१४ मंसिर २०७९, बुधबार

“अपरिपक्व र गहन अध्ययन बिनाको प्रतिवेदन”



धनगढी । प्रदेश सातका प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश ७ को राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनलाई अपरिपक्व र गहन अध्ययन नगरी ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेश राजधानी गोदावरीको तेघरीमा बनाउनु उपयूक्त नभएको बताए । उनले भने, “गोदावरीमा राजधानी बनाउ“दा कैलाली र कञ्चनपुरले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी (धनगढी डडेल्धुरा सडक) सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व गोदावरी बजारदेखि दक्षिण यति चार किल्ला भएको हाल स–साना बुट्यान मात्र भएको र स्थायी राजधानीका लागि प्रर्याप्त सार्वजनिक जग्गा रहेको क्षेत्र भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले भने– “यसले ठूलो वन विनास र चुरे दोहन हुने सम्भावना बढाएको छ ।” उनले दिगो विकास लक्ष्य २०३० ले वातावरणमा कम प्रभाव पार्ने भन्ने रहेको, तर स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक संरचना बनाउ“दा वातावरणमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने बताए ।
उनले योस“गै जनताको कर सदुपयोग नहुने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, “अस्थायी राजधानी बनाउ“दा धनगढीमा बनेका संरचनामा अर्बौ रुपैया“ खर्च भएका छन् । अब गोदावरीमा बनाउ“दा अझ ठूलो रकम खर्च हुनेछ, जनताले तिरेको कर प्रदेश संरचनामा बनाउनमै ठिक्क हुनेछ ।” उनले प्रदेश सरकारलाई भएका संरचनाको सदुपयोग हुने र जनतालाई विकासको अनुभूति हुने गरी प्रदेशको राजधानीको टुंगो लगाउन सुझाव दिए । उनले आफूहरूले यो प्रतिवेदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि राजधानी उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । राजपाका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले जनताको पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राख्न पटक–पटक संसदमा धारणा व्यक्त गरेको बताए । उनले भने, “समितिका संयोजक तथा सदस्यहरूले कैलाली र काठमाडौंमा पुगेर केही शीर्ष नेताहरूस“ग सरसल्लाह गरेर मात्र प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । उनले समितिले प्रदेशका सात जिल्लाका बारेमा नसोचेर प्रतिवेदन तयार पारेको देखिएको बताए ।
राजपाकी सांसद मालामती रानाले समितिमा आफ्नो दलको सहभागिता नभएकोले प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताइन् । उनले समितिनै अपुरो भएकाले संसदमा प्रतिवेदनको विरोध कायम रहने बताइन् ।
समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले भने समितिलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए । प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै राय सुझाव लिने क्रममा बैठक र अवलम्वन प्रक्रिया, सम्बन्धित सरोधारवाला पक्षस“ग प्रत्यक्ष भेटघाट तथा संवाद, अप्रत्यक्ष संवाद, वैज्ञानिक विद्युतीय प्रविधिको उपयोग लगायतका प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको बताए ।
उनले स्थायी राजधानीका सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका दृष्टिबाट सुझावहरू प्राप्त भएको बताए ।
समितिलाई प्रदेशको राजधानी सम्बन्धमा राज्य कोषबाट मूल्य तिर्नु नपर्ने सरकारी जग्गा प्राप्त हुने स्थान हुनुपर्ने, वातावरण प्रतिकुल प्रभावक पर्ने किसिमको हुन नहुने तथा सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको जग्गा भए पूर्वाधार विकासका लागि कानूनी बाधा अड्चन हुन÷नहुने, राजधानीका लागि चाहिने जग्गा सजिलोस“ग प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्ने, खेतीयोग्य भूमिलाई नोक्सानी हुने÷नहुने, संरचना निर्माणमा कम खर्चिलो भुगोल हुनुपर्ने लगायतका रहेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्