फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी गोष्ठी

धनगढी । उत्सर्जित फोहरमैलाहरूको उचित व्यवस्थापन, दिगो खानेपानी, पूर्ण सरसफाइ र महिनावारी स्वच्छता प्रवद्र्धनका लागि धनगढी घोषणापत्र, २०७५ जारी गरिएको छ ।
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, डडेल्धुरा, जिआईजेड/स्वास्थ्यको लागि सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र ७ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा भएको गोष्ठीले प्रदेशलाई स्वच्छ, हराभरा तथा सुन्दर प्रदेश बनाउन घोषणापत्र जारी गरिएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, विकास साझेदार, नागरिक समाज, गैरसरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा सो घोषणापत्र जारी गरी पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन ऐक्यवद्धता सहित साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
घोषणापत्रमा फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानीतथा सरसफाइ क्षेत्रको वास्तविक आधारभूत तथ्यांक तत्काल संकलन गरी तहगत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, स्थानीय तहहरूले फोहरमैला व्यवस्थापन तथा पूर्ण सरसफाई नीति, मापदण्ड संरचना, कार्ययोजना तयार गरी कडाइका साथ लागू गर्ने, यस्तो नीति तथा मापदण्डमा फोहर व्यवस्थापन सेवा शुल्क, पुरस्कार/प्रोत्साहन तथा दण्ड जरिवानाको प्रावधान राखी प्रभावकारी नियमन तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सबै घरधुरीहरूमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पहुँच र दिगोपना सुनिश्चित गर्न शौचालयको स्वस्थकर प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाई, सुरक्षित पिउने पानी, सफा र स्वच्छ खाना, घरायसी सरसफाइ लगायत वातावरणीय सरसफाइलाई पूर्ण सरसफाई अभियानकै रुपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्यालयहरू, स्वास्थ्य सस्थालगायत सम्पूर्ण सामुदायिक कार्यालय तथा स्थलमा खानेपानीको सुविधा तथा शौचालयमा महिलाको महिनावारी सरसफाई व्यवस्थापन र सावुनपानीले हातधुने सुविधा सहितको प्रयोगकर्तामैत्री शौचालय निर्माण, जीर्ण शौचालयहरूको मर्मत सुधार तथा स्तरोन्नती गरी सञ्चालन, स्थानीय तहमा खानेपानीको गुणस्तर निरन्तर कायम राख्न उपभोक्ता समितिहरूको क्षमता विकासमा जोड, सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापनका लागि खानेपानी सुरक्षा योजनाको अवधारणालाई कार्यान्वयन ल्याएर यसको प्रमाणीकरणका लागि स्थानीयतहमा आधारभूत पानी परीक्षण किटको सुनिश्चितता गर्ने, छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन गर्न सहयोग पुग्ने गरी महिनावारी स्वच्छता व्यावस्थापन प्रवद्र्धनका महिनावारी स्वच्छता रणनीतिक योजना तयार गरी प्रदेश, नगर/गाउँ सभाबाट पारित गरी लागू गर्ने लगायतका प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएका छन् ।