स्थानीय न्यायिक समितिमा न्यून उजुरु

घोडाघोडी । स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिमा न्यून मात्रामा उजुरी पर्ने गरेका छन् । स्थानीय स्तरमै मुद्दा मामिला तथा विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक हुने व्यवस्था छ ।
एक वर्षको अवधिमा बर्दगोरिया गाउँपालिकामा २३ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । न्यायिक समितिमा सामान्य झै–झगडा सम्बन्धी २३ वटा मुद्दा दर्ता भएका र १३ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको बर्दगोरिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भगवती डंगौराले जानकारी दिइन् ।
उापध्यक्ष डंगौराले सामान्य किसिमका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आएकोमा केहीको फैसला भइसकेको बताइन् । उनले कानुनसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञानको अभाव र कानुनी सल्लाहकार नियुक्त नभएका कारण मुद्दा फैसलामा जटिलता आउने गरेको बताइन् ।
उनले स्थानीलाई न्यायिक समितिबारे आवश्यक जानकारी नभएकाले अहिले पनि धेरै मुद्दा प्रहरीकहाँ दर्ता हुने गरेको बताइन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।