भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारबाट कृषकलाई सम्मानित गर्दै प्रदेश सरकार
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कृषकलाई सम्मान गर्ने भएको छ ।
प्रदेशकोे भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार’ मार्फत प्रदेश सर्वोत्कृष्ट एक, उत्कृष्ट कृषक चार, जिल्लास्तरमा उत्कृष्ट कृषक प्रति जिल्ला तीन÷तीन गरी २७ कृषकलाई पुरस्कार वितरण गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले यही जेठ १२ गतेदेखि योग्य कृषकहरुलाई आवेदनका लागि सूचना जारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा असार ११ गतेसम्म कृषकहरुले आफुलाई पायक पर्ने स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखा, जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा आवेदन पेश गर्न सक्ने छन ।
अन्नवाली, दलहन तथा तेलहन बाली, च्याउँ, अलैची, अदुवा, फलफूल, तरकारी, माछापालन, बंगुर÷सुँगुर, बाख्रा, कुखुरा, गाईभैसी लगायत सम्पूर्ण कृषकहरुले आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले सर्वोत्कृष्ट तथा उत्कृष्ट कृषक छनौट गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । सो कार्यविधि अनुसार प्रदेश सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई एक लाख ५० हजार, प्रदेश उत्कृष्ट कृषक प्रति कृषक ७५ हजार र जिल्ला स्तरमा उत्कृष्ट प्रति कृषकलाई २५ हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कार वितरण गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा उत्कृष्ट तथा सर्वोत्कृष्ट कृषक छनौट गर्न मापदण्ड तयार गरेको छ ।
यस्तो छ उत्कृष्ट कृषक आवेदन मापदण्ड
मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार कृषकहरुले तराइकाले १५ कठ्ठा तथा पहाडमा १० रोपनीमा अन्नवाली, दलहन तथा तेलहन बाली व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने छ ।
१० वटा टनेलमा च्याउ खेती, ७५ वटा बोट आँप, ओखर, कटहर, अनार र लिच्ची, एक सय बोट अम्बा, सुन्तला, जुनार, स्याउ, नास्पती र आरुवखडा, दुई रोपनीमा स्ट्रेवरी, पाँच रोपनीमा किवी, कफी, सात रोपनीमा केरा, पाँच रोपनीमा चिया, दश कठ्ठामा उखु खेती व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै ५० गोला/घार मौरिपालन, पाँच सय माछापालन, तराइमा ५० माउँ र पहाडमा एक सय माउ भेँडा, ५० माउ बाख्रा, २० माउँ बंगुर सुंगुर, १० माउँ गाईभैंसी, दुई हजार कुखुरा, एक हजार हाँस भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । घाँसखेती र खाद्यान्न बीउ कृषकका तराइमा १० कठ्ठा र पहाडमा पाँच रोपनी, लागि तराईमा १० कठ्ठा तथा पहाडमा पाँच रोपनी र तरकारी बीउ कृषकका लागि तराईमा पाँच कठ्ठा तथा पहाडमा दुई रोपनी जग्गामा व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा उल्लेख नभएका अन्य नयाँ उत्कृष्ट व्यवसाय गरेको भए त्यस्तो व्यवसायलाई जिल्ला स्तर समितिको निर्णय गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यक्रममा समावेश गराउन सकिने उल्लेख छ ।
