१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार

नीति कार्यक्रम,बजेट र कार्यान्वयन



दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, विशिष्ट सीपयुक्त चिकित्सक तथा आइसियू, भेन्टिलेटर , अक्सिजन प्लान्ट, अत्यावश्यक औषधि आदिको व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनु पर्दछ । कोभिड महामारीपछि गत १५ महिनाको अवधिमा पटक पटक लागू गरिएको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीका कारण साधारण आर्थिक हैसियतका जनताको जीविका नै संकटमा परेको हुदा राहत र जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने गरेर विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषण गर्दा घाउमा मलम लगाएजस्तो हुनजाने छ ।



प्रदेशसभाबाट विश्वासको ५७% मत पाएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकार सुरक्षित भएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्र बीचको एकीकरण सर्बाेच्च अदालतको निर्णयले समाप्त गरिदिएपछि प्रदेश सरकारको बैधतामाथि प्रश्नहरु उठे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त प्रदेशका मुख्यमंन्त्रीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुँदा त्यसको सामना नगरी अधिवेशन नै स्थगित गर्दै सकेसम्म सत्ता लम्ब्याउने गरेका छन् । तर सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासकोे मत लिन्छु भनेर २०७८ जेठ २५ का दिन फ्लोर टेस्ट गराए ।

टेस्टमा उत्तीर्ण पनि भए । तर फ्लोर टेस्ट गर्ने क्रममा एमालेभित्रको अन्तरविरोध बैधानिकरुपमा सतहमा आएको छ । ओली पक्ष र एमाले प्रदेश संसदीय दलबीचमा चलिरहेको वाकयुद्ध र स्पष्टिकरणका सिलसिलेवार घटनाक्रमले जेसुकै बाटो लिए पनि कम्तीमा एकवर्षका लागि माओवादी नेतृत्वको यो सरकार प्रदेशमा रहिरहने पक्का भएको छ ।

अब प्रदेश सरकार कायम रहेसम्म देशको संविधान तथा संविधानले परिभाषित गरेका क्षेत्राधिकार र संघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको विकास र जनताको सेवामा लागिरहनु पर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना आउनै लागेको छ र साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुँदैछ ।

विश्वासको मत प्राप्तगरेको सरकारले लगत्तै जेठ २७ गते प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । तीनदिनअघि प्राप्त जनप्रतिधिहरुको विश्वासलाई आफ्नो शक्तिकारुपमा सम्मान गर्दै प्रदेश र प्रदेशबासीका यावत गुनासा र समस्या सम्बोधन गर्नतिर सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा गरिदै छ ।

प्रस्तुत हुन गइरहेको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत विगतका कार्यअनुभवको समीक्षा गर्दै आगामी आ.व.का लागि दिशा निर्धारणको खाका प्रस्तुत हुने नै छ । नीति र कार्यक्रमको दस्तावेज मार्फत सरकारले विगत वर्षहरुमा गरेका कार्यको सारांसका साथै कार्य सम्पन्न गर्दै गर्दा बाटोमा आइलागेका कठिनाई, सामना गर्नुपरेका अवरोध,चुनौती तथा समस्या समाधान गर्न अपनाइएका विकल्पहरुको संगालो पनि प्रस्तुत हुने नै छ । अनुभवका आधारमा अबको बाँकी बाटो कसरी छिचोल्ने हो त्यसको पनि कार्यदिशा देखाइने अपेक्षा गएिको छ ।

प्रदेश प्रमुखबाट सदनमा प्रस्तुत गरिने नीति कार्यक्रमपछि अर्थमन्त्रीले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने छन । प्रदेश सभामा मन्त्रीले बजेटका सामान्य सिद्धान्त र कार्यनीतिको खाका पेश गरिसकेका छन् । बजेटपूर्वको सो छलफलपछि प्रदेश सभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सुझावका आधारमा अग्रगामी सोचका साथ सुपरिभाषित बजेट आउने अपेक्षा गरौ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय श्रोतका अनुसार चालु आ.व.को करीब रु. ३३ अर्व ३८ करोड रकममध्ये दोस्रो त्रैमासिक अर्थात २०७७ चैत्र मसान्त सम्ममा २२% रकम मात्रै खर्च प्रगति भएको छ । सो मन्त्रालयको संशोधित अनुमान बमोजिम २०७८ असारसम्ममा यो खर्च प्रगति ७०% पुग्ने जनाइएको छ ।

माथि दिइएको तथ्यांकलाई सामान्यढंगले विश्लेषण गर्दा बजेट बिनियोजन र त्यसको कार्यान्वयन प्रणालीमा प्रसस्त खोटहरु रहेका छन् । यस प्रणालीको क्षमता विकास गर्दै आगामी दिनमा बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी सम्पादन र सोही अनुसारको सीमाबद्ध अनुगमन मूल्याड्ढन गर्न आवश्यक छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आखाँले देखिने गरेर मनग्गे श्रोत साधनहरु उपलब्ध छन् । यस्ता श्रोतसाधनमा प्रशस्त नदीनाला तथा तलाउ पोखरी ( water bodies ) कृषि योग्य जमीन, वनजंगल र वनमा आधारित जल र जनशक्ति र बजार पर्दछन् । साथै समृद्ध संस्कृति सँस्कार, पुरातात्विक र पर्यटकीय महत्वका रमणीय निधिहरु विधमान छन् । यसका अतिरिक्त हिमाल,पहाड, तराई, दून, भाबर चुरे र हिमालको काखदेखि हिउँ पग्लेर बनेका र बगेका नदीनाला आदि यहाँका अनुपम सम्पदा हुन ।

