प्रदेश सभा बैठक : पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा थप्ने विधेयकप्रति तीब्र विरोध

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रति प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा विभिन्न राजनीतिक दल संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यलाई सुविधा थप गर्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक भार बढाउने भन्दै विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध व्यक्त गरेका हुन् ।

बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका अधिकांस प्रदेश सांसदहरूले प्रदेश सभाको कार्यकालको अन्त्यतिर सेवासुविधा थप गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार बृद्धिहुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा भाग लिदै जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले कार्यकालको अन्त्यतिर पदाधिकारीहरूको सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न उपयूक्त नभएको बताइन । हामीले हाम्रो कार्यकाल सकिने बेला जनताको श्राप लिएर जानुभन्दा यो विधेयकलाई फिर्ता गरौं । किन हामीले संशोधन गर्ने ? पहिला किन संशोधन गरिएन ? हामी सत्तापक्षका मात्रै सेवा सुविधा लिइरहेका छौं । प्रतिपक्षीहरू तमासा हेरिरहेका छन् । त्यसकारण यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ । यो विधेयक पास हुनुहुँदैन सांसद रानाले भनिन ।

प्रदेश सांसद रानाले चार वर्ष अगाडि नै सो विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा अहिले सरकारले गलत नियतले विधेयक संशोधनको विषय प्रवेश गराएको बताइन् । उनले भनिन्– यो सरकारले गलत नियतका साथ योे विधेयक ल्याएको हो । सत्तापक्षलाई मात्र निगरानी गरेर प्रतिपक्षीलाई बाईपास गर्दै यो विधेयक ल्याएको हो ।

उनले सरकारले समयमै विधेयक संशोधनबारे नसोचेको बताइन् । उनले थपिन्– हामीले प्रतिपक्षीका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधाको व्यवस्था गरौ भन्यौं, तर सरकारले मानेन । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले समान रुपमा सेवासुविधा पाउनुपथ्र्यो, तर सरकारले समानुपातिक तर्फका सदस्यहरूप्रति शुरुदेखि नै विभेद गर्दै आयो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुर चौधरीले पनि संशोधनका लागि सभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ऐन संशोधन के का लागि ? कसका लागि र किन गर्दै छौं ? यो संशोधन गरेर केही माननीयहरू नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक गरेर केहीलाई खुशी त पारौला, तर यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन उनले भने– संशोधन गर्नुपर्ने नै थियो भने तीन वर्ष वा चार वर्ष अगाडि गरिनुपर्ने थियो । यो अन्तिम कार्यकालमा यसलाई हामीले सक्दैनौ भनेर फिर्ता गरौं ।

प्रदेश सभा सदस्य कृष्णबहादुरले पहाड, हिमाल र तराईमा डुबान, कटान, पहिरोबाट जनतालाई प्रभावित पारिरहेको र दुरदराजको जनताले एउटा सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाउनुपरिरहेको अवस्थामा ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक व्ययभारमा बृद्धि हुनेगरी सेवासुविधा थप गर्नु उचित नभएको बताए ।

उनले ११ जना मन्त्री, संसदीय समितिका चार जना सभापति, सभामुख, उपसभामुख, एमालेका नेता, तीन दलका र नेता उपनेता जोडदा सेवासुविधा पाउने ३३ जना पुग्ने बताए । केही माननीयहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । कि त हामी सबै माननीय भनौ र सबैलाई एउटा एउटा गाडी उपलब्ध गराऔं, होइन भने जनताले तिरेको कर दुरुपयोग नगरौं उनले भने– केही साथीहरूलाई चित्त त दुख्ला, तर हामी गम्भिर भएर सोच्यौ भने राम्रो हुदैन । त्यसकारण हामीले सबैले यसलाई फिर्ता गरौं ।
उनले सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूले कुनै पनि औषधिउपचार खर्च सरकारबाट नबुझ्ने प्रण गर्नुपर्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबासीलाई राम्रो सन्देश दिने हो भने सरकारबाट हामी माननीयहरूले कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरौं उनले भने– प्रदेश सभाबाट बुझ्ने भत्ता पनि नलिने आँट गरौं । माननीयहरूलाई दिने सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू कल्भर्ट र पुलका योजनामा हाल्ने प्रण गरौं ।

छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्ष दल नेपाली काग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले विगतको सरकारले पूर्वाग्राही ढंगले विधेयक ल्याउदा संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ऐनहरू बनाउदा दीर्घकालिनरुपमा कार्यान्वयन हुने गरेर निर्माण गरिनुपर्ने थियो । तर, सरकार प्रतिपक्षीसंग पूर्वाग्रही भएर विधेयक निर्माण गर्नु अनुपयूक्त थियो उनले भने विधेयकलाई एक वा दुई वर्ष अघिनै संशोधनमा ल्याउनुपर्ने थियो । ढिलोगरी संशोधन भएपनि स्वागत योग्य छ ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय नियमसंगत बनाइदै
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन विपरित मन्त्रीपरिषदका निर्णयबाट प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराईएको उपचार खर्चलाई कानुनमै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा जारी गरेको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था गरेको थिएन ।

मन्त्रीपरिषदका विभिन्न निर्णयले प्रदेश सभा सदस्य अम्बिकुमारी थापा, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य नन्दाकुमारी वम, प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहरा, हर्कबहादुर कुँवर, देवकी मल्ल, तारा लामा तामाङ, उमाकुमारी बादी, डिल्लीराज पन्त लगायतलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा पारित गरेको विधेयकमा भनिएको छ –चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराएमा त्यसरी उपचार गराउदा लागेको पिस्क्रिप्सन तथा बील बमोजिम खर्च सचिवालयले व्यहोर्ने छ ।

अहिले संशोधनका लागि लगिएको सो विधेयकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सरकारी वा सामुदायिक बाहेकका अन्य अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च प्रदेश सरकार (मन्त्रीपरिषद)को निर्णय बमोजिम उपलब्ध गराइ दफा थप गरिएको छ ।

संशोधन विधेयकको दफा १८ क मा भनिएको छ– ‘यसै ऐन बमोजिम भएको मानिनेः यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि कुनै सुविधा खाईपाई आएको भए यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने छ ।

यसअघि विधेयकले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष प्रमुख सचेतक र सभापतिलाई चालकसहितको सवारी साधन, इन्धन र मोविल उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो ।

संशोधित विधेयकमा सत्ता पक्ष संसदीय दलका नेता, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्ष संसदीय दलका प्रमुख सचेतकलाई चालकसहित सवारी साधन, इन्धन र मोविल उपलब्ध गराउने भनी व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायधिवक्ता सुर परियारले भने –कानुन निर्माण गर्दा विगतमा व्यवस्था नभएका कुरामा दफा थप गर्नु उपयुक्त होइन ।