त्रुटिले भरिएको बजेट निर्माण पद्धति
यो प्रमाणित तथ्य हो कि चाहे संघीय संसदमा होस् या प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका वार्षिक बजेटमा कार्यक्रमको दस्तावेज वाचनगर्ने मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सो जिल्लामा अरु क्षेत्र वा जिल्लाका भन्दा बढी नै श्रोतको जोहो गरेका हुन्छन् । वर्षौदेखि चलिआएको व्यक्ति केन्द्रित यस परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाए छ । यसपालीको बजेट बाजुरातिर उक्लेको छ भनी खुल्लमखुल्ला प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । यस प्रतिक्रियालाई सकारात्मकरुपमा लिदा पनि हुन्छ । किनकि प्रदेशको सवैभन्दा दुर्गम र मानव विकासका सवै सूचकांकमा पछाडि परेको जिल्ला हो बाजुरा । दशकौंदेखि राज्यका श्रोत साधनहरुमा सहज पहुँच नभएको जिल्लाले यसपटक त्यसै जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री भएका कारण हाईजम्प हानेको हुनसक्छ ।
गत महिना नियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको पहिलो बजेट पनि त्रुटि रहित हुन सकेन । यस साताको शुरुमा भएको विनियोजन विधेयक २०७८ माथिको छलफलका क्रममा पहिलो दिनको बैठकबाटै बजेटमाथि अत्यन्त तिब्र प्रहार शुरु भएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरुबाट सरकारका प्रायः सवैजसो कार्यहरुमाथि सर्वकालिक आलोचना, आरोप प्रत्यारोप र होहल्ला हुनुलाई सामान्य संसदीय अभ्यासकारुपमा लिइन्छ । समस्या त्यहाँनेर देखिन्छ, जब सत्तापक्षकै सदस्यहरुबाट समेत तिखो आलोचना मात्र हैन, प्रतिपक्षीभन्दा पनि दुई पाइला अघि बढेर आफ्नै सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई आक्रमणको निशाना बनाइन्छ ।
२०७८ असार १५ गते बाचन गरिएको आव २०७८÷७९को बजेट भाषणसंङ्गै आएको कार्यक्रमको दस्तावेजका प्रत्येक बुँदामाथि टेक्दै छलफकलको कार्यक्रम निर्धारित भएको छ । तर छलफल विधिवतरुपमा अघि बढेको छैन । सत्ता पक्षकै सदस्यहरुको विरोधबाट थप हौसिएर प्रतिपक्षी दलका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरे । प्रदेश सभाको कार्यसुूची ४८ घण्टाको लागि स्थगित भएको छ ।
बिरोध के मा हो ? बजेट निर्माणको विधि र पद्धतिमा कि आकांक्षा सम्बोधन नभएकोमा ? बजेटका कुन चै संरचनामा हो विरोध गर्नु पर्ने ? बजेट निर्माणको विधि, प्रक्रिया तथा आकांक्षा वा माग सम्बोधनका बिचको बेमेल (ग्याप) का बारेमा प्रतिधिसभा र सातवटै प्रदेश सभाहरुमा बहस मात्र होइन बबण्डर मच्चिंदै आएको छ ।
प्रारम्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पेश भएको वार्षिक बजेटको स्वागत हुनेछ भन्ने अपेक्षा थियो । तर जब योजनाहरु लिपिबद्ध भएर “रातो किताब” भनिने विस्तृत कार्यक्रम पुस्तिका छापिएर आयो, लगतै बजेटमाथि धेरै कोणबाट आपत्तिहरु आउन थाले । प्रतिपक्षी नेपाली काग्रेसले त असम्वैधानिक बजेट भनेर नामाकरण नै गरिदियो ।
यो प्रमाणित तथ्य हो कि चाहे संघीय संसदमा होस् या प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएका वार्षिक बजेटमा कार्यक्रमको दस्तावेज वाचनगर्ने मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सो जिल्लामा अरु क्षेत्र वा जिल्लाका भन्दा बढी नै श्रोतको जोहो गरेका हुन्छन् । वर्षौदेखि चलिआएको व्यक्तिकेन्द्रित यस परम्पराले यस पटक पनि निरन्तरता पाए छ ।
यसपालीको बजेट बाजुरातिर उक्लेको छ भनी खुल्लमखुल्ला प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् । यस प्रतिक्रियालाई सकारात्मकरुपमा लिदा पनि हुन्छ । किनकि प्रदेशको सवैभन्दा दुर्गम र मानव विकासका सवै सूचकाड्ढमा पछाडि परेको जिल्ला हो बाजुरा । दशकौंदेखि राज्यका श्रोत साधनहरुमा सहज पहुँच नभएको जिल्लाले यसपटक त्यसै जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री भएका कारण हाईजम्प हानेको हुनसक्छ ।
यसका साथसाथै मन्त्रीहरुका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा तीन गुना बढीसम्म रकम छुट्याइएको छ भनिन्छ । यो पनि पहुँच बृद्धिको परिणाम हो । आफ्नै हातमा डाडु र पन्यु भएपछि इच्छा भोजनको अभिलाषा पुरा गर्नबाट डाडु पन्यु धारीलाई कसले रोक्न सक्छ र ?
यो त भयो बजेट निर्माण र रकम निर्धारण भइसकेपछि आउने टिकाटिप्पणीमाथि आधारित सामान्य विश्लेषण । अव छलफल गरौ बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्त, प्रक्रिया र विधिका बारेमा ।
कुनै पनि तहका दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित पाँच वर्षे वा तीन वर्षे योजनाहरु बनेका हुन्छन् । नेपालमा चलिआएको योजना प्रणालीमा बिगतका छ दशकको अवधिमा त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजना बनेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पाँच वर्षे योजना दस्तावेजमाथि आधारित भएर प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम बजेट बनाई उपलब्ध स्रोत सुनिश्चितको आधारमा संघीयता बजेट बन्ने गर्छ । तर जब बजेट निर्माण अलि तेज गतिमा हिंड्न थाल्छ, अनि आउँछन् व्यक्ति व्यक्तिका हस्तलिखित वा टाइप गरिएका कागजका सिलसिला ।
मन्त्री र उनको मन्त्रालयले बजेट आउनुभभन्दा तीन महिना अघिनै विषयगत मन्त्रालयकालागि उपलब्ध हुने स्रोतको अधिकतम सीमा (सिलिङ्ग) अंक दिन्छ । त्यसै अड्ढभित्र योजना निर्माण निकायका तल्लो तह हुँदै क्रमशः विषयगत विभागबाट छनौट (स्क्रिनिङ्ग) भइ सिफारिसमा परेका कार्यक्रम र त्यसलाई पुरागर्न लाग्ने समयावधि, अनुमानित लागत र त्यस्ता लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल सहितको पुष्टयाई बजेट निर्माणको मान्य सिद्धान्त र प्रक्रिया करीब करीब यस विधिबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
तर दिइएको सिलिङ्गभित्रै जेनतेन कार्यक्रम र बजेट निर्माण सकिन लाग्दा या त सम्वधित विषयगत मन्त्रालयको विशेष अनुनय विनयमा या त अर्थमन्त्रालयको तजबिजमा अचानक बजेट सिलिङ्ग बढेर आउँछ ।
यसरी सिलिङ्गमा भएको अप्रत्याशित बृद्धिको आधार र उपादेयताबारे नीति तथा योजना आयोगलाई कुनै सुईको सम्म हुँदैन । ती आयोगले यसरी थपहुने अदृश्य सिलिङ्गलाई सहर्ष स्वीकार गरेर तदनुसार थप कार्यक्रम बनाउने गर्छन् । यसभन्दा पनि दुई पाईला अगाडि बढेर विषयगत मन्त्रालयको जानकारी र सहमति बेगर आकाशे योजना, कार्यक्रम र रकमको विनियोजन सहित एकैचोटी बजेट भाषणबाट सुनेपछि मात्रै सम्वन्धितले जानकारी पाउँछन् ।
नेपालका सातवटै प्रदेशमा आकाशे कार्यक्रम आउनेगरेका प्रशस्त उदाहणहरु छन् । नीति योजना आयोगलाई दिइएको कार्ययोजनाभन्दा धेरै पर गएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरुले यस्तो आकाशे कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई झगडिया अवस्थामा पु¥याउने गरेका छन् । यो प्रकिया वर्षैपिच्छे दोहोरिने हुँदा यसले अनौपचारिक विधि स्थापित गरिसकेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आ.व.को बजेटले पनि यस अपारदर्शी विधिलाई निरन्तरता दिएपछि यो बजेट पनि ”झगडिया” बजेटको रुपमा चर्चित भइरहेको छ ।
सदनमा हुने बजेट माथिको छलपफलमा उग्रविरोध हुने अवस्थाका लागि मुख्यतया निम्न कारणहरु प्रमुख रहन्छन्
(क) दीर्घकालीन रणनीति, उदेश्य र त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूर्व स्वीकृत आवधिक योजनाको क्रमिक अवलम्वन गर्दै ब्यवहारमा उतार्नुको सट्टा सिद्धान्तमा दीर्घकालीन रणनीति र कार्यक्रमका केही शब्दावलीको प्रयोग गर्ने, तर कार्यक्रम चै त्यसका विपरीत अघि सार्ने गरिन्छ ।
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बजेट प्रणालीका स्थापित मान्यताहरुका आधारमा पूर्वस्वीकृत बहुवर्षीय कार्यक्रमका साथै आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा नयाँ आरम्भ गर्नुपर्ने कार्यक्रम/योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर श्रोत सुनिश्चित छ वा छैन, नभए सुनिश्चितता गराउँदै कार्यक्रम अघि सार्नुे बजेट निर्माण विधिको वैधानिक व्यवस्था हो । तर संघीय सरकारमा अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हचुवा हस्तक्षेप गर्छ । श्रोत नभएका विषयगत क्षेत्रमा श्रोत उपलब्धता छ भनेर देखाइदिने र मनोगत किसिमले कुनै दाता वा दातृनिकायबाटको झिनो अपेक्षाका आधारमा स्रोतको अमूर्त ९बदकतचबअत० आशामा आधारित भइ रकम विनियोजन गर्दा आगामी वर्षभरि स्रोतकै खोजीमा समय खेर फाली बजेट कार्यान्वयनलाई जानाजान फितलो बनाउने गरिन्छ ।
