९ आश्विन २०७८, शनिबार

गोर्बाचोभ पथ र एमाले



ओलीको एकै पालामा देखिएको अवमूल्यन र क्षयीकरण यसअघि भएको थिएन । हालको विग्रहले अन्ततः समग्र पार्टीलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । चिन्ता हो, जुनप्रकार रूसका मिखाइल गोर्बाचोभले सोभियत सत्ता ढल्नु अघिसम्म “कुनै जानकारी थिएन” भनेका थिए, त्यस्तै अवस्था ओली सहितका एमालेजनको हुनसक्छ । चिन्ता एमालेको हो, माधव–झलनाथ वा केपीको हैन ।



पृष्ठभूमि
विश्व महाशक्ति अमेरिका र यूरोपेलीहरूको समर्थन र उक्साहटमा सन् १९८८ देखि शुरुभएको आन्तरिक बिद्रोहका कारण सन् १९९१ डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा अर्को महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घ बिखण्डनको औपचारिक घोषणा भयो । तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोभको राजीनामापछि सोभियत साम्यवादी गणतन्त्रको अवसान र एकै भूखण्डमा दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रहरूको उदय भयो ।

दोश्रो विश्व युद्धपछिको यो धेरै ठूलो विश्व घटना थियो । यससंगै अब विश्वबाट साम्यवादको पतन र उप्रान्त उदारवादी प्रजातान्त्रिक प्रणाली एकमात्र शासनाधार हुन्छ भन्दै नयाँ विश्व व्यवस्थाको पैरवी हुन थाल्यो । अमेरिका वा सोभियत रुस यी दुई ध्रुवमा विभक्त विश्वशक्ति संरचना अमेरिकी एकल ध्रुवीय प्रणालीमा विकसित हुन थाल्यो । सोभियत विघटनछि “द इन्ड अफ हिस्ट्री एण्ड द लाष्ट म्यान (१९९२)” अर्थात् इतिहासकोे अन्त्य” भएको भाष्यमा अमेरिकी फ्रान्सिस फुकुयामाले नवउदारवाद आधारित दिगो प्रणालीको निर्विकल्पता भविष्यवाणी गरे ।

भारतका कम्युनिष्टहरूबाट प्रभावित पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतको पहलमा भारतकै कलकत्तामा सन् १९४९ (२००६ साल) मा स्थापित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७० वर्ष पार गरिसकेको छ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद (माओत्से तुंग विचारधारा) बाट प्रेरित, तर दर्जनौ घटकमा विभाजित कमुनिष्टहरू सैद्धान्तिक, रणनीतिक र कार्यनीतिक हिसाबले फरक फरक समुहमा थिए ।

यस आलेखमा “वर्ग सत्रु खत्तम” लाइनको झापा विद्रोह मार्फत कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उदाएको नेकपा (माले) हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी– लेनिनवादी” अर्थात् नेकपा (एमाले) को संगठन निर्माण, विनिर्माण, शक्तिसंघर्ष र नेतृत्व विकास तथा ह्रासमा केन्द्रित रहेर सरसर्ती विश्लेषणको जमर्का गरिएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सयौं विचारक र दर्जनौ पार्टी तथा वाम घटकहरूको ऐतिहासिक भूमिका छ । यस्ता सबै योगदानलाई सामुहिक कम्युनिष्ट निधिकारूपमा सम्मान गर्दै स्मृतिमा राखिएको छ ।

अधिवेशन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा कहिले सम्मेलन, कहिले प्लेनम र कहिले अधिवेशन–महाधिवेशनको सिलसिला रहिआएको छ । स्थापनाको दुई वर्षभित्र २००८ साल असोजमा कोलकाता, भारतमा भएको प्रथम सम्मेलनमा जनवादी कार्यक्रम पारित भयो । महासचिव बने पुष्पलाल श्रेष्ठ । यसको दुई वर्षपछि २०१० साल माघमा ललितपुर महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिव बने ।

