स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको नतिजा समिक्षा

टीकापुर, कैलाली

पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह सहित तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा यी तीनै तहका सरकारहरुका साझा र एकल अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सबैभन्दा तल्लो र जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, जनताले देख्ने र प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सरकारको रुपमा रहेको छ । नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यासका क्रममा अहिलेको स्थानीय सरकार तुलनात्मक रुपमा विगतको भन्दा बढी अधिकारसम्पन्न रहेको छ । अधिकार र जिम्मेवारीसंगै जवाफदेहिता र संस्थागत क्षमताको सवाल गासिएर आउछ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीका बारेमा लेखाजोखा तथा सुशासनका समग्र क्षेत्रमा समिक्षा गरी कमीकमजोरीको सुधार गर्ने संयन्त्रको शुरुवात भएको छ । चालू आर्थिक २०७७/०७८ देखि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अग्रसरता तथा विषयगत निकायको राय परामर्शमा “स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०७७” (लिजा) लागू गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रालयको प्राविधिक सहजिकरणमा स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

यस स्वमूल्यांकन कार्यविधिका अनुसार हरेक स्थानीय तहले १० वटा विषयगत क्षेत्र अन्तरगत १०० वटा सूचकभित्र रहेर सप्रमाण आफ्नो मुल्याङ्कन आफैगरी सार्बजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । १० वटा सुशासनका क्षेत्रहरुको मूल्यांकनको स्कोर फरक फरक राखिएको छ । जसमा शासकीय प्रवन्ध (९), संगठन तथा प्रशासन (८), वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन (११), वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन (११), सामाजिक समावेशी (१०), सेवा प्रवाह (१६), न्यायीक कार्यसम्पादन (७), भौतिक पूर्वाधार (१३), वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन (९) र सहकार्य र समन्वय (६) रहेका छन् । यी सूचकहरुलाई हरेक विषयगत क्षेत्रमा समग्र अवस्था, प्रक्रियागत अवस्था र परिमाणात्मक अवस्था गरि तीन तहमा आंकलन गरिन्छ । उल्लिखित सूचकहरुले स्थानीय सरकारको समग्र अवस्थाको समिक्षा गरी नीति योजना तथा कार्यक्रममार्फत कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्ने र राम्रा अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिँदै सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने अभिष्ट राखेको देखिन्छ ।

नतिजाको अवस्था

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संस्थागत क्षमता मूल्यांकन के कसरी गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा सबैै स्थानीय तहहरुलाई अभिमुखिकरण गरिसकेको अवस्था छ । कार्यविधिले प्रत्यक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पुस मसान्तसम्म सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो स्वमूल्यांकन गरी तथ्य प्रमाणसहित मन्त्रालयमा पठाउने र माघभित्र आफ्नो वेवसाइटमा राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । तालुकदार मन्त्रालयले स्वमूल्यांकनको नतिजालाई आवश्यक सहयोग तथा नीतिगत समन्वयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग तथा आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी निकायलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्नेछ । हाल सार्वजनिक गरिएको मूल्यांकनको नतिजा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रगतिमा आधारित हो ।

यो लेख तयार पार्दासम्म (असार–२० गते) नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये ३८० ले नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ४७ वटा र कैलालीका १३ वटामध्ये ७ सात वटा स्थानीय तहले नतिजा सार्बजनिक गरेका छन् । हालसम्म नतिजा सार्बजनिक गर्ने नगरपालिकाहरुमध्ये स्याङ्जाको वालिंग नगरपालिकाले एक सयमा ९६ अंक र दोलखाको शैलुङ गाउपालिकाले ८८ अंक प्राप्त गरि उच्च स्कोर ल्याएका छन् ।

कैलालीमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने सात वटा स्थानीय तहहरुमा जानकी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ६९.७५ अंक ल्याएको छ भने लम्कीचुहा नगरपालिकाले सबैभन्दा कम २३ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । नतिजा सार्वजनिक गरेका कैलालीका सातवटै स्थानीय तहको औसत स्कोर ५३.१० रहेको छ । समिष्टिगत रुपमा देशमा उच्च स्कोर प्राप्त गर्ने दुई स्थानीय तह तथा कैलालीका सातवटा स्थानीय सरकारले दशवटा विषयगत क्षेत्रमा प्राप्त गरेको स्कोर तलको तालिकामा देखाइएको छ ।

कैलालीका सातवटा स्थानीय तहले प्राप्तगरेको स्कोरको अवस्था

स्रोतः https://lisa.mofaga.gov.np/repor

कैलाली जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहको अवस्था

कैलाली जिल्लाका नतिजा सार्बजनिक गरेका सात वटा स्थानीय तहहरुमा चार वटा नगरपालिका तथा तीन वटा गाउँपालिकाले दश वटा क्षेत्रमा प्राप्त स्कोरका आधारमा कमजोर, मध्यम र राम्रो गरी तीनवटा अवस्थामा समिक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सामान्यतयाः प्रत्येक क्षेत्रमा प्राप्त अंकको आधारमा ५० प्रतिशतभन्दा कम स्कोर प्राप्त गर्ने विषयगत क्षेत्रलाई कमजोर, ५१ देखि ६५ अंक प्राप्त गर्नेलाई मध्यम र ६६ प्रतिशतभन्दा माथिको स्कोरलाई राम्रो मानिएको छ । तुलनात्मक रुपमा कैलालीका नतिजा सार्वजनिक गर्ने सातवटा स्थानीय सरकारमध्ये जानकी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी स्कोर ६९.७५ अंक ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम स्कोर लम्कीचुहँ नगरपालिकाको रहेको छ । लम्कीचुहा नगरपालिका दश वटा क्षेत्रमध्ये नौ वटाको कार्यसम्पादन कमजोर देखिन्छ । यसर्थ यस नगरपालिकाले आगामी दिनमा संस्थागत क्षमता सुधारको लागि ब्यबहारिक कार्यक्रमहरु लागूपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी गौरीगंगा नगरपालिकाको समग्र संस्थागत अवस्थाका बढी सूचकहरु कमजोर रहेका देखिन्छन् । यस नगरपालिकामा पनि सुधारको खाचो छ । कैलाली जिल्लाका पुराना स्थानीय नगरपालिका जसले यसअधिको संरचनामा पनि संस्थागत मूल्यांकनको अभ्यास न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (MCPM) सामना गरिसकेका थिए, उनीहरुको अवस्था मध्यम मात्र देखिन्छ ।

यी दुईवटा पुराना स्थानीय सरकारबाट नागरिकहरुको उच्च सुशासनको अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैगरी बर्दगोरीया र जोशीपुर गाँउपालिकाको संस्थागत अवस्था पनि मध्यम किसिमको देखिन्छ । औसतमा कैलालीका स्थानीय तहको समग्र अवस्था मध्यम स्तरको देखिन्छ । संक्षिप्तमा सातवटै स्थानीय तहका विषय क्षेत्रगत अवस्थालाई समग्रमा कमजोर, मध्यम र राम्रो अवस्थामा रहेका विषय क्षेत्रहरु निम्नानुसार हेर्न सकिन्छ ।

जानकी गाउँपालिकाको राम्रो पक्षमा प्रशासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, न्यायिक कार्य सम्पादन, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, सहकार्य तथा समन्वय, भौतिक पूर्वाधार राम्रो पक्ष देखिएको छ भने भौतिक पूर्वाधार, सेवा प्रभावको क्षेत्र मध्यम रहेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको शासकीय प्रवन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादन, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन राम्रो रहेको छ । संगठन तथा प्रशासन, सामाजिक समावेशिकरण, भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अवस्था मध्यम छ भने वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सहकार्य तथा समन्वयको अवस्था कमजोर रहेको छ ।

बर्दगोरिया गाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, न्यायिक कार्य सम्पादन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो छ । सेवा प्रवाह, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिकरण, सहकार्य तथा समन्वय मध्यम र भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको छ ।