(ग) विषयगत मन्त्रालयलाई लिखितमा दिइने अपेक्षित अधिकतम बजेट अड्ढको सीमाभन्दा बजेट भाषण मार्फत भाग दिइएको अड्ढमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म या त अधिक या त न्यून अड्ढमा बिनियोजन गर्ने परिपाटीले छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दलबाट आफुखुसी बजेट बनाएको भन्दै हंगामा खडा हुन्छ भने सत्तापक्षीय तर मन्त्रीसंग राम्रो पहुँच नभएका सदस्यबाट चर्काे असन्तोष आउने गर्छ । रकम घट्दा आउने आक्रोश त स्वभाविक हो, तर बढेर आउँदा समेत त्यस्तै आक्रोश आउनुका पछाडि आफ्नो अपेक्षाभन्दा ठीक विपरीत अपारदर्शी ढङ्गले नयाँ योजना वा कार्यक्रम कसरी र कुन प्रयोजनले घुसाइए ,कसलाई खुशी पार्न यस्तो गरियो भनेर विरोध हुने गर्छ ।
(घ) विगत वर्षहरु देखिका प्रदेश गौरवका योजना र वहुवर्षीय योजनामा लागतको १० प्रतिशत भन्दा कम विनियोजन गर्ने तर आकाशे योजनामा पुरा गर्नै नसकिने लक्ष्य निर्धाण र शतप्रतिशत रकम छुट्याउने परिपाटीले सम्वधित मन्त्रीको नियतमाथि नै शंका गर्दे होहल्ला हुने गर्छ । प्रदेश सभाको स्थगन यसै आशंकाको उपज हो ।
(ङ) सरकारको अस्थिरता वा सम्वधित मन्त्रीहरुमा जुनसुकै बेलामा हुनसक्ने कारण पनि विधि र प्रकिया भन्दा पनि निजात्मक प्रवृतिले निणार्यक भूमिका खेल्ने गर्छ ।
गतमहिना भएको हेरफेरबाट केही मन्त्री बाहिरिइएका छन भने केही नयाँले प्रवेश पाएका छन । यसै परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो पालामा अपारदर्शी वा जुनसुकै तरिकाले बजेट हाल्नुपर्ने प्रेसरलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने विवशताले गर्दा होहल्ला सिर्जना भएको देखिन्छ ।
(च) विभागीय मन्त्रीहरुले त्रुटिबश वा जानीजानी बेइमानी गरे तापनि संसदीय दलबाट विनियोजन विधेयकका पक्षमा उभिन जारीहुने निर्देशलाई आफ्नो सुरक्षा कवच बनाउन पाइने हुँदा अर्थमन्त्री वा सरकारले ल्याएको बेथिति बजेट पनि पारित भइ कचिङ्गलबाट पारपाइने हुन्छ ।
यस प्रदेशमा नीति तथा योजना आयोग केही महिनाअघि मात्र गठन भएका कारण यसले दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यक्रम बनाउन पाएको छैन । तीन वर्षदेखि विभागीय मन्त्रीहरुका आदेश र राजनीतिक निर्णयमाथि आधिरित प्रदेशको बजेट निर्माण प्रणाली ब्यवस्थित हुन नसक्नु स्वभाविक हो ।
पारदर्शी, जनता केन्द्रीत र दीर्घकालीन रणनीतिबाट निर्देशित र सोही बमोजिमको आवधिक योजनाबाट प्रदेशको समृद्धि र जनताको खुसीका लागि सुनियोजीत बजेट निर्माण विधि अपनाउन सकियो र उपलब्ध स्रोतको उच्चतम उपयोगद्वारा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तितर्फ केन्द्रित हुन सकेमा मात्र सदनको अर्मयादित होहल्ला ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ । अन्यथा आफ्नै दलका तर मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिनु परेका निवर्तमान मन्त्रीहरुबाट समेत प्रतिपक्षी दलकोभन्दा चर्काे विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणका साथै आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियामा पनि पारदर्शी र जनउत्तरदायी बजेट प्रणालीको जग बसाल्न सकेमा मात्र प्रदेशको सम्बृद्धि र जनताले सुख र खुसी दुवै पाउने अवस्था सिर्जना हुने छ । २०७९ असार १५ मा पाँचौ बजेट आउँदा यस प्रदेश सभाको आफ्नै अवधि पनि केही महिनामा सकिने छ । सुशानयुक्त परम्परा विकास गर्न सकिएमा सकरात्मक मूल्याङ्कन पनि हुने नै छ ।
( कुँवर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन )
