अपांग महासंघको जनवकालत अभियान : मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइयो

धनगढी । राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, प्रदेश सात समितिले बिभिन्न ३० बँुदे मागसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष भीम बहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थियो ।,
अपांगता भएका ब्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रबाह गर्ने निकायहरू स्वास्थ्य संस्था, बित्तिय संस्था, विद्यालय, सपिड.कम्प्लेक्स, बसपार्क लगायतका सार्बजनिक निकायहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने, अपांगता भएका ब्यक्तिका लागि संचालित राष्ट्रिय कार्यक्रम समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम (सि.वि.आर.कार्यक्रम) स्थानीय तहबाट निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका मागसहित ३० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश नं.७ मा रहेका सम्पूर्ण अपांगता भएका ब्यक्तिहरू एकिकृत भई आफनो अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रसर रहनु पर्ने बताउँदै प्रदेश सरकार अपांगता भएका ब्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताए ।
प्रदेश सरकार अपांगता भएका ब्यक्तिहरूको समस्या समाधानका लागि बिशेष योजना तयार पारी अघि बढ्ने जानकारी गराउदै मुख्यमन्त्री भट्टले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरूलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रमहरू मार्फत सम्बोधन गरिएको र केही मागहरू कानून निर्माण गरी सम्बोधन गरिने समेत प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका मागहरू तत्काल पुरा गर्न बर्तमान कानूनमा भएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिईने समेत मुख्यमन्त्री भट्टले बताए ।
‘तपाईहरूका समस्या मैले नजिकबाट बुझेको छु, तपाईहरूको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले योजना पनि बनाउदै छ तर तपाईहरू छरिएर नभई एकजुट भएर आउनुस’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने ।
मुख्यमन्त्री भट्टको सुझावपछि अपांग महासंघका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश नं.७ मा रहेका सबै अपांगता भएका ब्यक्तिहरूको साझा समस्याहरू हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि आफूहरू बिगतदेखि क्रियाशिल रहेको र सबैलाई एकिकृत गरी साझा रूपमा अघि बढ्ने बताए ।
यस्तै महासंघले शुक्रबारनै प्रदेश सभाका विभिन्न समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतमा पनि सो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
महासंघले जनवकालत अभियान अन्र्तगत बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयदेखि पार्कमोडसम्म जनचेतनामुलक ऱ्याली, बिहिबार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेर विषयगत मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।