स्वास्थ्य, व्यक्तिको प्रर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार



मानवअधिकार प्रत्येक नागरिकको आधारभुत अधिकार हो । प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार के हो ? ती अधिकारको ब्यवस्था संबिधान तथा कानुनमा के कसरी गरिएको छ ? तिनको उपभोग के कसरी गर्न सकिन्छ ? कानुनको अवहेलनामा के कस्तो परिस्थितिको सृजना हुन्छ्र ? राज्यप्रति नागरिकको कर्तव्य के हो ? भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ्र । सामान्य जानकारी पनि नभएको अवस्थामा न्यूनतम मानब अधिकार जस्तो कुराहरूबाट नागरिकले वन्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने राज्य क्रुर र तानाशाही पनि हुन सक्दछ ।
लोकतन्त्र, सुशासन र सभ्य समाजको सिर्जना त्यतिखेर मात्र हुन सम्भव छ, जुन बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौता बमोजिम प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरू हरेक व्यक्तिले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, बिना अवरोध उपभोग गर्न पाइरहेका हुन्छन् । मानव अधिकारलाई व्यक्तिले उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा ती केवल बगैचामा सजिएका फुलहरू जस्ता दस्तावेजका रुपमा राखिएका संग्रह मात्र हुनेछन् ।
मानव अधिकार सबैको सरोकारको विषय हो । यो अधिकार मानव भएका नाताले गर्भदेखि मृत्युप्रयन्त रहन्छ । मानव अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि हरेक व्यक्ति, समुदाय, वर्ग, तहतप्कामा मानव अधिकारको संस्कृतिको बिकास भएको हुनुपर्दछ । हरेक व्यक्ति, समुदाय, वर्गले आफुले मानब अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारलाई कुन्ठित पार्ने प्रयास गर्नु हुदैन । अर्थात् सम्मान गर्नु पर्दछ्र । राज्यले नागरिकको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र पूर्णतामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ सरकार अवरोधको रुपमा खडा भएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र न्यायिक निकायको व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्र व्यक्तिले मानव अधिकारको स्वतन्त्र र निर्भयका साथ उपभोग गर्न सक्दछन् ।
मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता बमोजिम राज्यले आफ्ना नागरिकका लागी संबिधानमा सुनिश्चित गरेका हक अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । नेपालको वर्तमान संबिधानमा समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपुर्बक बाँच्न पाउने हक, संचारको हक, न्याय सम्बन्धि हक, सम्पति सम्बन्धि हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सुचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण बिरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धि हक, स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्बन्धि हक, आबासको हक, महिला, बालबालिका, दलित, जेष्ठ नागरिकको हक लगायतका हकको व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले हरेक व्यक्तिलाई राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले आ आफ्नो राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, जातजाति, वर्ण, भाषा, लिंग, धर्म, जन्म, सम्पति, राजनीतिक विचार, राष्ट्रिय वा उत्पत्ति वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभाव विना राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । स्वेच्छाचारी ढंगबाट कसैको जीवनको हरण गर्न नपाइने, दास व्यापारलाई निषेध, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, गैरकानुनि थुनाको उपचार र क्षतिपूर्तिको अधिकार आफ्नो देश लगायत कुनै पनि देश छोडने स्वतन्त्रता, आफ्नो देशमा प्रबेश गर्न पाउने अधिकार, सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट निष्पक्ष सुनुवाईको अधिकार, मातृभाषा, निशुल्क कानुनी सेवा, व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने, विचार, विवेक, र धर्मको अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था भए अनुसार हरेक राष्ट्रहरूले आआफ्नो कानुनमा सो को प्रत्याभूति गरेका छन् भने व्यबस्था नगरेको अवस्थामा न्यायालयको न्यायिक निर्णयबाट समेत उल्लेखित अधिकारहरूको उपयोग गर्न पक्ष राष्ट्रका नागरिकहरू स्वतन्त्र छन् ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तरास्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ मानव अधिकारको संग्रह हो । यसमा हरेक व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकारहरू बिना भेदभाव उपभोग गरिने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ भने यिनीहरूको उपभोग गर्न पुरुष र महिलाको समान हकको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको काम गर्ने अधिकार र कामको आधारमा समान सेवा, सुबिधा अवसर प्रोत्साहन तथा सजाय, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, इच्छुक वरवधुको स्वतन्त्र सहमतिबाट पारिवारिक जग बसाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य, आवास मतदान तथा चुनावमा भाग लिन, शोषण विरुद्धको हक लगायतका महत्वपुर्ण हक अधिकारलाई स्वीकार गरेका छन । यी अधिकारहरूमध्ये पनि मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकतासंग जोडिएका विषयहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, आबास र खाध्य अधिकार बिशेष महत्व राख्ने अधिकार राख्ने हुन यिनलाई प्रयाप्त जीवनस्तरको (ब्मभत्रगबतभ च्ष्नजतक)अधिकार भनिन्छ्र । यी अधिकारको उपभोग गर्नमा हरेक व्यक्तिलाई समान अवसरको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ । व्यक्तिका यी अधिकारको प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्न राज्यले भरमजदुर प्रयास गर्नुपर्दछ ।
वर्तमान समयमा संसार नै कोरोना भाइरसका कारण ठप्प भएको छ । नौ महिनादेखि कलकारखाना उधोगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, विश्वविद्यालय, विद्यालय यातायात, सडक तथा हवाई सेवा पुर्ण रुपमा बन्द भएका कारण विश्वको अर्थतन्त्र चरम संकटमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । अर्कोतर्फ यस रोगको सक्रमण दर बढि, कडा किसिमको रोग भएको, अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण, स्वास्थ्य परिक्षणमा प्रयोग हुने औषधिहरूको अभाव, अस्पतालहरूको लापरबाही तथा यदाकदा स्वास्थ्यकर्मीप्रति गरिने अमानवीय व्यवहारका कारण व्यक्तिको प्रयाप्त जिवनस्तरको निरन्तर सुधारको अधिकार माथि नै प्रहार भएको देखिन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांकृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्रास्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ का पक्षधर राष्ट्रहरूले हरेक व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम स्तरको उपभोग गर्न पाउने प्रकोप, महामारी र अन्य रोगहरूको रोकथाम उपचार तथा नियन्त्रण बिरामी भएको अवस्थामा स्वास्थ्य, चिकित्सागत सेवा र हेरचाहको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छ्र । यति मात्र नभई वातावरणीय र सरसफाई समेतलाई स्वास्थ्य अधिकारका रुपमा स्विकार गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र १९४५ को धारा ५५ ले जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुराहरू लाई प्रवद्र्धन गर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को दफा २५ मा व्यक्तिलाई आफ्नो, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य र कल्याणको लागि खाद्यान्न, कपडा, आवास, र औषधीपचारको सुबिधा र आवश्यक सामाजिक सेवाहरू लगायतका अधिकार पाउने हक हुनेछ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने र समान पंहुचको अधिकारलाई ग्रहण गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू मध्ये सरुवा रोग सम्बन्धि सेवाहरू निशुल्क प्राप्त गर्ने हक र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पंहुचको सुनिश्चितता गरेको छ भने प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूमा थप गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।
उल्लेखित अधिकारको अध्ययन गर्दा हरेक व्यक्तिले राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सम्बन्धि चिकित्सकीय सेवा निशुल्क रुपमा पाउने हक रहेको देखिन्छ । नागरिकको अन्तरनिहित अधिकार, बाच्न पाउने अधिकारका रुपमा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई राज्यले सेवाग्राहिको उत्पति, जात, धर्म, संकृति, वर्ण, आस्था, लिंग, वर्ग जस्ता कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य संस्थामा समान पहुँचको प्रत्याभूति राज्यले गरेको हुनुपर्दछ । निशुल्क रुपमा आधारभुत चिकित्सकीय सेवा र निश्चित औषधि गराइनेछ भन्ने कानुनि व्यवस्था गर्ने, तर स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, न्यूनतम मापदण्ड तथा उपकरण, औषधि, विरामीका लागी बेड, कुरुवालाई वस्ने व्यवस्था, गम्भिर प्रकृतिका विरामीका लागि आइसीयु, भेन्टिलेटर, दुर्गम तथा ग्रामिण इलाकामा महिलाहरूको लागि गर्भवती सेवा, प्रसूति पूर्व र प्रसुती पश्चातका सेवा न्यूनतम रुपमा नहुनुले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि र समान पंहुचको अधिकारलाई कसरी उपभोग गर्न सक्छन ? आम्दानीको स्रोत नभएका अधिकांश नेपाली नागरिकहरूले समयमा उचित स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्युवरण गरिरहेको, कतिको उपचारको क्रममा घरवारबिहिन भएको उपचारका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ठगिएको घटनाको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएबाट यो प्रस्ट हुन्छ ।
नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला यहाँ उल्लेख गर्न मननीय छ– औषधिको मुल्यले नागरिकको औषधि सम्मको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । औषधिसम्म नागरिकको पंहुचको तात्पर्य औषधि उपलब्ध हुनु मात्र होइन, उपलब्ध भएका औषधि नागरिकले खरिद गर्न सक्छन वा सक्दैनन तथा औषधि खरिद गर्दा नागरिकले कुनै अतिरिक्त मूल्य तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको औषधिसम्मको पंहुचको अवस्थालाई हेरिनु पर्दछ । संबिधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त हुने भनि व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक स्रोतको अभाव देखाई स्वास्थ्य सेवा जस्तो नागरिकको मौलिक हकको बिषयबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने्र संबिधानमा उल्लेखित मौलिक हक नागरिक समक्ष वाचा हुन जसको कार्यान्यन गरि नागरिकलाई सोको प्रत्याभूति दिलाउने दायित्व राज्यको हुन ।

स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार अन्तर्गतको नागरिकको औषधीसम्म पहुँचको अधिकार सकारात्मक प्रकृतिको अधिकार हो जसको कार्यान्यन गर्नको लागि राज्यले निश्चित कार्यहरू गर्नुपर्छ्र । नकारात्मक प्रकृतिको अधिकारको लागि राज्यको अहस्तक्षेप नै प्रयाप्त हुन्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्नुको अर्थ त्यसको प्रत्याभुती गर्ने कर्तब्य राज्यमा रहेको हुन्छ र राज्यले आफुसंग उपलब्ध श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरि सम्पूर्ण समुचित उपायहरू अपनाई यो अधिकारलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्दै जाने गरि कदम चाल्नु पर्छ्र । प्रभावकारी उपचारको लागि सही औषधी, सही मात्रामा, सही तरिकाले, सही अविधिभर, सही मुल्यमा सेवन र प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको त्यहाँ त औषधीको मुल्यले यसको उपलब्धतालाई अझ बढी प्रभाव पार्छ । औषधी पसल सन्चालन गर्नको लागि अस्पताल आफैँसँग जग्गा र भवन हुने, तर अस्पताल आफैँले औषधी पसल सन्चालन नगरी निजि औषधी पसल संचालन गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परि चर्को मूल्यमा औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको बिपरित नै हुन जान्छ ।
त्यसैगरी अस्पताल आफैँले फार्मेशी सेवा संचालन नगर्दा सरकारले नागरिकलाई निशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरू समेत नागरिकले प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता रहदैन । सरकारले निशुल्क गर्ने भनिएका औषधिहरूको वितरण सरकारी निकायबाट नै गरिनु पर्छ । नागरिकलाई निशुल्क वितरण गर्ने भनि सरकारले खरिद गरेका औषधिहरू केवल नीजी औषधि पसलमा मात्र पाउन सकिने अवस्था सृजना हुन्छ भने नागरिकले ती औषधिहरू निशूल्क नै प्राप्त गरे भनि विश्वास हुन सकिने अवस्था रहदैन भनि अधिबक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सेंना विरूद्ध रास्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विर अस्पताल, निर्णय न.९९५७,ने.का.प.२०७५ खन्ड २ मा सम्मानित अदालतले बोलेको पाइन्छ ।
हाल विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको समयमा विश्वका सम्पन्न, बिकसित मुलुकहरूमा समेत नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पंहुच नभएका कारण व्यक्तिको जीवन उच्च जोखिममा परेको देखिएता पनि ती मुलुकहरूले बिना अबिलम्ब महामारी नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि उच्चस्तरका कदमहरू चालिरहेका छन् । कोरोना अस्पताल, खोप, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, आइसोलेशन, क्वारेन्टिन, निर्माणका साथै चेतनामुलक कार्यक्रम र सन्देशहरू प्रवाह गरेको देखिन्छ ।
हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । संक्रमितहरूको उपचार गर्नको लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, औषधी, स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन वार्डको सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विरामीले रोगसंग लड्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर क्वारेन्टिनभित्र महिलाहरू यौनजन्य हिँसा, बलात्कार, दुव्र्यवहारको शिकार हुन पुगेका छन् । यसले संक्रमितहरूको पिडा माथि पिडा थप्ने काम भैरहेको छ ।

यस रोगबाट युवा समूह बढी संक्रमित भए तापनि मुटु, क्यान्सर, मृगौला जस्ता दीर्घरोगीहरू बढि जोखिममा छन् । उनीहरूले निरन्तर रुपमा चिकित्सकीय परामर्श लिई रहनु पर्नेमा यातायातको असुविधा, अस्पतालहरूले शुरुमा पिसिआर टेष्ट रिपोर्ट खोज्ने र रिपोर्ट नेगेटिभ भए मात्र चेकअप र भर्ना गर्ने गरेका पिसिआर सामान्य आयस्रोत भएका मानिसले गर्न नसक्ने र प्रयोगशाला सबैको पंहुचमा समेत नभएका कारण ज्याने र मृत्यु पश्चात पिसिआर टेष्ट गर्ने कोरोना पुष्टी गर्ने गरेको छ । यो नागरिकको स्वास्थ्य माथिको चरम लापरबाही हो । यसबाट कानुनले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हकबाट वन्चित हुनुपरेको छ भने स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूले सेवाग्राहीलाई निशुल्क सेवा प्रदान गर्नु दायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ ।
