प्रदेशमा २१ वटा ऐन, नियमावली र कार्यविधि बने

धनगढी । प्रदेश नम्बर सातको सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा प्रदेश सभा र मन्त्रीपरिषदबाट गरेर विभिन्न २१ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनेका छन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहका अनुसार प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक रहेका थप १२ वटा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण प्रक्रियामा रहेका छन् ।
अहिलेसम्म प्रदेश कार्यसम्पादन नियमावली, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदका सदस्यको आचारसंहिता, प्रदेश मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि तथा मुख्य न्यायधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि बनेर लागू भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश राजपत्र सम्पादन तथा वेवसाइटमा प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया ऐन, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि ऐन तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा ऐन बनेका छन् ।

प्रदेश सातमा हालसम्म स्वीकृत ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड

प्रक्रियामा रहेका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड 

त्यस्तै, प्रदेश संचित कोष सञ्चालन कार्यविधि, हेलो सिएम कार्यक्रमको कार्यविधि, कृषि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि तथा प्रदेश आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शाहले बताए ।
मन्त्री शाहका अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बन्ने प्रक्रियामा छन् ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक, सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धि निर्देशिका, प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार कार्यविधि, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निर्देशिका, सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धि मार्गदर्शन, सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन तथा राहत मापदण्ड बन्ने क्रममा रहेका छन् । उल्लेखित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमध्ये केही प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् भने केही प्रदेश सभामा विचाराधिन अवस्था छन् ।
यसैबीच, मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउने निर्णय गरेको छ ।