संघीयताको मर्म सरकारमा जनताको उचित प्रतिनिधित्व– मुख्यमन्त्री

धनगढी । प्रदेश नम्बर सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयताको मूल मर्म नै सरकारमा जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) कैलालीको आठौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकारले सबैको संस्कृति, भाषा र पहिचानको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सो अवसरमा थारू कल्याणकारिणी सभाले मुख्यमन्त्री भट्टसमक्ष ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग दोहोराएको छ ।
कल्याणकारीणी सभाले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ११ बुँदे मागपत्र बुझाइएको छ ।
मागपत्रमा राज्यको हरेक अंग तथा निकायमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, थारू बाहुल क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र बड्घर, भल्मन्सा लगायत प्रथाजन्य कानूनलाई कानूनी मान्यता दिन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, थारू भाषालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा सुनिश्चित गर्नुको साथै आधारभूत तहमा मातृभाषाको पठनपाठन तथा पाठ्यपुस्तक प्रबन्ध व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री भट्टले भदौ ३१ गते अट्वारी पर्वमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरे ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता चौधरी, प्रदेश सभा सदस्यद्वय चुनकुमारी चौधरी र मालामति रानाथारू, घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरी, कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरी, गौरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख अञ्चला चौधरी, नेता कृष्णकुमार चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्मान गरियो । कार्यक्रममा संस्थाका सचिव सियाराम चौधरी, निजामती कर्मचारी हिरालाल चौधरी, थारू साहित्यकार भोजराज चौधरी, गायिका समीक्षा चौधरी, खेलाडी सरस्वती चौधरी, लेखक दिलबहादुर चौधरी, कलाकार देवी चौधरी, पत्रकार उन्नती चौधरी, समाजसेवी यज्ञराज चौधरीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
थाकस कैलालीका कार्यवाहक सभापति बाँधुराम चौधरीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रमको सञ्चालन ईन्दु चौधरीले गरेकी थिइन् ।