१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित



ओली पक्षकाले ह्वीप उलंघन गरे

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले घोषणा गरेका हुन ।

सभामुख थापाले भने –‘हुन्छ भन्ने संख्याभन्दा हुन्न भन्ने संख्या न्यून देखिएकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक नीति बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ प्रदेशको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा नेकपा एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका र नेकपा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरु पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने नेकपा एमालेकै केपी शर्मा ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु विपक्षमा थिए ।

हुन्न भन्नेमा ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्ट, ग्याल्बुसिंह बोहरा, पठानसिंह बोहरा, नेपालु चौधरी, रतन थापा, बलदेव रेग्मी र माया तामाङ रहेका छन ।

सो पार्टीका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी विकले पटकपटक ह्वीप उलंघन गर्नेहरुका विषयमा बजेटपछि छलफल गरेर निर्णय लिने बताइन । सात जनालाई संसदीय दलले यसअघि नै स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यसको जवाफ पनि सातै जनालाई दिएका छन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासलाई विश्वासको मत नदिएको विषयमा सातै जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । एमालेको स्थायी समितिले समर्थन फिर्ता लिएकोले आफूहरुले विपक्षमा मतदान गरेको सातै जनाले बताउने गरेका छ्न ।

नीति तथा कार्यक्रमको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरु तटस्थ बसेका थिए ।

प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थिएन ।

नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । यसअघि आइतबार बिहान एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो ।

गत बिहीबार प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले माधव नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्रको सयुक्त सरकार छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाटो खुला भएको छ । प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार