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

सो अवसरमा वितरित मस्यौदा विधेयकमा कसैलाई पनि हलिया, कमैया, कम्लहरीको रुपमा लगाउन नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, ऋण तिर्नु नपर्ने, लिखित सम्झौता वा जवानी रद्द हुने, बन्धक वा जमानत लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, मुक्त हलिया, कमैया, कलम्हरीलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने परिकल्पना मस्यौदा विधेयकले गरेको छ । मस्यौदामा प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय समिति गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद जोशीले विधेयकको काम ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको बताएका थिए । उनले आइतबारको छलफलमा उठेका सवाललाई समेट्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

मुक्त कमैयाकी अगुवा कौशिला चौधरीले विधेयकमा मुक्त कम्लहरीलाई कमैयासंग नजोडेर अलग्ग तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताइन ।

कार्यक्रममा दलित अगुवा चक्र विकले समितिका सदस्यको शैक्षिक योग्यता स्नातक पास हुनु पर्ने विषयलाई भने हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने यस्तो शैक्षिक योग्यताको विषयले बास्तविक पीडित पक्ष सहभागिता छुट्नसक्छ ।

विकले मुक्त हलिया, कमैया र कम्लहरीको समस्या समाधान हुन नसक्नुमा कानुन बनाउने ठाउँमै समस्या हो कि भनेर आशङ्का व्यक्त गरे ।

मुक्त कमैया आन्दोलनका नेता यज्ञराज चौधरीले मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको व्यवस्थापनका लागि समितिभन्दा पहिले आयोग हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष इश्वर सुनारले यो ऐन वर्तमान सरकारको कार्यकालमै बन्ने अपेक्षा रहेको बताए । ऐन बनेमा बाँकी मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरीको पुनःस्थापना हुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकार अविनाश चौधरीले कम्लहरीबाट जन्मेका बावुको पत्ता नलागेका कारण धेरै विचल्ली भएको बताउदै उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा विद्येयकमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । उनीहरु नागरिकता र सरकारी सेवा, सुविधाबाट वञ्चित रहेको पत्रकार चौधरीको भनाइ थियो ।

मुक्त कम्लहरी सुमित्रा डगौराले आफूहरुसित लालपूर्जा नहुँदा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसकेको बताइन । हामीलाई सीप सिकाएर अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ उनले भनिन नत्र हामीलाई दिइने सीपमुलक तालिमको खासै अर्थ छैन ।

उनले मुक्त कम्लहरीहरुले आर्थिक अभावले उच्च शिक्षा पढ्न नपाएको पनि बताइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्