तराईका समथर भूमिमा अन्न बाली तथा नगदेबाली उत्पादनका साथै पशुपन्छी पालनबाट प्रशस्त आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना भइरहेकै छ । त्यसैगरी पहाडका नदी किनाराका फाँटहरु तथा स साना उपत्यकाहरु अन्न बाली तरकारी, मसलाबाली, फलफुल र पशु तथा पशुजन्य उत्पादनका प्रशस्त संभावनाहरुले भरिएका छन् । जलश्रोत र जनश्रोतको उच्चतम सदुपयोगबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउन सक्छ ।

निवर्तमान मन्त्रीहरु झपट बोहरा र पठानसिंह बोहराले विगत वर्षका बजेटहरु विशिष्टीकृत सेटिङबाट अपारदर्शी छेडखानी गरेको र हचुवा किसिमले कार्यक्रम बनाएको भन्दै प्रदेश सभामा सत्ता पक्षकै सांसदहरुबाट बिरोध र आलोचना भएको थियो । बजेको दुराशययपूर्व बिनियोजनलाई व्यापक विरोध र आलोचनापछि “डल्लो बजेट” क्रमश फुटाएर रकमान्तर गर्ने आश्वासनपछि बिरोध केही मथ्थर भएको इतिहासको स्मरण गर्नु पनि यहाँ वाञ्छनीय देखिन्छ । तर पनि आफूखुशी ती दुईजना मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा पटक पटक ठूलठूला अंकहरुका रकम रकमान्तर हुदै आएको थियो ।

हालैको पुनर्गठनबाट आर्थिक तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहका लागि आगामी बजेट पहिलो हुने छ । नयाँ मन्त्रीले विगतका तीनवटा बजेट र त्यसको कार्यान्वयनमा भोग्नुपरेका बाधा व्यवधान र चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दै पूरा गर्न सकिने , फलदायी र जनउपयोगी कार्यक्रम मात्रै समावेश गर्नुपर्दछ ।

विगतका बजेट मार्फत हचुवारुपमा समावेश गरिएका र आर्थिक अपचलन गर्ने गराउने अभिप्रायले घुसाइएका कुनै योजना खारेज नै गर्नुपरे त्यो पनि गर्ने हिम्मत देखाउन सक्नुपर्दछ । बहुवर्षीय योजनाका नाममा चिप्लेकिराको गतिमा हिडिरहेका निरर्थक र अनुत्पादक कार्यक्रम तथा योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइरहनु पर्छ भन्ने हुदैन । त्यसमा आवश्यक परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न सक्नु पनि एउटा सकरात्मक सोच हो ।

कोभिड महामारीबाट आक्रान्त बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाका लागि यथेष्ट भौतिक संरचनाका साथै कोभिड बिरुद्धको खोप सवै उमेर समूहका नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने कुरा बजेटले सम्वोधन गर्नु पर्दछ ।

दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, विशिष्ट सीपयुक्त चिकित्सक तथा आइसियू, भेन्टिलेटर , अक्सिजन प्लान्ट, अत्यावश्यक औषधि आदिको व्यवस्थाका लागि रकम छुट्याउनु पर्दछ । कोभिड महामारीपछि गत १५ महिनाको अवधिमा पटक पटक लागू गरिएको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीका कारण साधारण आर्थिक हैसियतका जनताको जीविका नै संकटमा परेको हुदा राहत र जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने गरेर विभिन्न आर्थिक प्याकेज घोषण गर्दा घाउमा मलम लगाएजस्तो हुनजाने छ ।

बैदेशिक रोजगारी त्यसमा पनि भारतका विभिन्न स्थानमा मौसमी रोजगारीमा जानेगरेका मजदूर कोभिडबाट अझ बढी प्रभावित भारतबाट फर्केका छन् । ति मजदूररलाई सकेसम्म भारत फर्केर जानु नपर्ने गरी विभिन्न सीपमुलक रोजगारीमा आवद्ध गराउने तथा पूर्ण व्याज अनुदानमा सहज वित्तिय अनुदान वा ऋणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सिंचाई र दिगो यातायात संयन्त्रको विकासबाट कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुन जाने र बजारीकरणमा सहजता ल्याउन सकिने छ ।

प्रदेशसभाका दुईतिहाई सदस्यको मतबाट घोषणा भएको प्रदेश राजधानीस्थल तोकिएको गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर २ र ४ मा राजधानी स्थापनार्थ चालू आ.व. मा रु. ५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । सो रकमबाट राजधानी स्थलको सीमा निर्धारण,घेरावार,वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) बनाउन सकिने थियो ।

तर आ.व.को अन्तिम महिना आउन लाग्दासम्म पनि त्यस शिर्षकमा कुनै कार्य भए गरेको देखिदैन । राजधानीको पूर्वाधार किन बनेन वा सरकार किन यस शिर्षकमा मौन छ भन्ने प्रश्नको कतैबाट जवाफ पाइदैन । यसको जवाफ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट आउनुपर्ने हुन्छ । किनकि यस शिर्षकको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र अख्तियारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहिआएको छ ।

प्रदेशभरीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा अनुगमन र समन्वय गर्न दायित्व बोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले अरु निकायहरुलाई नियन्त्रण र निर्देशित गर्नुपर्नेमा आफै अनिर्णयमा रहनु कत्ति पनि शोभा दिदैन । आगामी वर्षमा कम्तीमा डिपिआर तयारी अवस्थामा राख्नका लागि आउदै गरेको बजेटमा फेरि एक पटक बजेट छुट्याएर राजधानी स्थलको विकास हुने भएछ भन्ने सन्देश सरकारले प्रदेशमा दिनै पर्दछ ।

बरु राजधानी विकास कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र बनाएर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सहजीकरण र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रभावकारी र समयसीमाबद्ध अनुगमन गर्नका लागि यसै बजेटले प्रतिज्ञा गर्नु पर्दछ । शुभकामना ।

( कुँवर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार