कोरोना कहरले स्थानीय सरकारका लागि सिर्जना गरेको अवसर
-अहिले हरेक स्थानीय तहले विपन्न परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा धेरै गुनासा आउने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको हामीसंग विपन्न परिवारको एकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुनु नै हो । कुनै पनि स्थानीय तहले विपन्न परिवारको पूर्ण तथ्यांक बनाएको देखिँदैन, न त भएको तथ्यांक पनि अद्यावधिक नै गरिएको छ ।
– प्रत्येक स्थानीय तहले व्यवस्थित ढंगले सफटवेयरको माध्यमबाट आफनो क्षेत्रभित्रका जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, आर्थिक, शैक्षिक, कृषि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी र निजि क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था, उद्योग व्यवसाय, लघु उद्यम, विपन्न वर्ग, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सम्पूर्ण विवरण सहितको डिजिटल पाश्र्वचित्र अद्यावधिक गर्ने, मोवाइल एप्स निर्माण गर्नु पर्दछ ।
विश्वभरी कोरोना कहरबाट प्रताडित भएको वेला नेपालमा पनि एक महिनाभन्दा बढीदेखि लकडाउन छ । कोरोना कहर र लकडाउनका कारण नेपालमा सबै ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश तथा संघीय सरकार र नागरिकहरूको नजिक भएर काम गर्ने अवसर पाएका छन् । कोरोना कहरले स्थानीय सरकार खासगरी ग्रामीण भेगका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई पक्कै पनि धेरै कुरा महसुस भएको हुनुपर्दछ ।
एक महिनाभन्दा बढीको लकडाउन बन्दावन्दिमा नागरिकहरू घरमै बसेका छन् । सरकारले गरेको आग्रहलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेका छन् । यो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लागि ठूलो अवसर हो आफ्ना नागरिकका लागि राम्रो काम गर्ने । जनप्रतिनिधिहरूलाई आफनो पालिकामा गर्नुपर्ने विकास कार्यको प्राथमिकता थाह होला नै ।
अब स्थानीय तहहरूले आआफ्नो पालिकाका विकास कार्यक्रमका लागि तत्काल अनुसन्धान गर्दै अनुसन्धानबाट आएको परिणामलाई लागू गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि एक वर्षे, दुई वर्षे र बहुवर्षीय योजनाका प्राथमिकताहरू तोक्नु आवश्यक छ । उदाहरणस्वरुप, धेरै स्थानीय तहको आफ्ना भवन छैनन् । त्यसैले पहिले सुविधासम्पन्न, भूकम्प प्रतिरोधी, बालमैत्री, अपांगमैत्री, वातावरणमैत्री भवन निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । भने, वडालाई पनि भौतिक रुपमा क्षमतावान बनाउदै लग्नु पर्दछ ।
प्रत्येक वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले प्रत्येक वडामा सडक विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । डोजरले बाटो खन्छन् । छ महिनासम्म साना ठूला सवारी साधन चल्छन् । वर्षा शुरु नहुँदै बाटो बिग्रिन्छ । बाटो बन्द हुन्छ । फेरि वर्षापछि सोही बाटोका लागि थप बजेट विनियोजन गरेर मर्मत गर्नुपर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रचलन कहिलेसम्म ? त्यसैले आआफ्नो पालिकाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुन विकास आयोजनालाई पहिले बनाउने भन्ने निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सडक, बृहत खानेपानी, सिंचाईं, झोलुंगे पुल,, पक्कीपुल, विद्यालय भवन, सार्वजनिक खेलकुद मैदान, उद्यान तथा पार्क आदि पूर्वाधारलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरि डिटेल प्रोजेक्ट प्रतिवेदन बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, वनजंगल समेतलाई ध्यानमा राखेर मानवीय प्रभाव तथा असरबारे विश्लेषण सहितको दिर्धकालिन सोचका साथ काम गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ ।
अहिले हरेक स्थानीय तहले विपन्न परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्ने क्रममा धेरै गुनासा आउने गरेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको हामीसंग विपन्न परिवारको एकिन तथ्यांक उपलब्ध नहुनु नै हो । कुनै पनि स्थानीय तहले विपन्न परिवारको पूर्ण तथ्यांक बनाएको देखिँदैन, न त भएको तथ्यांक पनि अद्यावधिक नै गरिएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले व्यवस्थित ढंगले सफटवेयरको माध्यमबाट आफनो क्षेत्रभित्रका जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, आर्थिक, शैक्षिक, कृषि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी र निजि क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था, उद्योग व्यवसाय, लघु उद्यम, विपन्न वर्ग, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सम्पूर्ण विवरण सहितको डिजिटल पाश्र्वचित्र अद्यावधिक गर्ने, मोवाइल एप्स निर्माण गर्नु पर्दछ ।
