१२ फाल्गुन २०८०, शनिबार

भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम रोखिएको छैन : स्थानीय तह



  • कैलालीमा सवा लाख परिवार सुकुम्बासी, भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी जग्गा पाउने आशमा
  • भदौ १५ गतेभित्रै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नापीको काम शुरु भइसक्ने गरी काम भइरहेको थियो : विघठित आयोग कैलाली
  • धनगढी र लम्कीमा नापी हुँदै, गौरीगंगामा डिकोड गरिँदै
  • टीकापुर नगरपालिकाले भन्यो– फारामको निस्सा बाँड्ने काम रोकियो, लगत इन्ट्री जारी छ ।


धनगढी । नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरे पनि स्थानीय तहहरूले सो सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

कैलालीका स्थानीय तहहरूले जग्गा नापी तथा नक्सांकन, सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उनीहरूले भरेको फारामको निस्सा वितरण, डिजिपिएस कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने र डिकार्ड बनाउने कामलाई जारी राखेको जनाएका छन् ।

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ९ मा ऐलानी पर्ती जमिनको नापी तथा नक्सांकनको काम जारी राखेको जनाएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख बागेश्वरदत्त ओझाले आइतबारदेखि निरन्तर रुपमा दुई टोली खटाएर सो वडामा नापनक्सांकन भइरहेको बताए । उनले हालसम्म दुई टोलमा नापी कार्य पुरा गरेर तेस्रो टोलमा नापनक्सांकन भइरहेको बताए । उनले सफ्टवेयरमा भरिएको फाराम इन्ट्री गर्ने काम पनि निरन्तर रहेको बताए ।

केन्द्रमा आयोग खारेज भए पनि कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएकाले कामलाई जारी राखेको शाखा प्रमुख जोशीले बताए । ‘केन्द्रीय आयोग खारेज भएपछि स्थानीय तहमा रहेको भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी सहजिकरण समिति पनि खारेज भएको सरह हुन्छ’ उपमहानगरपालिकाका भूमि व्यवस्था शाखा प्रमुख ओझाले भने– तर औपचारिक रुपमा जानकारी आएको छैन । अनौपचारिक रुपमा कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आएको छ । यसको अर्थ छिट्टै अर्को आयोग गठन भई भूमी सम्बन्धी समस्या समाधानको काम अगाडि बढ्छ ।’

यसैगरी, गौरीगंगा नगरपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी कामलाई निरन्तरता दिएको छ । गौरीगंगा नगरपालिकामा सो सम्बन्धी कामको संयोजन गरिरहेका नापी अधिकृत अशोक जोशीले आयोग खारेजीले स्थानीय तहले गर्ने सो सम्बन्धी काममा कुनै पनि प्रभाव नपरेको बताए । ‘आयोग खारेज भएको सम्बन्धमा कुनै पनि आधिकारिक पत्र आएको छैन,’ उनले भने– समाचारमा आएको विषय लिएर केन्द्रमा सोधपुछ गर्दा कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने आएको छ । त्यही भएर हामीले काम जारी राखेका छौं ।’

नापी अधिकृत जोशीले गौरीगंगामा नापीका लागि डिकन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने काम सकिएको बताए । ‘ अहिले अहिले डिकोड गरी डिकार्ड बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘फाराम इन्ट्री गर्ने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ ।’

लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ । लम्कीचुहा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम चौधरीले फाराम इन्ट्रीको कामलाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनले नापीको काम शुरु भइसकेको भएपनि एउटा वडामा सक्याएर अर्को वडामा जानको लागि तयारी गर्नलाई तत्काल नापीको काम रोकिएको बताए । ‘नापीको काम आयोग खारेज भएर रोकेको होइन,’ उनले भने, ‘आयोग खारेज हुनु भन्दा पहिले नै नापीको काम रोकिएको थियो ।’

यद्दपि, टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख तपेन्द्र रावलले आयोग खारेजीले स्थानीय तहमा भूमी समस्या समाधान सम्बन्धी काम प्रभावित भएको बताए । ‘आयोग नै नरहेपछि काम कसरी अगाडि बढाउने ?’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘जुन रफ्तारमा काम भइरहेको थियो । त्यो स्पिड रोकिएको छ ।’

तर उनले लगत इन्ट्री गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएको बताए । ‘सफ्टवेयरमा लगत इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ,’ नगर प्रमुख रावलले भने, ‘फाराम भरेकालाई फारामको निस्सा दिने काम भइरहेको थियो । तत्काल त्यो काम रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार टीकापुर नगरपालिकामा कन्ट्रोल प्वाइन्ट राख्ने काम हुन बाँकी छ ।

सरकारबाट विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अनुसार जिल्लामा चालुआर्थिक वर्षभित्रै १३ हजार बढी घरपरिवारलाई जग्गा धनि पुर्जा वितरण गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ । विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दिपक देवकोटाले जिल्लामा २० हजार ७८४ भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी, एक लाख दुई हजार ९९६ अव्यस्थित बसोबासी परिवार जमीन प्राप्तिका लागि फाराम भरेको बताए । उनले विगतका आयोगहरूले अधुरो छोडेको तीन हजार ४०७ फाराम समेत जिल्ला आयोगले छानविन गरी अगाडि बढाएको बताए ।

कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहहरूमा भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम भइरहेको बताउँदै देवकोटाले जिल्लाका स्थानीय तहहरूले सो कामका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६५ करोड रकम विनियोजन गरेको बताए । स्थानीय तहहरूले आफ्नै खर्चमा भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी काम गरिरहेको बताउँदै टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रावलले सरकारले छिट्टै आयोग गठन गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार