सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अधिवेशन : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट सरकारको आलोचना
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलले आलोचना गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विकास निर्माण, योजना छनैट, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले प्रदेशको बजेट मन्त्रीको स्वार्थमा विनियोजन हुने गरेको बताए । बजेट ल्याउन मन्त्रीमात्र चाहिन्छ । माननियहरू नभएपनि हुन्छ । कयौं माननियको क्षेत्रमा यो चार वर्षको अवधिमा बजेट पनि विनियोजन गरिएको छैन उनले भने ।
उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका बुँदा राम्रो रहेको बताउदै तर, यसमा समावेश भएका बुँदामा टेकेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कति महत्वका साथ बन्छन् ?
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महिलाका सवालमा काम गर्न नसकेको बताए । हामीले अन्य प्रदेशका पनि योजना, कार्यक्रम हेरेका छौं । कुनै प्रदेशले सुत्केरी महिलाका नाममा बैंक खाता खोलेका छन् । कुनै प्रदेशले झोला वितरण, निःशूल्क शिक्षा, सुरक्षा कोष स्थापना लगायतका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् उनले भने– हाम्रो प्रदेशमा ठोस रुपमा महिलाका लागि कार्यक्रम बनेन । कागजमा लेख्यो भाषण गर्यो तर, ठोस निर्णय गर्न नसक्ने प्रवृति देखियो ।
उनले प्रदेशका गौरवका योजना र क्रमागत योजनाहरू अल्पत्र बनेको बताए । प्रदेश गौरवका योजना लथालिंग छन् । किन हेरविचार हुँदैन ? किन अनुगमन हुँदैन । सरकार किन पारदर्शि छैन उनले भने– क्रमागत योजना अल्पत्र छन् । खाल्डो खनेका छन् । पाइप विच्छाइएको छैन । जनताको घरमा खानेपानी पनि पुग्न सकेको छैन ।
उनले अहिले बैंकमा गरिवका छोराहरू धितो राखेर भएपनि ऋण नपाइरहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले भने ‘हामी कछुवाको गतिमा अघि बढीरहेका छौं । नेतृत्व राम्रो नभए दुर्घटना हुन्छ ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले संघियतामा पनि प्रदेशका दुर्गम जिल्ला अझै विभेदमा परेको बताए । ‘विगतमा हामीले केन्द्रीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई हेप्यो । यहाँको विकासमा ध्यान दिएन भन्थे उनले भने– अहिले संघियताको चार वर्षमा पनि प्रदेशको बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्लाले त्यो विभेद झेल्नुपरिरहेको छ । के दुर्गम जिल्लाको विकास गर्न मन्त्री वा राज्यमन्त्रीनै हुनुपर्ने ? पहुँच र प्रभावका आधारमा विकास गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो ? उनले समावेशी र समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रदेश सभामा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले सबै वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रलाई समेटिन खोजेको तर, कार्यान्वयनमा आशंका रहेको बताए । उनले चार वर्षमा प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम र ठोस नीति ल्याउन नसकेको बताए ।
उनले पर्यटन, कृषि, वन, जडिबुटी लगायतमा सम्भावना बोकेको प्रदेश भएपनि त्यस अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । उनले अझै पनि धार्चुला पुग्न कुनै पनि नेपालको बाटो नरहेको बताउदै ‘हामीले भारत सरकारसंग अनुमति लिएर भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
उनले राष्ट्रियताको कुरा कागजमा र निर्वाचनका बेलामा भाषणमात्र बनेको बताए । ‘२०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले व्याँस गाविसका लागि विशेष प्याकेज भनी पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यो बेला कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समावेश गरिएन’ उनले भने ‘आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो विशेष प्याकेज समेटियोस र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उनले आगामी दिनका लागि बाढी, पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि नीति बनाउन नसकेको बताए । उनले आगामी बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेर्ने र अन्तिम कार्यकालमा केही गरेको देखाउने उदाहरणीय काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य बलदेव रेग्मीले बाजुरामा सरकारको दबाबमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाधली भएको बताए । उनले धेरै समय अगाडि राजधानीको निर्णय भएपनि अहिलेसम्म एक ईट्टा पनि राख्न नसकेको बताए ।