पार्टीको दोश्रो सम्मेलन २०१२ कार्तिकमा भयो । केशरजंग रायमाझीलाई कार्यवाहक महासचिव बनाइयो । दोश्रो महाधिवेशन २०१४ साल कात्तिकमा काठमाडौंमा भयो र रायमाझी महासचिव बने । २०१७ सालको दरभंगा (भारत) प्लेनमपछि २०१९ साल बैशाखमा भारतकै बनारसमा तेश्रो महाधिवेशन भयो, जसबाट महासचिव बने तुलसीलाल अमात्य ।

२०३१ भदौ–असोजको चौथो महाधिवेशनमा एमबीले “देशभक्त र प्रजातान्त्रिक सरकार” को कार्यक्रम पारित गराए । तर, चौथो महाधिवेशनसंगै पार्टीको मूलधार र स्वामित्वबारे चर्काचर्की हुन थाले । उक्त चौथो महाधिवेशनको १५ वर्षपछि २०४६ साल भदौमा नेकपा (माले) ले पनि चौथो महाधिवेशनकै ब्यानरमा “बहुदलीयता सहितको जनवादी कार्यक्रम र संयुक्त जनआन्दोलनको नीति” पारित गर्यौ । यस अधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव बने ।

नेकपा (मसाल) द्वारा २०४१ सालमा पाँचौं महाधिवेशनबाट नयाँ जनवादी कार्यक्रम र सरकारको प्रचारात्मक आन्दोलनमा जोड दिने नीति पारित भयो । उता कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी महत्व बोकेको एक गहकिलो कदम मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) बीचको एकताबाट २०४७ साल पुस २२ गतेका दिन नेकपा (एमाले) को गठन थियो । पाँचौं महाधिवेशनकै नाम दिएर २०४९ साल माघमा मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कार्यक्रम पारित भयो । एकताको अधिवेशन भनिएको यस महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा मदनकुमार भण्डारी छानिए ।

यसरी चौथो र पाँचौं अधिवेशन मार्फत २००६ सालकै पार्टीको निरन्तरता र उत्तराधिकारको वाकयुद्ध चलिरह्यो । तर, अधिवेशन ऐतिहासिकताको विवाद पाँचौं महाधिवेशनपछि क्रमशः हराएर गयो । यसको कारण देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तन थियो । हिजोका दिनजस्तो भूमिगत कार्यक्रम गर्नुपर्ने बाध्यता सकिएको थियो । साथै नेकपा (एमाले) संगठनात्मकरूपमा व्यवस्थित हुँदै थियो ।

काठमाडौंमा २०४९ साल माघमा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विश्वका अधिकांश राजनीतिक प्रणालीमा स्थापित आवधिक निर्वाचन विधि अवलम्बन गर्ने कार्यदिशा स्वीकृत भयो । यो २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलपछिको खुला परिवेश तथा माले र माक्र्सवादी एकता पश्चातको अधिवेशन थियो ।

यस अधिवेशनबाटै नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा जबज पारित भयो । अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा मदनकुमार भण्डारी छानिए । तर, यस अधिवेशनको एक वर्षपछि २०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा सवारी दुर्घटनामा महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको मृत्यु भयो । कार्यवाहक महासचिव माधवकुमार नेपाललाई बनाइयो ।

एमालेको छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन २०५४ साल माघमा नेपालगन्जमा भयो । यस अधिवेशनबाट जबजलाई निरन्तरता दिने राजनीतिक कार्यक्रम स्वीकृत भयो । माधवकुमार नेपाल महासचिव भए । तर, अधिवेशनको एक महिनामैं महाकाली सन्धि विवादको सेरोफेरोमा पार्टी फुटेर दुई टुक्रा भयो । पुनः एमाले र माले बने । पार्टी टुक्रिएको तीन वर्षमा माले र एमालेबीच पुनः एकीकरण भएर वामदेव गौतम सहितका नेताहरू एमालेमा फिर्ता आए । त्यसपछि भयो सातौँ महाधिवेशन २०५९ साल माघमा जनकपुरमा । यस अधिवेशनबाट पनि माधव नेपाल नै महासचिव भए ।

२०६५ साल फागुनमा बुटवलमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट बहुपदीय नेतृत्व प्रणाली अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गर्दै अध्यक्षमा जितेर आए झलनाथ खनाल र महासचिवमा जीते ईश्वर पोखरेल । यस अधिवेशनदेखि आठ पदीय नेतृत्व प्रणाली लागू भएर अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, तीन उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिव पद सिर्जना गरियो ।

राजधानी काठमाडौँमा २०७१ साल असारमा आयोजित नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उदाए झापाली नेता केपी शर्मा ओली । पदाधिकारीको संख्या बृद्धि गर्नुका साथै यस अधिवेशनमा ओली र नेपालका अलग अलग प्यानल बने । अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव र तीन जना सचिवको छनौट हुँदा महासचिवमा ईश्वर पोखरेल दोहोरिए । एमालेको नेतृत्व विभाजित प्यानलद्वारा स्थापित भयो । यस नेतृत्व प्रक्रियाले पार्टीभित्र घोषित समुहमा अन्तरसंघर्ष स्वरुप फरक मत र असहमतिका तरंगहरू उठ्न थाले ।

संगठन यात्रा
एमालेको संगठन दर्जन जति युवा क्रन्तिकरीहरूबाट प्रारम्भ भएर हाल पार्टी सदस्य संख्या पाँच लाख बढी पुगेको छ । यतिसम्म आइपुग्नुका पछाडि अनेकौं संगठकहरूको शहादत, ज्यानको बलिदान, कारावास, पुलिस हिरासत र यातना, निर्वासन, सम्पत्ति हरण, पारिवारिक बिछोड, महिनौंको जंगल बास, भोक, प्यास, शारीरिक कष्टका साथै प्रहरी प्रशासनबाट लुक्दैछिप्दै भूमिगत–अर्धभूमिगत जीवन बिताएर खुला संगठन र राजनीतिको वातावरणमा आइपुगेको एक जीवन्त इतिहास हो ।

सर्वप्रथम झापा र मोरङका युवा क्रान्तिकारीहरूद्वारा २०३२ सालमा गठित कोअर्डिनेशन केन्द्र (कोके) आजको एमालेको मूलबिन्दु हो । कोके गठनपछि २०३४ सालमा मुक्तिमोर्चा समुह, पूर्वको रातो झण्डा समुह र संदेश समुह यसमा समावेश भए । लगत्तै २०३५ पुसमा नेकपा (माले) गठन भयो ।

गण्डकीको माले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट दल र नारायणीको माले अध्ययन समुह पनि २०३६ मा समावेश भएपछि २०३७ सालमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट संगठन सामेल भयो । २०३७ सालमा विद्रोही एकता केन्द्र र २०३९ मा बर्रे संघर्ष समुह पनि आए । २०४० मा नेपाल मजदूर किसान संगठनका साथै विभिन्न क्रान्तिकारी व्यक्ति र समुहहरू समावेश भए ।

त्यसपछिको महत्वपूर्ण सम्मिलन २०४७ साल पुस २२ मा नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) बीचको एकता थियो, जसले नेकपा (एमाले) को रुप लियो । त्यसपछिका दिनमा २०४९ मा नेकपा (मानन्धर) को एक हिस्सा र २०५० मा तुलसीलाल समुह पनि समाविष्ट भए । त्यसपछिका दिनदेखि २०७७ सालसम्म पनि विभिन्न स–साना कम्युनिष्ट तथा वामपक्षीय दल र नेताहरू एमालेमा समाहित भएका छन ।

एमालेको पाँचौं अधिवेशन अघिसम्म आफू नै कम्युनिष्ट मूलधार रहेको दावीका बीच मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको प्रयोगबाट सम्पूर्ण सर्वहारा, श्रमजीवी, किसान र मजदूर वर्गको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन र मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । मदन भण्डारीलाई विश्वभरि चलिरहेको नवउदारवाद र कम्युनिष्ट प्रणालीमाथि भइरहेको लगातारको हमलासंग जुझ्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास गर्दै जबज मार्फत “माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग” विधि स्थापित गर्नु थियो ।

संसदीय यात्रा :
२०४५/४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेससंग नेकपा (माले) सहितका सात वाम दलको सहभागिता भइसकेको थियो । यस आन्दोलनको उपलव्धिस्वरूप ३० वर्ष लामो पञ्चायतको अवसान र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भयो । नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सात वाम पार्टीसहितको अन्तरिम सरकार बन्यो । यस संयुक्त सरकारमा नेकपा (माक्र्सवादी) का सहाना प्रधान, नेकपा (माले) का झलनाथ खनाल र नेकपा (मानन्धर) बाट निलाम्बर आचार्य मन्त्री बने ।

जनआन्दोलनको मुख्य प्रतिफलस्वरुप जारी भएको नेपालको संविधान २०४७ बमोजिम २०४८ मा नेपालको दोश्रो संसदीय निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा २०१५ सालमा चार स्थान मात्र जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ऐतिहासिक उत्तराधिकार बोकेको दाबी गर्ने नेकपा (एमाले) प्रतिनिधि सभाका एक तिहाई स्थानमा विजयी भयो ।

चमत्कार के भयो भने अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर महासचिव मदन भण्डारीले काठमाडौँका दुई सिटमा जितेर दुनियाँभरलाई चकित पारिदिए । एक अमेरिकी पत्रिकाले लेखिहाल्यो– नेपाल, जहाँ कार्ल माक्र्स जिवित छन् । यस निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसको प्रस्ट बहुमत आयो । काँग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर आफ्नै पार्टीभित्रका छत्तिसे चौहत्तरे गुटको अन्तरकलहले गर्दा उनले प्रतिनिधि सभा भंग गर्दै २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गराए ।

मध्यावधि चुनावपछिको त्रिशंकु संसदमा भने नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भयो । नेपालको सन्दर्भमा यो एक युगान्तकारी परिघटना थियो र “इतिहासको अन्त्य” भन्ने भाष्यको तात्कालिक निषेध । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रित्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो सरकार बन्यो । सो सरकारले ल्याएको बजेट युगान्तकारी आर्थिक दस्तावेज थियो । तर, अल्पमतको एमाले सरकार नौ महिनामै ढल्यो ।

लगत्तै बनेको नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धन सरकारमा नेपाली काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । भारत भ्रमणताका नयाँ दिल्लीमा देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पि भी नरसिंहा रावबीच महाकाली सन्धि भयो । यसै सन्धिका वरिपरी एमालेको अन्तरसंघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यौ ।

संविधान बमोजिम दुई देशबीच दीर्घकालीन महत्वको र प्राकृतिक श्रोतको उपयोग सम्बन्धी सबै सन्धिसम्झौता संसदको दुईतिहाई मतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । यसअघि पनि २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री कोइरालाले दिल्लीमै टनकपुर सन्धि गरेर हंगामा गराइसकेका थिए । लामो विवादपछि संसदको दुई तिहाई मतले सो सन्धि पारित भयो । महाकाली सन्धिको पक्ष र विपक्षमा पनि नेकपा (एमाले) भित्र तीब्र बहस र चर्काचर्की थियो । तर सो सन्धी एमालेको अस्वाभाविक सक्रियतामा संसदबाट अनुमोदन भएरै छाड्यो ।

नेपालगन्जमा २०५४ साल माघमा सम्पन्न छैठौं महाधिवेशनमा महाकाली सन्धि नै एमालेभित्र कचिंगलको मुख्य विषय रह्यो । अन्ततः यसै सन्धिलाई निहुँ बनाएर २०५४ फागुन २१ मा एमाले टुक्रिएर पुनः माले र एमाले भए । माले बिउताउने विद्रोहीमा सिपी मैनाली र वामदेव गौतम मुख्य थिए ।

