साझा कर उठाउन असमर्थ छन्, स्थानीय तहहरू

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहहरू अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउन असमर्थ देखिएका छन् ।

सो ऐनको अनुसूचि २ र ३ ले व्यवस्था गरे अनुसारको मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर संकलन गर्न स्थानीय तहहरू समर्थ देखिएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानीय तहहरूले सो कर उठाउन प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन सकेका छैनन् । ऐन र संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार “स्थानीय तहले आफैले लगाएको विज्ञापन कर र प्रदेश सरकारले लगाएको मनोरञ्जन कर संकलन गरी ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) ले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रदेशका तीन स्थानीय तहले मात्रै विज्ञापन कर असुल गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ । प्रदेश कोलेनिकाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले विज्ञापन कर वापत सात लाख २५ हजार ४५७ रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ ।

त्यसैगरी, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले ३० हजार चार सय र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले छ हजार छ सय रुपैयाँ विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले विज्ञापन कर वापतको दुई लाख २६ हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको भए पनि गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुनै पनि स्थानीय तहले विज्ञापन कर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका थिएननु । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ लम्कीचुहा नगरपालिकाले मात्रै विज्ञापन कर जम्मा गरेको र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा धनगढी उपमहानगरपालिका, शुक्लाफाँटा र बडिमालिका नगरपालिकाले मात्रै जम्मा गरेको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ ।

प्रदेश कोलेनिका प्रमुख बासुदेव जोशीले हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश सञ्चित कोषमा मनोरञ्जन कर जम्मा नगरेको बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख डिल्लीराज ओझाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मनोरन्जन कर उठाउन छ पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा पनि कसैले पनि बोलपत्र नपरेको बताए ।

उनले त्यसपछि उपमहानगरपालिकाले आफैले कर संकलन गर्ने प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण फिल्म हलहरू बन्द रहेकाले मनोञ्जन कर उठ्न नसकेको बताए ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ ले दोहरी र डान्सबारलाई समेत मनोरञ्जन करको दायरामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले दोहरी र डान्सबारलाई सामान्य व्यवसाय जस्तै व्यवसाय करको दायरामा राखेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख ओझाले धनगढीमा रहेका दोहरी साँझ र डान्सबारहरूलाई व्यवसाय करको दायरामा राखेर कर संकलन गर्ने गरेको बताए । व्यवसाय कर स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्छ ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउने प्रयास गरेकोमा सफल नभएको जनाएको छ । । गोदावरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीले विज्ञापन कर उठाउनका लागि टेन्डर आव्हान गरेकोमा कसैले पनि बोलपत्र नदिएको बताए ।

उनले मनोरञ्जन कर संकलन गर्ने ठाउँ नै नरहेको बताए । गोदावरी नगरपालिकाले पनि लोक दोहरी र डान्सबारलाई व्यवसाय करको दायरामा राखेको छ ।

दहत्तरबहत्तर बिक्रीबाट भएको आय बाँडफाँटमा अलमल
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नदीजन्य दहत्तरबहत्तर विक्रीबाट भएको आय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी प्रदेश सरकारसंग बाँडफाँट गर्ने कार्यमा पनि केही स्थानीय तहले मात्रै चासो दिने गरेका छन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आयमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने भने पनि स्पष्ट बोलेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ ‘क’ ले स्लेट, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो तथा दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट हुने आय सोझै स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले सो आयमा एकल अधिकार रहेको भन्दै सोझै स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरेको बताइन्छ । विगत तीन वर्षहरूमा भने प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले प्रदेशसंग सो आय बाँडफाँट गरेका थिए ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरू ०७५/७६ र ०७६/७७ मा प्रदेश सरकारसंग सो आय बाँडफाँट गरेको कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको आय भने बाँडफाँट गरेका छैन । गौरीगंगा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नरेश विकले संघीय र प्रदेश सरकारको ऐनले सो आय बाँडफाँट गर्नुपर्ने भनेकाले बाँडफाँट गरेको बताए ।

उनले गत वर्ष ठेक्का नै नलागेको हुनाले बाँडफाँट नगरेको बताए । गौरीगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४० लाख ९३ हजार छ सय र ०७६/७७ मा ८१ लाख ८६ हजार चार सय रुपैयाँ सो आय बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ ।

घोडाघोडी नगरपालिकाले पनि सो आय बापतको रकम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४४ लाख र ०७६/७७ मा एक करोड चार हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ । तर, गत वर्ष जम्मा गरेको छैन । कैलालीकै बर्दगोरिया गाउँपालिकाले सो आय वापत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आठ लाख ९१ हजार ५५९, ०७६/७७ मा १८ लाख ८४ हजार ८२४ र ०७७/७८ मा १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ ।

बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तीन लाख २७ हजार सात सय र ०७७/७८ मा पाँच लाख ६५ हजार प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ ।

त्यसैगरी, दहत्तर बहत्तर विक्रीबाट भएको आय ०७६/७७ कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले ३३ लाख ६० हजार ९७५, कैलालीको लम्कीचुहाले सात लाख ४७ हजार १८०, कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले नौ लाख ५२ हजार ६९३ रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छन् ।

सोही आय वापत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा महाकाली नगरपालिकाले पाँच लाख ११ हजार ७६, डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले एक लाख ९३ हजार चार सय, बैतडीको जगन्नाथ नगरपालिकाले एक लाख १५ हजार ९५२ र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाले तीन लाख ३९ हजार २८० रुपैयाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ ।

प्रदेश कोलेनिकाका अनुसार प्रदेश सरकारले सो वापतको रकम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९७ लाख १२ हजार ८५९, ०७६/७७ मा दुई करोड २८ लाख ६७ हजार ७२ रुपैयाँ र ०७७÷७८ मा ३१ लाख चार हजार ८०८ रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सोझै स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि दर निर्धारण भने प्रदेश सरकारले गर्ने गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा विक्र दर प्रति घनफिट तीन रुपैयाँ, माटो विक्री दर प्रति घनफिट अढाई रुपैयाँ, दहत्तरबहत्तर काठ दाउरा विक्रीदर प्रति किलो दुई रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रदेशले दर निर्धारण गर्ने र स्थानीयले संकलन गर्ने रोयल्टी र कर स्थानीय र प्रदेश सरकारले बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर बहत्तर विक्रीबाट प्राप्त हुने आय पहिलो वर्षदेखि नै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी प्रदेशसंग बाँडफाँट नगरेको जनाएको छन् ।

घरजग्गा रजिष्टेशन शुल्क संघले संकलन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाड्छ
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार प्रदेशले दर निर्धारण गरेको घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क पनि स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसंग बाँडफाँट गर्नुपर्छ, तर सरकारले अध्यादेश मार्फत् सो शुल्क संघीय सरकारको मालपोत कार्यालयले संकलन गरी प्रदेशलाई ४० र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत भाग लगाइदिने व्यवस्था गरिएको छ । मालपोत कार्यालयले सो शुल्क संकलन गरी ऐन अनुसार ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई बाँडफाँट गर्ने गरेको छ ।

घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क वाफत् प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म क्रमशः २२ करोड २५ लाख ५१ हजार २१९, २९ करोड एक लाख १० हजार ८१८ र ३३ करोड ९४ लाख ९१ हजार ९५८ रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।