उनले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले गठबन्धन सरकार विस्तार भएपछि समन्वय र सहकार्य नभएको बताए । यो हलभित्र हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हौं तर, सभा बाहिर हामी यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको परिवर्तन गर्न नेतृत्व लिने व्यक्ति हौं उनले भने– प्रदेशको विकासका लागि सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जिल्लाका योजना समेटेर काम गर्नुहोला । उनले फेरी पनि झ्याल ढोकाबाट योजना ल्याउने गरि काम नगर्न आग्रह गरे ।
एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरि मात्र ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
‘विनियोजन विधेयक २०७९ सर्सती अध्ययन गर्दा विगतका सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा फरक पाएनौं’ उनले भने– बुँदाहरू पढ्दा राम्रै छन् । यसैका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बन्ने छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’
उनले २०७८ साल भदौ २ गते र असोज ३१ देखि कार्तिक १ गते आएको बाढी तथा पहिरोमा परेका प्रभावितहरूलाई राहत पाउने बुँदा समेट्न नसकेको बताए । उनले प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने– कार्यान्वयन हुने गरि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत खडकाले प्रदेश सरकारले विधि, मूल्य, मान्यता विपरितबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको बताए ।
‘विषयगत मन्त्रालयलाई योजनाका लागि प्रदेश नीति तथा आयोगले सिलिङ दिनुपर्छ तर, त्यहाँ जनशक्ति छैन’ उनले भने– प्रदेश सरकारले विधि, प्रक्रिया र प्रणालीलाई स्थापित गर्ने हो । त्यसमा सरकार चुकेका छ । मन्त्रालयलेनै अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएको छ ।
उनले बजेट निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले सरोकारवालाहरूसंग बहस र छलफल नगरेको बताए । बजेट बनाउदा ध्यान योजनामा मात्र गएको छ । बजेट बनाउदा मूल्य मान्यता छन् । वित्तिय अनुशासन कायम राख्ने खालले बजेटको निर्माण हुनुपर्छ । अल्पकालिन देखि धेरै बजेट ल्यायौं । सबै बजेट ल्याउदा विधि, मूल्य मान्यता विपरित काम भयो उनले भने ।
उनले सिद्धान्त र प्राथमिकताले सबै क्षेत्रलाई समेटेको भएपनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कति प्राथमिकता पाउँछ भन्दै आशंका व्यक्त गरे । उनले सोहीको मुल मर्म अनुसार आउन नसके सरकार सफल नहुने बताए ।
‘अर्वौ रुपैयाको लगानीमा बनेको मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबासीलाई अस्पताल र क्याम्पसंगै सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिरहेका छन्’ उनले भने ।
उनले प्रदेश सरकारका योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नभएको बताए । एउटा कार्यालयले तीन जिल्ला हेर्नुपर्ने अवस्था छ । एउटै जिल्ला हेर्न नसक्ने जनशक्ति छ । अनि तिन जिल्लामा काम गर्न सक्छ उनले भने ‘गुणस्तर कसरी कायम गर्छ ? बजेट एउटा पक्ष हो कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
उनले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउदै गएमा जनताले स्वस्फूर्त रुपमा कर तिर्ने बताए । महंगी नियन्त्रण गर्ने र उत्पादन बढाउने गरि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । प्रदेशमा धनी र गरिव बिचको दुरी बढ्दै छ यसले भोली ठूलो असर पार्न सक्छ उनले भने– प्रदेशका गौरवका योजनामा पनि मेरो विमति छ । प्रदेशका गौरवको योजना छनैट गर्दा सरोकारवालाहरू सबैलाई राखेर गरेको भए सबैले स्वामित्व लिने थिए । अहिले यहाँ व्यक्तिको योजनालाई प्रदेशको गौरवको योजना बनाइएको छ ।’
उनले भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने विषय सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेटन नसकेको बताउदै ‘भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने शाहस प्रदेश सरकारले गर्न सक्नुपर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले प्रदेश सरकारलाई उपभोक्ता समितिको संज्ञा दिए । ‘उपभोक्ता समिति हो की यो सरकार हो भनेर छुट्याउने सकिएन’ उनले भने– सरकारसंग त भिजन हुन्छ । परिवर्तन गर्न सक्ने रणनीति हुन्छ ।
यहाँ त आफैले घोषणा गरेका कार्यक्रम र योजना पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । राजधानीका लागि पनि बजेट खर्च गर्न सकेन । यहाँ त आफनै वडामा बजेट लैजान बढी केन्द्रित भयो । यहाँ त क्षेत्र पनि होइन । वडामा बजेट लग्ने अनि फ्रिज पठाउने प्रवृति भयो ।
उनले प्रदेशमा एउटा ठुलो उद्योगमात्रै ल्याउन सके प्रदेशको गरिवीसंगै वेरोजगारी हटाउन सक्ने बताउदै ‘खै त यो चार वर्षको अवधिमा कर्णाली पारिका ठुला उद्योगलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकेको सरकार ?
उनले अहिले प्रदेश सरकारले पश्चिम सेती परियोजनाका बारेमा पनि बोल्न छोडेको बताए । जलश्रोतमा बढी लगानी गरेमा समय लामो छ तर, वनभित्र लगानी गर्दा प्रदेशको आम्दानी बढ्छ उनले भने– प्रदेशमा वन ऐन पारित भइसकेको छ तर, नियमावली, कार्यविधी नबन्दा कार्यान्वयन गरेको छैन ।
ऐन बन्न छ महिना लाग्छ तर, यहा“ नियमावली बन्न वर्षौ लाग्ने देखियो । वनलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञको प्रयोग गरि अघि बढ्नुपर्छ ।’ उनले वनबाटै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य श्याम रानाले सरकारले अहिलेसम्म किसानका लागि मलखादको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए । उनले मल नहुँदा मानिसले भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘खेती लगाउने भइसकेको छ तर, मल छैन । कुनै पनि सहकारीमा मल आएको छैन उनले भने– विउँ विजन कम्पनीहरूसंग बुझ्दा भैरहवाबाट ढुवानी हुन सकेको छैन भन्ने सुनिन्छ । मैले पनि ढाई विघामा केरा खेती गरेको छु । यहाँ भन्न लाज मान्नु हो । मैले पनि भारतबाट मल ल्याएर खेती गर्नुपरिरहेको छ । उनले बाहिरबाट मल ल्याउँदा नाकामै नियन्त्रणमा लिइने गर्दा किसानहरू थप मारमा परेको बताए ।
अहिलेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नारा कम प्रयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न नीति यसमा समेटिएन । अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र तीनीहरूको विकासका बारेमा उल्लेख गरिएन उनले भने ‘अहिले पनि वुर्जुवा शिक्षा कायम छ । प्राविधिक शिक्षामा यसले जोड दिनुपर्ने थियो । त्यो पनि गर्न सकेको छैन । विगतमा आएका बाढी पहिरोबाट प्रभावितहरूलाई कसरी राहत दिइने भन्ने पनि बोल्न सकेको छैन ।
उनले उद्योगलाई विगतमा पनि प्राथमिकरण दिइएपनि तर, यहाँ कागजमै सिमित राखिएको बताए । ‘कृषिमा कुन कुन क्षेत्रमा पकेट क्षेत्र बन्न सक्छ भनेर अहिले सम्म टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन । पहाडका खेतहरू अहिले बाँझो छन् उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले विगतमा महत्वकाक्षी योजना ल्याएको भएपनि सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अहिले पनि नारा लिएका छौं । आत्मनिर्भर र समृद्ध के मा भएका छौं ? समिक्षा गर्नुपर्छ । प्रदेशकै राजधानी तोकेका थियौं तर, अहिलेसम्म डिपिआर समेत बनाउन सकेका छैनौ’ उनले भने पूर्वाधार तर्फ थुप्रै पक्की बाटोहरू बनेका छन् । अधुरा सडक पुरा गर्ने गरि बजेट आउन जरुरी छ । महंगीको मारले थुप्रै व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले सुदूरपश्चिम जनताको विकासको सवालमा प्रदेश सरकारबाट चार वर्षसम्म भएका कामको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट आउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सोमबार प्रकाश रावलले छलफलका लागि पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नन्दबहादुर साउद लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेश सभाको दशौं अधिवेशन बुधबार अपरान्ह तीन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभालाई जानकारी दिए ।
