प्रदेश मन्त्रालयहरूमा अझैं कर्मचारी पदपूर्ति भएन

धनगढी । प्रदेश सरकार गठन भएको छ महिना बढि भइसक्दा पनि प्रदेश ७ का मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा अझैं ५६ प्रतिशत बढि कर्मचारीहरूको पदपूर्ति हुनसकेको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूका लागि कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा अझैं कर्मचारी दरबन्दीको करिब ४४ प्रतिशत मात्रै खटाएको छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकार मातहात रहेका ११ वटा मुल निकाय सहित मातहत रहेका ७९ वटा निकायमा कर्मचारीको कुल स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार छ सय १३ रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका ११ वटा मुल निकायमा हालसम्म चार सय ६४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५६ प्रतिशत कर्मचारी नेपाल सरकारका तर्फबाट खटाउन बाँकी रहेको छ । प्रदेशमा दुई सय पाँच जना कर्मचारी खटाई सकेकोमा छ जना कर्मचारी कार्यस्थलमा आउन बाँकी रहेका छन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै छ महिना बित्न लाग्दा पनि खटाइएका कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यकक्षमा हाजिर भएका छैनन् । प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढीस्थित सात वटै मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव देखिएको छ ।
कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सञ्चालनमै समस्या आएको मन्त्रीहरूको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एउटै भवनमा हुँदा ती दुई कार्यालय अस्तव्यस्त छन् । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा एउटै भवनमा ती दुई मन्त्रालयले जसोतसो कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । अझ प्रदेश ७ का मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी नआउँदा झन बाधा उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका लागि स्वीकृत दरबन्दी ५२ मध्ये २० जना मात्र हाजिर भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि १९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १३ जना कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा २३ जना कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६८ जनाको दरबन्दीमा ३२ मात्र कर्मचारी मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ४७ जनामध्ये १६ जना कर्मचारी हाजिर भएका मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता विसनसिंह थापाले जानकारी दिए ।
उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४५ जनामा २१ जना हाजिर भएका छन् । भने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएकोमा अहिलेसम्म २९ जना मात्रै कर्मचारी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जनामध्ये १९ जना कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर भएका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ जना दरबन्दीमध्ये २२ जना र मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयमा ११ जनामा तीन जना मात्र हाजिर भएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मात्रै २० जनाको दरबन्दी रहेकोमा सबै हाजिर भएका छन् ।
प्रदेश ७ को सात मन्त्रालयमा चार सय ६४ स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा केन्द्र सरकारले दुई सय पाँच जना खटाएकोमा हालसम्म एक सय ९९ सय जना कर्मचारी मात्र मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । केन्द्र सरकारले अझै दुई सय ७७ जना खटाउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले मुल निकाय सहित मातहत ७९ वटा निकाय रहेकोमा यसरी थपिन आएका नयाँ संगठन संरचनालाई व्यवस्थित तुल्याउन विषयगत मन्त्रालयले नेतृत्व लिने र अन्तर मन्त्रालय समन्वय स्थापना गर्ने जनाएको छ ।