नागरिकमैत्री ऐनहरू बनाउन सुचिकरण गर्दैछौ– कानुनमन्त्री जोशी
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले नागरिकको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर ऐनहरू बनाउन सूचिकरण गरिरहेको बताएकी छिन् ।
फियान नेपालले बुधबार धनगढीमा आयोजना गरेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा योजना तर्जुमा सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री जोशीले आवश्यक ऐनहरू सूचिकृत गरेर प्राथमिकताका आधारमा ऐन निर्माण गरिने बताइन् ।
“मैले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने ऐनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन विधेयक मस्यौदा समितिलाई भनेको छु’ मन्त्री जोशीले भनिन्– कानुन नबनाएका कारण नागरिकले दु:ख पाउनु हुदैन र ऐन बनाएका कारणले पनि नागरिकहरूले दु:ख पाउनु हुदैन भन्ने कुरामा म सचेत छु । नागरिकलाई कुन कानुन चाहिएको छ । थप अरु कुन कुन ऐन तत्काल चाहिने हो, त्यसलाई सूचिकृत गर्न निर्देशन दिएको छु ।
मन्त्री जोशीले प्रदेशमा पनि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले जनतासंग जोडिएका सबै कानुनहरूको मस्यौदा बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गरेको बताइन् । उनले बनाएका कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत आफूले जोड दिएको बताइन् ।
“जमीन र रोजगारी नभएका मान्छेहरूले भोकमरीमा पर्ने गरेका छन््,’ उनले भनिन्– लकडाउनले गर्दा पनि केही मानिसहरू भोकमरीमा परेका छन्् । सरकारले भोकमरीमा पर्ने समुदायलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकार यसतर्फ अग्रसर भएको छ ।
उनले नागरिकको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । “सरकारले स्थानीय उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्– तराईमा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न आवश्यक छ । किसान आत्मनिर्भर भएपछि मात्रै अरु मान्छेको खाद्य अधिकारको सुरक्षा हुन्छ ।
सुदूरपश्चिमको खाद्य अधिकार सञ्जाल र खाद्य अधिकार पत्रकार समूहको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन र नीति बनाउने, तर कार्यान्वयनप्रति उदासिन हुने गरेको चर्चा गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभामा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले कृषि उत्पादन बढाएर खाद्यवस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको भए पनि सरकारको कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुन नसकेको बताए ।
उनले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको मस्यौदा छिट्टै मन्त्रीपरिषद्बाट पास गरेर संसद्मा प्रस्तुत गर्न माग गरे ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष कुपोषणलाई सून्यमा झार्ने नीति लिएको बताउदै सो नीतिलाई बजेटमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कानुन बनाएर कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने बताउँदै कानुन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयलाई अनुगमन पनि गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू बलबहादुर सोडारी र उमा देवी वादी, गैरसरकारी संस्था महासंघका प्रदेश अध्यक्ष देवीप्रसाद खनाल र कैलाली बार एसोसियसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले प्रदेशमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन बनाउन माग गरे ।
खाद्य अधिकार पत्रकार समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक अर्जुन शाहले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक मुकुण्ड राणाले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्बन्धी फियान नेपालको भूमिका र अनुभव शेयरिङ गरेका थिए ।
