१४ मंसिर २०७९, बुधबार

संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास गरियो– काँग्रेस



धनगढी । नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सभामा शुक्रबार संसदीय मूल्यमान्यताको उपहास गर्दै बलजफ्ती प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण पारित गरेको आरोप लगाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले शुक्रबारको बैठक बहिस्कार गरे पनि बैठकमा दुई तिहाई बढी बहुमतबाट स्थायी राजधानी राख्ने स्थान र नामबारेको प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
शुक्रबार नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले विशेष सुझाव समितिबाट पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूको उपस्थिति बिना नै पारित गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।
“संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिपक्ष दललाई साक्षी राखेर निर्णय गरिनुपर्ने हुन्छ” पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने– “जुन तरिकाले प्रदेश सरकारले यो प्रस्ताव पारित गरेको छ, त्यो असंवैधानिक, गैरप्रजातान्त्रिक र संसदीय मूल्यमान्यता विपरित छ ।” नेता रावलले प्रदेश सरकारले बहुमतको दम्भ देखाएर गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरेको आरोप लगाए ।
“काँग्रेसले शुरुदेखि नै विशेष समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहभागिता नगराइएको बारे कुरा उठायौं । विशेष समितिले आम जनताको भावनाको कत्ति पनि सम्मान नगरी एकतर्फी ढंगले प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्‍यो” उनले भने– “विशेष समितिले कसैले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई टिपोट गरेर सदमा पेस गर्ने मात्रै काम गरेको छ । नेता रावलले उनले प्रदेश सरकारले कैलालीका जनतामाझ द्वन्द्व बढाउने दुस्प्रयास गरेको आरोप लगाए ।”
उनले पारित गरिएको राजधानी रहने स्थान अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नभएको दावी गरे । भने– “त्यो (गोदावरी नगरपालिका) राजधानी वातावरणीय, आर्थिक स्थिति लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले उपयूक्त छैन । यसले दुरगामी नकारात्मक असर निम्त्याउने छ ।” उनले वर्तमान प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले पार्ने दूरगामी असरको जिम्मा नेकपाको सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खडकाले भने– “सकभर राजधानी धनगढीबाट अन्यत्र सार्नु नै थिएन । यदि सार्नु नै थियो भने डोटी नै उपयुक्त थियो ।” उनले प्रदेशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले भौतिक संरचना भएका स्थानमै राजधानी तोकिनुपर्ने तर्क गरे । सांसद खड्काले सत्तापक्षका सांसदहरूले कसैको जग्गाको मुल्य बढाउन, वन मासेर कमिशन लिन वा भोटको संरक्षण गर्न सो स्थानमा राजधानी तोक्न बाध्य भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, संसदीय दलको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडको अभिव्यक्तीप्रति समर्थन गरेको छ । “नगर प्रमुख वडले अस्थायी राजधानी बन्दा भौतिक संरचनाको खोजी गर्न र तयार गर्न ठुलो सहयोग गरेका थिए” दलका नेता रावलले भने “एक्कासी यस्तो निर्णय गर्दा जसको पनि चित्त दुख्छ । आवेगमा आएर यस्तो भनेकोमा सांसदहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था नै थिएन ।” उनले संसदहरू सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासन धाउनु आफैमा हास्यास्पद भएको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्