खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेमा जरिवाना

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्ने जग्गाधनीबाट जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउनदेखि लागू भएको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार प्रदेशमा बाँझो खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफलका आधारमा प्रदेश सरकारले जरिवाना असुल गर्ने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा तराई क्षेत्रको (अब्बल र दोयम जग्गा) १० कठ्ठादेखि एक बिघासम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्नेले एक हजार रुपैयाँ, एक बिघादेखि दुई बिघासम्मकाले दुई हजार, दुई बिघादेखि पाँच बिघासम्मकाले १० हजार र पाँच बिगाहाभन्दा माथिकाले जग्गा बाझो राखेमा २५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा १० रोपनीदेखि २० रोपनीसम्मको बाँझो खेतीयोग्य जमिनको पाँच सय, २० रोपनीदेखि ३० रोपनीसम्म एक हजार र ३० रोपनीभन्दा माथिकाले दुई हजार कर तिर्नुपर्ने छ ।
योसँगै प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा कृषकको आयको आधारमा कर असुल गर्ने भएको छ । सो विधेयक अनुसार प्रदेशमा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त आयलाई वर्गिकरण गरी कर निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेशमा वार्षिक १० लाख आय गर्ने कृषकलाई कुनै कर लाग्ने छैन । १० लाखदेखि २० लाखसम्म आय भएका कृषकले पाँच हजार, २० लाखदेखि ४० लाखसम्मकाले १० हजार, ४० लाखदेखि एक करोडसम्मकाले २५ हजार, एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म आय भएका कृषकले कुल आयको एक प्रतिशत र पाँच करोडभन्दा माथिकाले कुल आयको दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।

मदिरा तथा सूर्तीजन्यमा अत्तिरिक्त शुल्क लाग्ने
प्रदेशमा मदिरा तथा सूर्तीजन्य व्यवसायले दर्ता नविकरणमा थप ५० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रदेश आर्थिक विधेयक अनुसार प्रदेशभित्र सञ्चालित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र सेवामा दर्ता र नविकरणका बेला प्रदेश विकास शुल्क लाग्ने जनाइएको छ । सो प्रदेश विकास शुल्क अन्तर्गत एक लाखसम्म पुँजी भएकाले पाँच सय, एक लाखदेखि तीन लाखसम्मकाले दुई हजार, तीन लाख देखि पाँच लाखसम्मकाले तीन हजार पाँच सय, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म तीन हजार पाँच सय, १० लाखदेखि २५ लाखसम्मको १२ हजार, २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म १५ हजार, ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको २० हजार र एक करोडभन्दामाथिको २५ हजार वार्षिक दर कायम गरेको छ ।
सो दरमा मदिराजन्य तथा सूर्तीजन्य उद्योग, वातावरणीय जोखिम उच्च हुने ईट्टा तथा क्रसर उद्योग र मदिराजन्य कारोबार गर्ने होटल तथा रेष्टुरेण्टहरूमा माथि तोकिएको शुल्कमा थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।

सवारीदेखि पर्यटनसम्म कर
प्रदेश सरकारले जारी गरेको अर्थ विधेयक २०७५ अनुसार सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोत कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवानाको दर तथा दायरा निर्धारण गरेको छ ।
मौजुदा अर्थ सम्बन्धी ऐनलाई हेरफेर गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नारायण रावतले करको दायरा बढाउँदै प्रदेश सरकारले साउन १ गतेदेखि नयाँ कर प्रणाली लागू गरेको बताए ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि जग्गाको प्रकृति र प्रदेशको स्थानलाई मध्यनजर गरी फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको हो । प्रदेशभित्र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का दस्तुरलगायत लगाइने र असुल उपर गर्ने भएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले शुल्क संकलन गर्ने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले मनोरञ्जन करको दायरालाई व्यापक रूपमा बढाएको छ । अब चलचित्र प्रदर्शन, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, थियटर, स्वीमिङ पुल, पार्क, मेला, महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन कार्यक्रम, खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिटिकटको मूल्यमा पाँच प्रतिशत कर लगाउने भएको छ भने डिजिटल तथा एनालग टेलिभिजनको जडानमा प्रतिग्राहक दुई सय रुपैयाँ कर लिने भएको छ ।
७ नम्बर प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको प्रवेश शुल्कमा प्रति टिकट १० प्रतिशतका दरले पर्यटन शुल्क असुल गर्ने भएको छ ।