१४ मंसिर २०७९, बुधबार

सरकारको कामको निगरानी गर्नुस्: नेता उपाध्याय



धनगढी । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारले जनताका पक्षमा काम गरेको छ वा छैन भन्नेमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
“प्रदेश सभा संघीयताको स्वरूपमा नयाँ संरचना र अध्यास भएको कारणले यसको सफलताका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले पृथक परम्परा र मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ” बुधबार धनगढीमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको संसद सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा प्रदेश ७ को सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, अभ्यास तथा अनुभव सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री उपाध्यायले भने– “हामीले नयाँ परम्परा जस्तो बसाउन खोज्यौ त्यस्तै हुन्छ ।”
उनले सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । भने– “सरकारले गरेको विकासका कामहरू कसरी सञ्चालन भएका छन र जनताहरू सन्तुष्ट छन कि छैनन् भन्नेमा ध्यान दिनुहोस् ।” उनले लेखा समितिले संघीय सरकारबाट सञ्चालन भएका आयोजनाका कामहरूको पनि मूल्यांकन तथा अवलोकन गर्न आग्रह गरे ।
उनले लेखा समितिलाई बढी जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । “यो समितिले सरकारलाई आर्थिक अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्छ” पूर्वमन्त्री उपाध्यायले भने– “समितिका सदस्यले नै सेवासुविधा खोज्ने, बढी खर्च गर्न लाग्यो र समितिको छलफलमा दलगत आस्थाबाट काम गर्न थाल्यो भने प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ र प्रदेश विकासमा वाधा हुन सक्छ ।”
उनले राज्यकोषको खर्च संसदले चाहे बमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको, अन्य कोष, लेखा र सार्वजनिक लेखा, प्रभावकारी र मितव्ययिता पूर्वक खर्च भए नभएको जाँच पडताल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री उपाध्यायका अनुसार संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतको संसदमा सन १८६१ मा र नेपालमा २०१६ सालदेखि अभ्यास हुन थालेको हो ।
उनले संघीय सरकारमा १४ र प्रदेशमा (१० र ४) विषयगत समिति रहेको बताए । भने– “यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति हो ।” उनले यो (सार्वजनिक लेखा समिति) मा अन्य समिति भन्दा क्षेत्राधिकार, कार्य प्रणाली तथा अध्ययन प्रणाली पृथक रहेको जानकारी दिए । उनले समितिले सार्वजनिक आयव्यय, महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनबाट देखाइने अनियमितता वेरुजुबारे अध्ययन, अनुसन्धान र कानून बमोजिम निर्देशन/फछ्र्यौट गर्ने प्रमुख दायित्व रहेको बताए । उनले संसदीय परम्परामा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन र निर्णय सरकारले मान्नु पर्ने बाँध्यकारी परम्परा रहेको बताए ।


कार्यक्रममा संसदको लेखा समितिका पूर्व सचिव सोम थापाले सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रदेशमा प्रभावकारी बनाउन समितिका सभापति, सदस्य र सचिव बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले समिति गठनको आवश्यकता, कारण, परिचय, समितिको कामको आधार, समिति गठनको प्रक्रिया, कार्यक्षेत्र, निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति, कार्यविधि, कार्यप्रणाली, पुनरावलोकन/पुनर्विचार, सभापतिको भूमिका, सदस्यको भूमिका, सचिवको भूमिका, समितिका समस्या, आलोचना, प्रभावकारिता ल्याउने आधार लगायतका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
प्रदेश ७ सार्वजनिक लेखा समितिका जेष्ठ सदस्य बलबहादुर सोडारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत तथा उद्देश्यबारे सदस्य भरत खडकाले गरेका थिए । कार्यक्रममा समितिका सदस्य संसदहरुले समितिको काम कारबाहीबारे नमुना अभ्यास पनि गरेका थिए ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्य, युएनडिपीका दिला पन्त, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्