अझ स्थानीय सरकारहरूले आफना नागरिकहरूको लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुने छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिलाई पनि चुस्तदुरुस्त राख्न जरुरी पनि देखिन्छ । विभिन्न सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरि सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सके सेवा प्रवाह बढी प्रभावकारी तथा पारदर्शिता कायम हुनेछ । हट लाईनको ब्यबस्था, पैसा नलाग्ने निःशुल्क टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था तथा डिजिटल प्रणालीबाट सूचनाहरू संप्रेषण गरिने विभिन्न एप्सहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कृषकहरूको जानकारी तथा सहयोगको लागि कृषि एप्स, महिलाहरूको घरेलु हिसाबारेको एप्स आदि ।
त्यस्तै, सेवा प्रवाहलाई अनलाइन गरियो भने अझ प्रभावकारी हुनेछ । चोकचोकमा डिजिटल डिस्प्ले तथा सिसिटीभीहरू जडान गरि सामाजिक सुरक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक वडा तथा पालिकाका मुख्य कार्यालयहरूमा डिजिटल सूचना केन्द्रको स्थापना गरि स्थानीय सरकारहरूले गरेका सेवा प्रवाह तथा विभिन्न सूचनाहरू सूचना केन्द्र मार्फत सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ ।
कोरोना कहरले सिकाएको अर्को पाठ भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता हो । नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तब्यको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सेवाबाट प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ । अव स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिर्घकालिन महत्व राख्ने स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू अन्तर्गत भवन, प्रयोगशाला, स्वच्छ खानेपानी सहितको शौचालय, प्रसुतिगृह, आकस्मिक सेवा, बहिरंग सेवा तथा मानव जनशक्ति अन्तर्गत चिकित्सक, नर्सिङ सहितको एम्वुलेन्स सेवा, आवश्यक उपकरणहरू सहित व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीहरूको व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्न ढिलो गर्नु हुदैन । किनभने अधिकांश गाउ“पालिकाहरूमा औसतमा १३ हजार बढी जनसंख्या छ ।
पहाडी भेगका गाउँपालिकाहरूमा १३ हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न एक जना पनि चिकित्सक तथा अन्य आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू लगायत उपकरणहरू नहुनु दुर्भाग्य हो । अहिले पनि कृषि नेपालीको मुख्य पेसा हो । त्यसैले अहिले पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । माटो परीक्षण गरि कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्दछ । कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीतर्फ अग्रसर बनाउने काम गर्नु पर्दछ ।
कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ खाद जस्ता सामग्रीको ब्यबस्थापन गर्न समयमै ध्यान दिनु पर्दछ । सहुलियत अनुदानका ब्यबस्थापन गर्न सके आधुनिक कृषि प्रणालीबाट स्थानीय तहमा रोजगारीदेखि जिविकोपार्जनसम्मको ब्यबस्था गर्न सकिन्छ । कृषकहरूले उत्पादन गरेका उपजहरू पालिकाहरूले नै खरिद गरि खाद्यान्न बैंकको ब्यबस्था गर्न सकिन्छ तथा आवश्यक पर्दा नागरिकहरूलाई सहुलियत दरमा बिक्रि तथा वितरण गर्ने अर्थात सहकारी संस्थाहरू संचालन गरी सहकारी मार्फत पनि खाद्यान्न तथा बिउ बैंक स्थापना गरेका कैयौं उदाहरण छन् ।
स्थानीय तह आफैमा सरकार भएका कारण केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको सहयोग माग्ने भन्दा पनि आफनै श्रोत साधनमा उभिनको लागि आन्तरिक राजश्वका श्रोतहरूको पहिचान, प्रवद्र्धनको लागि परामर्श विज्ञहरूको एक कार्यदल गठन गरि प्रतिवेदनको आधारमा आफना नागरिकहरूलाई ती वस्तुहरूको पहिचान गराएर्र बुझाउन सके आन्तरिक श्रोत बढ्ने छ ।
