१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

सम्पादकीयः प्रदेश सांसदहरु सामु परीक्षाको घडि



प्रदेश सातको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन निर्णायक प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रदेशको राजधानी र नामांकन निर्धारणका लागि करिब दुई महिना अघि गठित विशेष सुझाव समितिले मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेपछि यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ । विशेष समितिले पूर्वानुमान गरेअनुसार प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्न सुझाव दिएको छ भने नाम सुदूरपश्चिम राख्नु उपयुक्त हुने बताएको छ । विशेष सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेपछि अब यसले छलफलका लागि संसदमा प्रवेश पाएको छ र यससंगै प्रदेशका सभा र सांसदहरुको विवेकपूर्ण, सबैलाई मान्य हुने तथा दूरदृष्टिसहितको निर्णयको प्रतिक्षा शुरु भएको छ । संविधानतः प्रदेशको राजधानी तथा नामांकन गर्ने अधिकार प्रदेश संसदलाई छ र प्रदेश सभामा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश सातको राजधानी कहाँ हुनुपर्छ ? भन्नेमा जनमत विभाजित छ र यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । प्रत्येक नागरिकले सकेसम्म राजधानी आफ्नै ठाउ“मा नै होस भन्ने चाहनु पनि स्वाभाविक हो । राजधानीका लागि डोटीमा लामो समयसम्म आन्दोलन भयो । धनगढीमा अस्थायी राजधानी भएपछि कुनै तीब्र प्रतिक्रिया आएको थिएन । साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्यालय रहेको डोटीको दिपायलमा नै प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भन्ने त्यहाका जनताको चाहना र मागमा खोट लगाउने ठाउ थिएन, छैन । तर, अत्तरिया वा आसपासका क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने आम जनताको माग भन्दा पनि सत्तारुढ दल नेकपा (खासगरी पूर्व माओवादी केन्द्र) का एकदुई जना नेताको चाहना मात्रै थियो भन्ने आम जनचर्चाको विषय बनिसकेको छ । र, अहिले सुझाव समितिले गोदावरीको तेघरीमा राजधानी राख्ने स्थान प्रस्ताव गरेको छ ।

धनगढी वा डोटीमा राजधानी राख्नुपर्छ भन्नेमा थुप्रै बलिया आधार रहेको देखिन्छन् । दुवै स्थानमा कम्तिमा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनाको नयाँ निर्माणमा राज्यकोषबाट अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुदैन । पहिलेदेखि नै सरकारी निकायकै सुविधासम्पन्न भवन सहितका भौतिक संरचना रहेका छन् । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको स्थानमा बनजंगल मात्रै मासिने नभई सम्पूर्ण रुपमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसै पनि आर्थिक रुपमा विपन्न अहिलेको प्रदेश सातमा प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनामा अर्बौ रुपैया खर्च गरिनु उचित हुनै सक्दैन । किनकि नयाँ भवन आदिको निर्माणमा खर्च हुने अर्बौ रकम यस प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि अथवा रोजगारीका अवसर बृद्धिमा खर्च गरिनु उपयुक्त हुने छ ।

प्रदेशको राजधानी र नामबारे सुझाव दिन गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसदमा पेस गरिसकेको छ । अब यस प्रदेशका सांसदहरूको काँधमा यसको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । प्रदेशको राजधानी र नामांकनबारे निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सभा र सांसदहरुले प्राप्त गरेका छन् । त्यसैले प्रदेशका लागि दूरगामी महत्वको यो विषयको टुंगो कुनै अमुक नेता वा दलको चाहनाका आधारमा नभई बहुसंख्यक जनताको चाहना र भावनाको सम्मान गर्ने गरी हुनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्