१४ मंसिर २०७९, बुधबार

सडक मर्मतमा करिब १६ करोड



धनगढी । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सातका स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि करिब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सडक बोर्ड नेपालले प्रदेश ७ का ८८ वटै स्थानीय तहमा सडक मर्मत सम्भारका लागि १५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
सरकारले स्थानीय तह (नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका) र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र स्थानीय तह (गाउँपालिका) र प्रदेशतर्फ सडक मर्मत सम्भारका लागि बजेट स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले सात नम्बर प्रदेशका एक उपमहानगरपालिका र ३३ वटा नगरपालिकामा सडक मर्मत सम्भारका लागि १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ र ५३ वटा गाउँपालिकाका लागि तीन करोड ४२ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलालीका नगरपालिकामा दुई करोड ३५ लाख र गाउँपालिकामा ६० लाख गरि दुई करोड ९५ लाख, कञ्चनपुरमा नगरपालिकामा तीन करोड र गाउँपालिकामा गरि तीन करोड २० लाख रकम स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै, डडेल्धुरामा नगरपालिकामा ८० लाख र गाउँपालिकामा २५ लाख गरि एक करोड पाँच लाख, बैतडीका नगरपालिकामा एक करोड ३५ लाख र गाउँपालिकामा ३० लाख गरि एक करोड ६५ लाख, दार्चुला जिल्लाका नगरपालिकामा ६५ लाख र गाउँपालिकामा ३५ लाख गरि एक करोड, डोटी नगरपालिकामा ९५ लाख र गाउँपालिकामा ६३ लाख गरि एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
अछामका नगरपालिकामा एक करोड ४० लाख र गाउँपालिकामा ३१ लाख गरि एक करोड ७१ लाख, बझाङका नगरपालिकामा ७० लाख र गाउँपालिकामा ५० लाख गरि एक करोड २० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी बाजुरा जिल्लाका नगरपालिकामा एक करोड २० लाख र गाउँपालिकामा २८ लाख गरि एक करोड ४८ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक करोड, टीकापुर नगरपालिकामा ६० लाख, लम्की चुहा नगरपालिकामा ४५ लाख, गोदावरी नगरपालिकामा ४० लाख, घोडाघोडी, भजनी र गौरीगंगा नगरपालिकामा ३०/३० लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी जानकी, कैलारी, जोशीपुर, बर्दगोरिया, चुरे र मोहन्याल गाउँपालिकामा एक/एक लाख रुपैया स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय सडक मर्मत सम्भारका लागि एक अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयले उक्त बजेटसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्गदर्शन पनि पठाएको छ ।
स्थानीय तह (नगरपालिका, महानगरपालिका र उप–महानगरपालिकासहित) र स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलीडार) तर्फ एक अर्ब २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तह (गाउँपालिका) र प्रदेशतर्फ सडक मर्मत सम्भारका लागि ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तो रकम कालोपत्रे सडक, ग्रामीण सडक (ढुंगा छापेको, इट्टा छापेको, पीसीसी र आरसीसी) र कच्ची ग्रामीण सडकको नियमित मर्मतसम्भार, पटके मर्मत–सम्भार, आवधिक मर्मत–सम्भार र विशेष मर्मत–सम्भारमा खर्च हुनेछ ।
सडक मर्मत सम्भारको प्राथमिकताका आधारमा त्यहाँको स्वामित्वमा रहेका सडक छनोट गरी वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत सम्बन्धित स्थानीय तहबाट छनोट गरी सडक बोर्डमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डबाट स्वीकृति प्रदान गरिएका सडक मर्मत–सम्भारसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रमाणित विवरणसहित पेस गरी रकम निकासा लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अनुगमनका क्रममा निर्धारित प्राथमिकता क्रमबाहेकका काममा रकम खर्च गरेको भेटिए आगामी वर्षको कार्यक्रममा रकम घटाउन सक्ने बोर्डले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्