नागरिकहरूले राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सरुवा रोग सम्बन्धि सेवाहरू निशुल्क प्राप्त गर्ने हक रहेको छ । महामारीको समयमा रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको लागि आवश्यक कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाल सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि त्यस्ता कदमहरू चालेको छ कि छैन ? चालेका कदमहरू कत्तिको उपयोगी भएका छन् ? त्यसको प्रभाव कस्तो परेको छ त्यसको समीक्षा गरेर उचित कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा विधिवत रुपमा संघिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य संचालन भएको पनि तीन वर्ष पुरा भई सकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संबिधानले नै एकल र साझा अधिकार गरि कामको बांडफांड गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा सुचिकृत भएको छ भने तिनै तहको सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा समेत सुचिकृत भएको छ । यसबाट सामान्य रुपमा बुझ्न सकिन्छ कि नागरिकको आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि अधिकारको प्राप्तिको सुनिश्चित गर्ने जिम्वेवारीबाट तिनै तहका सरकारहरू पन्छिन पाउँदैनन । व्यक्तिका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा नैतिक अधिकार अन्तर्गत व्यक्तिको बाँच्न पाँउने हक महत्वपुर्ण मान्न सकिन्छ, व्यक्तिको जीवन रहे पछी मात्र उसले अन्य अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ सो को लागि खाध्य र स्वास्थ्य अधिकारलाई अग्र स्थानमा राख्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूले हरेक नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारीको यस घडीमा तिनै तहका सरकारहरूको समन्वय, सहकार्यको अभाव देखिन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले मिलेर वा एक्ला एक्लै पनि पी.सी.आर.परिक्षण मेशिन खरिद गर्न, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था चाँही पक्कै पनि होइन होला ? महामारीको यस घडीमा निश्चित योजना, बिज्ञहरूको राय सुझाव, आर्थिक पारदर्शिता र इच्छाशक्तिको कमी छ ।
जनताको सेवाको लागि समर्पित भएका जनताबाट अनुमोदित जननिर्वाचित सरकारका लागि जनताको सेवा गर्ने यो उपयुक्त अवसरको रुपमा रहेको छ भने जनताले समेत मूल्यांकन गर्ने कडीको रुपमा रहेको छ्र कानुनमा व्यवस्था भएको र सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गरेको उपरोक्त उल्लेखित ब्याख्याबाट समेत नेपाली जनताहरूले राज्यबाट पाउने स्वास्थ्य सेवा राज्यको श्रोत साधनसंग सम्बन्धित होइन जस्तो सुकै परिस्थितिमा समेत राज्यले ती अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको हुनु पर्दछ्र त्यो तिनै तहका सरकारहरूको कानुनी, नैतिक र राजनीतिक धर्म हो ।

आर्थिक वर्षको अन्तमा सरकारहरूले संचालन गरेका बिभिन्न किसिमका बिकास र कार्यक्रमका योजनाहरू र चालु आर्थिक बर्षका लागि छनौट गरिएका योजना तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छनौट भएका योजना तथा बिनीयोजित रकमबाट सरकारहरूले नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ ? मनकारी नेपालीहरूले देश विदेशमा संकलन गरेको रकमबाट मेशिन खरिद जडान गरि संचालनमा ल्याएका छन् । तर सरकारहरू अझै पनि खरिद प्रक्रियामा छ भन्ने सुचना दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य आफ्नो संबैधानिक तथा कानुनि दायित्वबाट पछी हटेको देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांकृतिक तथा नैतिक अधिकारहरूलाई संबिधान तथा कानुनद्धारा प्राप्तिको सुनिश्चितता गराउन सफल राजनीतिक दलहरूले आफुले कार्यान्यन गराउने अवसरमा भने चुकेका छन तर उक्त अवसर अझै यथावत छ । जनताको जिउधनको संरक्षक र अभिभावक भनेको सरकार नै हो सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको गाँस, बासँ कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको नैतिक जिम्वेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा कानुनि रुपमा प्रत्याभूति गरिएका मानव अधिकारहरूलाई आदर, संरक्षण, तथा परिपूर्ति गर्नको लागि प्रयासरत रहनुपर्ने देखिन्छ । सेवाग्राहीहरूले स्वास्थ्य सेवा लिंदा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्मान गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाको नीति नियम, आफ्नो कर्तब्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ्र कोरोनाको कारण स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी माथी आक्रमण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको व्यक्तिगत जीवनमा हस्त्क्षेप गर्ने, मानसिक तनाव दिने, जस्ता कार्य सचेत तथा सभ्य समाजमा कल्पना सम्म पनि गर्न सकिन्न तर हाम्रो समाजमा यदाकदा घटने यस्ता घटनाहरूले व्यक्ति, समाज र नागरिकको चेतनाको स्तर कस्तो छ भनि अनुमान गर्न सकिन्छ भने यसले व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धि अधिकारमा प्रहार गरिरहेको हुन्छ्र ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्