टीकापुर नगरपालिकाको शासकीय प्रवन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादन राम्रो, सेवा प्रवाह, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, संगठन तथा प्रशासनको अवस्था मध्यम र भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिकरण, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सहकार्य तथा समन्वयको अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाको शासकीय प्रवन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादनमा राम्रो, सेवा प्रवाह, सामाजिक समावेशिकरण, संगठन तथा प्रशासन मध्यम र भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सहकार्य तथा समन्वयको अवस्था कमजोर देखाएको छ ।

गौरीगंगा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रवन्ध, न्यायिक कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको छ । वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिकरण राम्रो देखिएको छ भने संगठन तथा प्रशासन, सेवा प्रवाह, भौतिक पूर्वाधार, सहकार्य तथा समन्वय, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र कमजोर रहेको छ ।

लम्कीचुहा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रवन्ध मध्यम खालको छ भने भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, संगठन तथा प्रशासन, सेवा प्रवाह, सहकार्य तथा समन्वय, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिकरण, न्यायिक कार्य सम्पादन, वित्तिय तथा आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको छ ।

संस्थागत क्षमता सुधारको आवश्यकता

कैलालीका सातवटा स्थानीय तहका संस्थागत क्षमता विषयक्षत्रको अध्ययन गर्दा अधिकांसमा सेवा प्रवाह, सहकार्य तथा समन्वय, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिकरण जस्ता पक्षहरु कमजोर अवस्थामा रहेका देखिन्छन् ।

यी उल्लेखित क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी शासन प्रक्रिया आवश्यक छ । जसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विकासप्रतिको चाहनालाई नीति तथा विधिसंगत रुपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी प्रशासनिक संयन्त्रमा बसेर कार्यअनुभव प्राप्त कर्मचारीहरुको ज्ञानलाई स्थानीय विकासमा समन्वयात्मक तरिकाले उपयोग गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकारको प्रशासनिक तथा वित्तीय हैसियतको बृद्धिसंगै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साथसाथै आमनागरिकहरुको स्थानीय सरकारका गतिविधहरुमा खवरदारी तथा सिर्जनशील सहयोग र कर्तब्यको पालना पनि चाहिन्छ ।

उपसंहार

स्थानीय सरकारको समग्र उद्देश्य प्रभावकारी शासन व्यवस्थाबाट सेवासुविधाहरुलाई नागरिकहरुमा सहज वितरण गर्नुनै हो । जुनकुरा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता राम्रो तथा सक्षम नभईकन प्राप्त गर्न सकिदैन । विश्वका विभिन्न देशहरुको विकेन्द्रीकरणको अभुवभ के छ भने केवल स्थानीय तहलाई अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुले मात्र सेवासुविधा प्रभावकारी हुदैन ।

प्रभावकारी सेवा सुविधाको वितरणका लागि प्रभावकारी शासन व्यवस्था चाहिन्छ । यसकारण नेपालमा बर्तमान समयमा स्थानीय सरकारले प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारीको सदुपयोगका लागि संस्थागत क्षमताको विकास र नीति तथा विधिको कानुन संगतरुपमा पालना आवश्यक छ । जुन कुराको समिक्षा गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन प्रणालीलाई लिन सकिन्छ ।

यस संयन्त्रलाई क्रमशः परीक्षण तथा परिमार्जन गर्दै बाध्यकारी पालना गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । स्वमूल्यांकनको यो संयन्त्रको वैधता र विश्वसनियता प्रमाणीकरण गर्ने पक्षलाई पनि हेरिनु पर्दछ । अन्यथा, यो केवल औपचारीकतामा मात्र सिमित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ आमनागरिकको स्थानीय सरकारप्रति अपेक्षा धेरै रहेको छ । अपेक्षा अनुसार स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु नै पर्छ । त्यसैगरी प्रभावकारी स्थानीय शासनका लागि नागरिकहरुको अपेक्षाको बृद्धि संगसंगै कर्तब्यनिष्ट हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

(लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् । साथै स्थानीय शासन तथा सामाजिक जवाफदेहिताका विषयका अध्येता पनि हुन्)