१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

सार्वजनिक यातायात मजदूरको आन्दोलन फिर्ता



काठमाडौं । मुलुकी संहिता ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत चालकका माग सुनुवाइ गर्न सरकार तयार भएको छ । शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको सरकार र आन्दोलनरत सार्वजनिक सवारी चालकहरूबीच भएको वार्तामा सो सरकारी प्रतिनिधिबीच सो सहमति भएपछि सार्वजनिक सवारी चालकले सवारी चलाउन सुरु गरेका छन् ।
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त शर्मासहितका आन्दोलनरत चालकका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागी छलफलमा आठ बुँदामा सहमति जुटेपछि चालकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
“हाम्रा माग पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार देखियो । सरकारका प्रतिनिधिसँग सहमति भएपछि गाडी खुलिसक्यो,” संघर्ष समितिका संयोजक शर्माले भने, “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संहितामा उल्लेखित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयले संशोधन सम्वन्धी कारवाही गर्ने सहमति भएको छ ।”
लापरबाहीले यात्रु मरेमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना लाग्ने संहितामा उल्लेख रहेको भन्दै कानून परिमार्जन गर्न माग गर्दै चालकहरूले असोज २ गतेदेखि सार्वजानिक सवारी साधन चलाएका थिएनन् । सवारी नचल्दा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीदेखि यात्रु गन्तव्यमा जान पाएका थिएनन् ।
“दुर्घटना छानविन गर्न टोली गठन गर्नुपर्ने र त्यो टोलीमा चालकको प्रतिनिधित्व रहने सहमति पनि भएको छ,” संयोजक शर्माले भने । चालक वास्तविक दोषि भए कारवाही हुने र दोषि नपाइए कारवाही नगर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
सवारी दुर्घटनामा परेपछि एकलौटी ढंगले चालकलाई मात्रै दोष थुपार्ने काम अब बन्द हुने उनले बताए । छलफलमा गृह सचिव प्रेमकुमार राई, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी लगायत सहभागी थिए ।
“चालकसहित छानविन टोली गठन गर्न सरकारी टोली सहमत भएपछि हाम्रा माग पूरा भए सहमति भएका बुँदाहरू कार्यान्वयनका लागि आइतबारदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्