सीसीटिभी जडानका लागि अनुमति लिन सूचना जारी

धनगढी । कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिन पुन: सूचना जारी गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक निकाय, व्यापारिक केन्द्र र निजी प्रयोगकर्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन सूचना जारी गरेको छ । प्रशासन कार्यालयले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७२ का प्रावधानको पालना गर्न पनि सूचना उल्लेख गरेको छ ।
कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालका पालामा २०७३ साल पुसमा सिसिटिभी जडानका लागि अनुमतिपत्र लिन पहिलो पटक सूचना जारी भएको थियो ।
कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार हालसम्म २५ आवेदन परेकोमा १० जनाले सिसिटिभी जडान अनुमति लिएका छन् । प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा राममूर्ति सिंहका अनुसार सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिन विभिन्न संघ/संस्था, बैंक, विद्यालय, व्यवसायी तथा आईएमई सेन्टरले आवेदन दिएका थिए । “हामी कहाँ अहिलेसम्म २५ वटा आवेदन परेकोमा १० जनाले अनुमति लगेका छन्” उनले भने, “अरूले भने अहिलेसम्म अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छैनन् ।”
अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाका लागि पछिल्लो समय होटल, सार्वजनिक सडक, सरकारी कार्यालय, संघ/संस्था, व्यवसायी लगायतले विद्युतीय उपकरण (सिसिटिभी) जडान गर्ने क्रम बढिरहेपनि निर्देशिका अनुसार अनुमति लिनेको संख्या भने न्यून रहेको छ । निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनमा भने स्थानीय प्रशासन कमजोर रहेको देखिन्छ ।
सरकारले विद्युतीय उपकरणको प्रभावकारीता बढाउने प्रयोजनका लागि सिसिटिभी प्रयोगलाई प्रोत्साहन र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सरकारले जारी गरेको सिसिटिभी निर्देशिका अनुसार कुनै पनि सरकारी वा निजी संघ/संस्थाले सिसिटिभी जडान गर्दा स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत यादवबहादुर भण्डारीले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सिसिटिभी जडानका लागि अनुमति लिनुपर्ने बताए ।
निर्देशिकामा सिसिटिभीबाट खिचिएका तस्बिरहरू गोप्य रूपमा राख्नुपर्ने, भिडियोहरूलाई परिमार्जित गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने, सिसिटिभीबाट खिचिएका तस्बिर वा भिडियोहरूलाई प्रहरीले माग गरे बमोजिम तीन महिनासम्मको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशिकामा बैंक, वित्तीय संस्था, सुनचाँदी व्यवसाय, साइवर क्याफे जस्ता व्यापारिक कारोबार हुने स्थानमा सम्बन्धित संघ/संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
निर्देशिकामा जडान गरिने सिसिटिभीको प्रकृति, गुणस्तर, संख्या, जडान गर्ने स्थान, मोनिटर गर्ने स्थान, मोनिटरिङ कार्यमा परिचालन हुने कर्मचारीहरूको विवरण समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।
सिसिटिभी शौचालय, चेन्जिङ रुम, मोनिटर गर्ने स्थान, होटलको बेथरुम आदि संवेदनशील स्थानमा राख्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तै व्यापारिक सुरक्षा परियोजनका लागि सिसिटिभी जडान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रयोजन खुलाई अनुमति लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।