१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार

चार वर्षसम्म पनि वन कार्यालयहरूमा इजलास छैनन्



फाइल तस्बिर : अनुमोदन खवर

धनगढी / कैलालीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा अझसम्म पनि इजलास सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले अहिलेसम्म वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारी नतोकेका कारण डिभिजन वन कार्यालयहरूले इजलास सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

देशमा संघीयता लागू भएसंगै वन निकायको संरचनामा हेरफेर भएको थियो । संघीयता लागू हुनुअघिसम्म बन मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जिल्ला वन कार्यालय तथा अन्य वन इकाई कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि बन सम्बन्धी मुद्दा कसले हेर्ने ? भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन ।

डिभिजन वन कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा आउनुअघि साविक जिल्ला वन कार्यालय प्रमुख (डीएफओ) लाई बनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने, दण्डसजाय गर्ने लगायतको अधिकार प्राप्त थियो । मुलुकमा संघीय संरचना लागू भएपछि डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका छन् ।

प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन निर्देशनालयको मातहतमा डिभिजन बन कार्यालयहरू रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै डिभिजन वन कार्यालय र केन्द्रको वन विभाग (हाल वन तथा भू–संरक्षण विभाग) को सम्बन्ध अलग भएको छ ।

संघीय सरकारले गत असोज २६ गते वन ऐन, २०७६ ल्याएको छ । नयाँ वन ऐनमा ‘ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात गर्ने र अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अधिकारी को हुने ? भन्ने ऐनमा स्पष्ट गरिएको छैन ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने– नयाँ वन ऐन लागू भए पनि संघीय बन मन्त्रालयले वन सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकारी नतोकेका कारण कैलालीमा पनि बन सम्बन्धी इजलास सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

कैलालीमा अहिले वनसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतले नै हेर्ने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कँडेलले २०७५ भदौयता वन कार्यालयको इजलास खुल्न नसकेको बताए । उनले जिल्लामा निरन्तर वनसम्बन्धी उजुरीहरू आइरहेको भए पनि सबै मुद्दा जिल्ला अदातलमै पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

सरकारवादी मुद्दाको वादी नेपाल सरकार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रदेशले मुद्दा अघि बढाउन नपाउने भएको हो । अहिले प्रदेशअन्तर्गतका बन निकायले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था नभएपछि ऐन संशोधन गरी डिभिजन वन कार्यालयमा मुद्दा हेर्न वनकै अधिकृतलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको बन ऐन २०४९ को दफा ६५ मा दश हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ) ले कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था थियो । सो वन ऐनको दफा ६० मा ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात कम्तीमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको वन सहायक दर्जाको कर्मचारीले गर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी (जिल्ला वन अधिकृत) समक्ष मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख कँडेलका अनुसार अहिलेको व्यवस्थाअनुसार डिभिजन वन कार्यालयले कुनै पनि मुद्दाका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न सक्दैन । डिभिजन वन कार्यालयमा वन कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायरसमेत हुन सक्दैन । सरकार वादी मुद्दा सबै नेपाल सरकारले मात्र हेर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ उनले भने ।

नेपालको संविधानको भाग १२, १५८ को ६ (क) मा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने उल्लेख छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले अहिले जिल्लामा वनसम्बन्धीका मुद्दाको संख्या र फच्र्छौटको विवरण जिल्ला अदालतबाट माग गरि अभिलेख राख्ने गरेको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय, धनगढीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जिल्लामा ३४ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । तीमध्ये काठ चोरीसम्बन्धी २८ र वन्यजन्तु तथा चोरी निकासीसम्बन्धी छ वटा मुद्दा रहेका थिए । यी मुद्दामा ६३ जनालाई प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् ।

यी मुद्दामध्ये कैलाली जिल्ला अदालतले काठ चोरी निकासीका १५ वटाको फैसला गरिसकेको छ भने अन्य मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

डिभिजन वन प्रमुख कँडेलले भने– मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएकाले पनि अहिले जिल्लामा चोरी निकासी तथा पैठारी, वन अतिक्रमण लगायतका घटना पनि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार