१४ मंसिर २०७९, बुधबार

प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रक्रिया शुरु



धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि मन्त्री सोडारीले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने– नेपाल प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहत नहुने भएकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका लागि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियालाई सिघ्र अघि बढाइने छ । उनले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि सिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गतका देहायका निकायहरू ‘जग्गा प्रशासन तथा नाप नक्सा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा प्रदेश राष्ट्रिय वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री सोडारीले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश जलश्रोत सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सार्वजानिक सडक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक व्यवस्था तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यस्तै, सामाजिक संघसंस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री सोडारीले प्रदेश नम्बर ७ का विभिन्न मन्त्रालयबाट माग भई आए बमोजिमका संगठन संरचना हरेफेर र कर्मचारी दरबन्दीमा थपघट भइ प्रस्ताव आएकोमा सो प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्