स्थानीय तहबीच बढ्दो सीमा विवाद

एकिन्द्र तिमिल्सिना/टीकापुर- कैलालीका अधिकांस स्थानीय तहहरूबीच सिमाना प्रष्ट नहुँदा स्रोत साधनको उपयोग तथा परिचालनमा विवाद सिर्जना हुन थालेका छन् । खासगरी बन पैदावार तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा उपभोगमा पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूबीच विवाद बढ्दै गएको देखिदैछ ।
कैलालीमा रहेका १३ स्थानीय तह छन् । यीमध्ये दुई वटा पहाडमा रहेका छन् । बन पैदावार तथा बालुवा, ढुंगा गिट्टीसहित नदीजन्य पदार्थको उपभोगमा पहाड र तराईका स्थानीय तहबीच मात्रै नभएर सिमा जोडिएका दुई र दुईभन्दा बढी स्थानीय तहबीच विवाद दोहोरिँदै आएको छ ।
सिमा विवादका कारण कैलालीको पहाडी स्थानीय तहमध्येको एक चुरे गाउँपालिका र तराईमा रहेको गौरिगंगा नगरपालिकाबीच दुई वर्षदेखिको विवादले अझैं निकास पाएको छैन । चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरको भनाईमा– नक्सा अनुसार तराईको तीन÷चार किलोमिटर भूभाग चुरे गाउपालिकामा रहेको देखिन्छ, तर गौरीगंगाले समथर भूभाग सबै आफ्नै भनेर ढुंगा गिटटी उठाईरहेको छ ।
चुरे गाउपालिकाले गत वर्ष कुचैनी लिक्मा लगायतका नदीखोलामा बालुवा ढुंगा निकासीका लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, गौरिगंगा नगरपालिकाले हस्तक्षेप गरेपछि चुरे गाउँपालिकाले सम्झौता गरेको ठकेदारले काम गर्न मानेन । ‘गौरीगंगा नगरपालिकाले काम गर्न दिएन । ठेकेदारले चुरे गाउपालिकामा बुझाएको रकम फिर्ता पाउन भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि सबै रकम फिर्ता दिनुप¥यो’ गाउपालिका अध्यक्ष रोकामगरले भने– सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गुहार्दा पनि निकास आएको छैन । अहिले गौरीगंगा नगरपालिकाले मात्रै ठेक्का लगाइरहेको छ । साविकको कैलाली जिल्ला विकास समिति हुदा हामीले ढुगावालुवाको रोयल्टी पाउथ्यौ, अहिले त्यो पनि पाउदैनौ ।
सिमा विवाद चुरे गाउपालिका र गौरिगंगा बीच मात्रै होइन, गौरिंगा र घोडाघोडी नगरापालिकाबीच पनि कन्द्रा नदीको सामग्री कसले उपभोग गर्ने भन्नेमा चर्को विवाद छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने गौरीगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र घोडाघोडी नगरापालिकाको वडा नम्बर १० बीच कन्द्रा नदीको गिटटी बालुवाको ठेक्का कसले लगाउने भन्ने विवाद छ । त्यस्तै विवाद सामुदायिक बनहरूबीच पनि छ । गौरीगंगा नगरपालिकामा रहेको शिवशंकर सामुदायिक वन र घोडाघोडी नगरपालिकामा रहेको शैलेश्वरी सामुदायिक वनबीच पनि पछिल्लो समय सिमा विवाद बढ्दै गएको छ ।
साविकको मसुरिया र पहलमानपुर गाविस हुँदा नरहेको सिमा सम्बन्धी विवाद अहिले नयाँ संरचना लागू भएपछि बढेको गौरीगंगा नगारपालिका वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष हरि तिवारी बताउछन् । ‘हाम्रो सिमानामा लगाएको बोर्ड पनि केहीदिन घोडाघोडी नगरपालिका पक्षले हटाउनु भएछ । हाम्रो बनमा फोहोर पनि फाल्न थालेछन्’ वडाध्यक्ष तिवारीले भने– पहिले पनि गौरीगंगा नगरपालिकाको सीमामा आएर घोडाघोडी नगरपालिकाका साथीहरुले बोर्ड लगाएका थिए । त्यतिबेला गल्ती भो भने । हामीले सामुदायिक बनका पदाधिकारी र वडाध्यक्ष बसेर छलफल गरौ भनेर पर्खेका छौं, तर घोडाघोडी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी भएर पनि बोर्ड हटाइएको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिका उपप्रमुख अञ्चला चौधरी गौरीगंगा नगरपालिकामा पर्ने सामुदायिक वनक्षेत्रलाई घोडाघोडीले दावी गर्दा समस्या भएको बताउछिन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने टीकापुर नगरपालिका र प्रदेश नम्बर ५ मा पर्ने राजापुर नगरपालिकाबीच दुई वर्षदेखि कर्णाली नदीमा सीमा विवाद छ ।
गत वर्ष टीकापुर नगरपालिकाले लगाएको ठेक्कामा ढुंगा गिट्टी बालुवा उठाउने क्रममा विवाद भयो । टीकापुर नगरपालिका प्रमुख तपेन्द्रबहादुर रावल यस वर्ष विवादित नदी क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री नउठाउने सहमति भएको बताउछन् । नगर प्रमुख रावल भन्छन– यो दुई प्रदेशको मिला भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई गुहारेका छौ, तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
टीकापुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कर्णाली नदीमा ढुंगा वालुवा गिट्टी उत्खनन्, संकलन तथा निकासीका लागि ७५ लाख रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, राजापुर नगरपालिकासंगको सीमा विवादले सत्तीकर्णाली पुल नजिक ढुंगा वालुवा उठाउन नपाएको भन्दै निराजन कन्ट्रक्शनले ठेक्का वापतको २९ लाख ५० हजार रुपैया अझै बुझाएको छैन । यस वर्ष सीमा विवाद भएको ठाउमा टीकापुर र राजापुर दुवै नगरपालिकाका प्रमुखहरुले सामग्री नउठाउने सहमति गरेका छन् ।
कैलालीको जोशीपुर गाउपालिकाको वडा नम्बर ४ को वाणीमा पथरैया नदीले धार बदल्दा जोशीपुरको जग्गा जानकी गाउँपालिकातिर परेको छ । पहिले जोशीपुरका मानिसले उपभोग गरिरहेको जमिन अहिले पथरैया नदी पूर्व भएको र जानकी गाउपालिकाको गोलौरीका मानिसले बृक्षारोपण गरेका छन् । वाणीका जनता नदीपारी भए पनि जोशीपुरको जग्गाको वन आफूहरुले पाउनुपर्ने दवाव दिन थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहार्नु परेको जोशीपुर गाउपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष लखनलाल चौधरीले बताए । नदीको धार परिवर्तन गर्दा जोशीपुरका स्थानीय उपभोग गर्दै आएको जग्गामा नदी बगेको छ भने जानकी गाउपालिकातिरको जमिनमा नदी उकास भएपछि जुनेली सामुदायिक वन विस्तार भएको छ । जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी नदीको धार परिवर्तनले केही जग्गा थपिए पनि जुनेली वन पहिलेदेखि नै भएकाले जोशीपुर गाउपालिकाले दावी गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउछन् । ‘नदी त कहिले यता कहिले उता भैरहन्छ, जोशीपुरको जग्गामा नदी छ’ वडाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी भन्छन्– साविक मुनुवावासी र साविक मुनुवा गाविसले बटैया लगाइराखेको २६ बिघा जग्गामा जोशीपुरबासीले केराखेती गरेका छन् । हामी त राष्ट्रिय नक्सांकन वा माथिल्लो तहले टुंगो लगाउने नया“ सिमानाको पर्खाइमा छौं ।
२०७६ साल मंसिर १२ गते भएको कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको तेस्रो जिल्ला सभाले कैलालीका स्थानीय तहमा जताततै सिमाना विवाद भएकाले समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘जिल्ला सभाको निर्णयमा कैलालीका १३ वटै तहका एकअर्काका सीमाना र अन्तर प्रदेश सीमाना विवाद रहेको हुँदा चुरेको गोदावरी, गौरीगंगा र मोहन्यालसंग, गौरीगंगाको मोहन्याल चुरे र घोडाघोडीसंग, जानकीको जोशीपुर, टीकापुर र लम्कीसंग, टीकापुरको ५ नम्बर प्रदेशको बर्दियासंग, मोहन्यालको लम्कीचुहासंग लगायत एकअर्को पालिकाको स्पष्ट सिमाना किटानी हुन नसक्दा समयसमयमा सीमा विवाद हुने गरेको पाइएकाले समयमै स्पष्टता र विवादरहित पार्न संघीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, नापी विभाग तथा अन्य संवद्ध तह र निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ’ कैलालीका जिल्ला समन्वय अधिकारी बीरबहादुर शाहीले भने– विभिन्न स्थानीय तहबीच विभिन्न ठाउँमा सिमाना विवाद बढेपछि सभाका सदस्यहरु (स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) ले सभामा यो प्रस्ताव ल्याएका हुन् । निर्णय अनुसार विवाद समाधान गरिदिन सबैतिर पत्राचार भैसकेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाका अनुसार जिल्लाभित्रका सीमा विवाद मिलाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका उपसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरे पनि कुनै कार्य अगाडि बढाउन नसक्दा विघटन भएको छ भने अब नयाँ संरचना अनुसार नापी विभागले तयार गरेको नक्साको प्रतिक्षा गरिएको छ ।

सीमानामा रहेका प्राकृतिक स्रोतले स्थानीय सरकारको आयस्रोत बढाउने र नागरिकले पनि लाभ पाउने भएकाले दावी र प्रतिदावी भैरहेका छन् । विवाद मिलाउन स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समितिलाई र जिल्ला समन्वय समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।