विभाजनको दुई वर्ष नपुग्दै २०५६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस पूर्ण बहुमतका साथ संसदमा उपस्थित भयो भने नेकपा (एमाले) को नराम्रो हार भयो । उता वामदेव–सिपी नेतृत्वको नेकपा (माले) ले एक सीट पनि जितेन । दशकौँको खण्डिकरणपछि अलि गहकिलो आकार लिन थालेको कम्युनिष्ट शक्तिमा टुटफुट संस्कृतिको पुनरावृत्ति भयो । वर्षौको परिश्रमबाट सुदृढ हुनैलागेको एमालेमा यो विभाजन अत्यन्त पीडादायी थियो ।

२०६२/६३ को तेस्रो जनान्दोलनपछि २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलो, दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) तेस्रो वरीयतामा देखा परे । महासचिव माधव नेपालले संसदमा एमाले तेस्रो हुनगएको र आफूले चुनाव हारेको नैतिक जिम्मेवारी लिंदै पदबाट राजीनामा दिए । माधव नेपालको यो कदम तत्कालीन एमालेभित्र जीवित उच्च नैतिक आदर्शको उदाहरण मानिन्छ ।

दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) अधिकाँश पालिकाहरूमा जित्न सफल भयो । सात महिनापछि २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र गठवन्धनको फलस्वरूप प्रतिनिधि सभामा लगभग दुई तिहाई नजिक र देशका सातमध्ये छ प्रदेशमा पूर्ण बहुमत प्राप्त भयो । कम्युनिष्ट फोर्स एक ठाउँमा उभिएपछि भएको यो एक गज्जबको उपलव्धी थियो ।
सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्री भए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । केही महिनापछि दुई पार्टीबीच एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर ओली र प्रचण्ड दुई जना नै अध्यक्ष रहने सहमति भयो ।

अलग अलग सांगठनिक संरचना, कार्यशैली र नेतृत्व प्रणालीमा नै पृथकता रहिआएका दुई पार्टीबीच छापामार शैलीमा एक हुने घोषणा जुन दिन भयो, त्यस दिन प्रचण्डले “क्रमभंगता” को उद्घोष गरे । त्यसपछिका परिघटनाहरूले अर्कै कोर्स लिए पनि दुई ठूला कम्युनिष्ट दलबीचको चुनावी तालमेल र सरकार बनेको केही महिनापछि एकीकरणको घोषणा हुनु कम्युनिष्ट सबलीकरण तर्फको अर्को युगान्तकारी फड्को थियो ।

२०१५ सालदेखिको ६३ वर्षे कालखण्डमा नेपाली काँग्रेसका विपीदेखि देउवासम्म पाँचजना प्रधानमन्त्री भए । त्यही अवधिको संसदीय अभ्यासमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट छजना प्रधानमन्त्री बनिसके । चार जना त एमालेकै भए । अरु दलसंग गरेको सत्ता साझेदारी समेत ठ्याक्कै एक दर्जन सरकारहरूमा एमाले संलग्न भइसकेको छ । जबज अगालेको पार्टीका लागि यो एक ठूलो उपलब्धि हो ।

विचलन
एमालेको “जनताको बहुदलीय जनवाद” र माओवादी केन्द्रको “एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद” को सट्टा “जनताको जनवाद” राजनीतिक कार्यक्रम बनाउने सहमति भएर पार्टी एकता भए पनि एमालेभित्र शुरुदेखि “जबज” नै हुनुपर्छ भन्ने फरक मतहरू रहिरहे । यो शब्दयुद्ध पनि नेकपाभित्र अन्तरविरोधको एक अस्त्र बनिरह्यो । साथै ओली र प्रचण्डबीच .पार्टी र सरकार सञ्चालन विधिमा असहमति र मनमुटावले सनैःसनै भुसभित्रको आगोको रुप लिन थाल्यो ।

