आयोगहरू अधिकारबिहीन र औचित्यहीन बनेको गुनासो

धनगढी । संघीय सरकारले गठन गरेका कतिपय आयोग अधिकारबिहीन र औचित्यहीन रहेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।
संघीय सरकारले गठन गरेका सातवटा आयोगमध्ये चारवटा आयोग अधिकारबिहिन र औचित्यहिन रहेको उनीहरूले औल्याएका छन् ।
नागरिक संवाद केन्द्रले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको नागरिक संवाद कार्यक्रममा केन्द्रका प्रमुख नरेन्द्र शाह संघीय सरकारले गठन गरेका थारू, मधेसी, मुस्लिम, र आदिवासी जनजाति आयोगका अधिकारबिहिन रहेको बताए । उनले संविधान मै स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइएका महिला, दलित र समावेशी आयोग भने बलियो रहेको चर्चा गरे ।
थारू, मधेसी, मुस्लिम, र आदिवासी जनजाति आयोगका अधिकार कानुनले तोकेको कारण अधिकारबिहिन भएको उनको तर्क थियो । केन्द्रबाट प्रदेशसभा सञ्चालन, प्रदेश सभा सदस्यलाई सविधानमा उल्लेख भएका कानुन र आयोगको बारे अभिमुखीकरण गर्ने काम पनि भइरहेको उनले बताए । कतिपय आयोगमा उल्लेख भएका कानुन स्पष्ट किटानी नगरी एकअर्कासँग बाँझिने खाले रहेको उनको दावी थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन, विधेयक जनतासामु लग्ने र जनताबाट आएको प्रश्नको जवाफ प्रदेश सभा सदस्यबाट दिलाउने प्रयास गरिरहेको नागरिक संवाद केन्द्र जानकारी दिएको छ ।
आयोगको म्याद दश वर्ष मात्र तोकिएकोले छलफलमा तिब्र बनाएको नागरिक संवाद केन्द्र धनगढीका कार्यक्रम संयोजक तथा अधिवक्ता रेणु प्रधान श्रेष्ठले बताइन् ।