नवौं महाधिवेशनमा विधिवत जन्मिएको ओली र नेपाल समूहले आफूलाई पार्टीभित्रकै विचार समूह भन्न रुचाए पनि यी खासमा पृथक शक्तिका रूपमा सक्रिय थिए । ओलीले पनि माधव नेपाल र उनको प्यानलबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूका सुझाव, प्रतिक्रिया र विचारलाई पूर्ण निषेध गर्दै तत्कालीन एमालेभित्रका सबै फरक सोचलाई किनारा लाउन थाले ।

अध्यक्षको पहिलो मर्यादाका ओली र दोस्रोका प्रचण्डबीच पार्टी सञ्चालन विधि र सरकारका निर्णयमा चरम असहमति हुन थालेपछि झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रचण्डको नयाँ खाले ऐक्यवद्धता विकास भयो । नेकपाका कमिटीहरूमा प्रचण्ड र माधवहरूको बहुमत देखिएपछि ओलीले पार्टीका बैठक नै नराख्ने क्रम शुरु गरे । अब नेकपा एक ठाउँमा नरहने अड्कलबाजी हुन लागे ।

गोप्य र अपारदर्शी तानाबानाबाट निर्मित संयुक्त सरकारको थिति नबस्दै सरकारका एकपछि अर्को निर्णयमा प्रथमतः पूर्व एमाले र त्यसपछि पूर्व माओवादीमा असन्तुष्टिहरू बाहिर आउन थाले । एमालेभित्रको झलनाथ– माधव समुहसंगको अन्तरविरोधलाई सकेसम्म निमिट्यान्न पार्ने चाल चल्दै ओलीले क्रमशः पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो मुटठीभित्र कस्ने रणनीति अपनाए ।

नेकपा नामसँग सम्बन्धित एक मुद्दाको फैसलामार्फत जुन दिन सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई “अलग अलग हैसियतका दुई राजनीतिक दल” घोषणा गरिदियो, त्यही दिनदेखि नेकपाभित्र पिल्सिरहेको घाउ झन् बल्झिन लाग्यो । सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग हुने अवस्था सिर्जना भयो । लगत्तै निर्वाचन आयोगले समेत २०७५ जेठ २ सम्मको आयोग अभिलेख अनुसार एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी अस्तित्वमा रहेको सूचना जारी गर्यौ ।

अदालत र निर्वाचन आयोगको यस निर्णयपछि पार्टीको विधान, संस्थागत संरचना र पार्टी सञ्चालनका स्थापित मान्यता र परम्परालाई आफ्नो सुविधामा व्याख्या गर्दै ओलीले असन्तोषलाई बलजफ्ती पेल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थाले ।

प्रतिनिधि सभाको दोश्रो विघटन विरुद्ध मुद्दाको फैसला मार्फत सर्वोच्च अदालतले संसद्को पुनःस्थापना गरिदिएर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि एमालेमा नयाँ जटिलता आएको छ । देउवाले प्रतिनिधि सभाको विश्वास जीते । एमालेभित्र थप बखेडा उब्जियो ।

संसदमा ओली र माधव पक्ष छ्यास्मिस भएको छ । “दलीय निर्देशन पालना बाध्यात्मक नहुने अदालती छुटले गर्दा पनि केहीलाई दायाँबायाँ गर्ने मौका जुट्यो । यसै जटिल घडीमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले प्रतिनिधि सभाबाट दिएको राजीनामा आश्चर्यजनक छ । एमालेको क्षयीकरणमा यस्ता परिघटनाले थप भूमिका खेल्नेछन् ।

चिन्ता र चासो
ओलीको एकै पालामा देखिएको अवमूल्यन र क्षयीकरण यसअघि भएको थिएन । हालको विग्रहले अन्ततः समग्र पार्टीलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । चिन्ता हो, जुनप्रकार रूसका मिखाइल गोर्बाचोभले सोभियत सत्ता ढल्नु अघिसम्म “कुनै जानकारी थिएन” भनेका थिए, त्यस्तै अवस्था ओली सहितका एमालेजनको हुनसक्छ । चिन्ता एमालेको हो, माधव–झलनाथ वा केपीको हैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्